बहुसंख्यक नेपालीहरुको जीविकोपार्जनको आधार कृषि हो र देशको अर्थतन्त्रको अहिले सम्मको मेरुदण्ड पनि कृषि नै हो । यो क्षेत्रले (कृषि, वन र मत्स्यपालन) कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने बहुसंख्यक अर्थात ६० प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीको मुख्य पेशा पनि कृषि हो । अघिल्ला पाँच वर्षको आंकडाले कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर स्थिर देखाउँछ र यस आर्थिक वर्षमा पनि तीन प्रतिशतको हाराहारीमा कृषि क्षेत्र अर्थात कृषि उत्पादनको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभाग अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ (३३.५ प्रतिशत) देखि २०८०÷८१ (२३.९ प्रतिशत) सम्ममा कृषि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औसत ३.३ प्रतिशतका दरले घटिरहेको देखिन्छ भने गैह्र कृषि क्षेत्रको हिस्सा औसत १.४ प्रतिशतका दरले मात्र बढीरहेको छ । देशमा औद्योगिक र सेवाका क्षेत्रहरु संतोषजनक रुपमा नबढीरहेको अवस्थामा देशको कुल अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जानुलाई सकरात्मक मान्न सकिदैन । यसरी खाध्य शुरक्षा तथा रोजगारीको लागि मात्र नभई समग्र देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा खाद्यान्नको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनले खाद्य सुरक्षामा थप चुनौतीहरूको सिर्जना गरेको छ ।
नेपालको संविधानतः मौलिक हक अन्तर्गत खाद्ध्य सम्बन्धि हकमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हकको सुनश्चित्ता गरिएको छ र प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनिएको छ । तर, नेपालले आफ्नै उत्पादनले सबै नागरिकको खाद्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्दैन, जसका कारण आयातमा निर्भरता बढ्दो क्रममा छ । यसको मूल व्यवहारिक कारण समयमै रासायनिक मल तथा उन्न बीउ–विजनको सहज आपूर्ति नहुनु र कृषि योग्य जमिन बाँझो हुनु हुन्।

कृषि प्रधान देशको भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार तेस्रो त्रैमासिकको अन्त्य वा चैत्र मसान्तसम्म मात्र ४७.९ अर्ब, ३१.५ अर्ब र १८.२ अर्ब भन्दा बढीले क्रमशः खाद्यान्न तथा दाल, तरकारी र फलफुल आयात गरको देखिन्छ भने नेपालको कुल आयातको करिब २० प्रतिशत हिस्सा कृषिजन्य वस्तुहरुको आयातले मात्र ओगटेको छ ।

नेपालको कृषिजन्य वस्तुमा आयात निर्भरता बढ्दो क्रममा छ । स्वदेशी उत्पादनमा सुधार ल्याउन र आयातमा निर्भरता घटाउन सरकारले आयात हुने तर नेपालमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादनमा विशेष नीतिगत सुधारको साथ लगानी गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्रको समग्र सुधारको लागि धेरै समस्याहरु छन् । ति सबै बुँदाहरुमा आलेखन गर्दा यो आलेख वा दृष्टिकोण लामो हुनेहुँदा अहिले देशको कृषिको कुल बजेटमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने र सार्वजनिक चासोको विषय रासायनिक मल (झन्डै ५८ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम हिस्सा ओगट्ने प्रविधि विकासमा (२ प्रतिशतको हाराहारी) जोड दिन उपयुक्त होला । यी दुवै नै समग्र रुपमा कृषिको उत्पादन वृद्धि र व्यवसायीकरणका मुख्य खम्बाहरु हुन् भन्ने लाग्दछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा संस्थागत सुधारका साथसाथै समग्र कृषि क्षेत्रको सुधारलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिन आवश्यक देखिन्छ । संस्थागत सुधारमा कृषिको विकासको लागि प्रविधि विकास गर्ने पहिलो खम्बा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विभागीय स्वरुपमा लगी अनुसन्धान र प्रसारलाई एउटै छाता मुनि राखेर नतिजामुखी प्रविधि विकास र विस्तार गर्नु अति आवश्यक छ । यसले किसानको समस्याको सहि विश्लेष्ण, प्रविधि विकास र विस्तारको सामन्यजस्तालाई हल गर्न सहयोग गर्दछ । अहिले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने चाहे त्यो शिक्षा वा अनुसन्धान वा प्रसार होस् त्यसमा गुणस्तरमा कमि आएको पनि महसुस गरिने गरिन्छ, त्यसको लागि पनि बदलिदो समय परिस्थितिमा संस्थागत तथा नीतिगत सुधार गर्न अति आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा वार्षिक रुपमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल सम्वन्धि विभिन्न स्रोतहरूका आ–आफना तथ्याङ्कहरू उल्लेख भएको देखिन्छ । तरपनि धान, मकै र गहुँ लाग्ने कुल ३० लाख ८५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा यदि औसत रुपमा १२० किलो नाइट्रोजन र ४० किलो फस्फोरस र पोटास मलको मात्र प्रयोग गर्ने हो भने पनि देशमा करिव ७ लाख मेट्रिक टन यूरिया, साढे २ लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी डीएपी र २ लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी पोटास मलको आवश्यकता पर्दछ ।अरुबालीहरु जस्तैः नगदे, तेल, कोसे, तरकारी, फलफुल लगाउने क्षेत्रहरुको हिसाव गर्ने हो भने यो तथ्यांकले आकाश छुन्छ ।

भूपरिवेष्ठित देश नेपालमा आफ्नै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना नभएकोले आवश्यक मल आयात गर्न एकदमै जटिल तथा ढिलो हुने गर्दछ जसले गर्दा माग अनुसार समयमै प्रयाप्त मात्रामा मलको उपलब्धता हुनसक्दैन । विगत तीन वर्षको तथ्यांकले पनि औसत रुपमा करिव २ लाख मेट्रिक टन यूरिया, १ लाख मेट्रिक टन डीएपी र १० हजार मेट्रिक टन पोटास मल मात्र वितरण गरेको देखाउँदछ । जुन आवश्यकता भन्दा अत्यन्त न्यून परिमाण हो।

रासायनिक मल संगसंगै माटोको अवस्था वा माटोमा रहेको प्रांगारिक पदार्थको मात्रा, कृषि यन्त्रीकरण र कृषि प्रणाली पनि जोडिएर आउँछ । देशमा खेती गरिरहेको माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रालाई हेर्दा देशको अन्नको भण्डार भनेर चिनिने तराई क्षेत्रमा कम अर्थात औसत १ देखि २ प्रतिशतको हाराहारीमा छ र यसको मात्रा पहाड (औसत २ देखि ३ प्रतिशत) बाट उच्च पहाडमा (औसत ३% भन्दा बढी) जाँदा बढ्दै गईरहेको अवस्था देखिन्छ । यो तथ्यांकलाई केलाउँदा तराई क्षेत्रमा भएको वढ्दो यान्त्रिकरणले माटोमा वर्षेनीरुपमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा घट्दै गइराखेको छ भने पहाडी क्षेत्रमा पनि यसको असर देखा पर्दैछ । माटोमा प्रांगारिक पदार्थ परिपूर्ति एक दशक अगाडी वा खेत जोत्नको लागि ट्रयाक्टर प्रयोग नहुँदा सम्म खेतबारी जोत्नको लागि प्रयोग हुने वस्तुभाउहरुबाट बन्ने गोठेमल थियो ।

माटोमा भएको प्रांगारिक पदार्थ हामीले प्रयोग गरेको रासायनिक मललाई टुक्रयार्ई बिरुवाले लिनसक्ने अवस्थामा पुर्याउनको लागि आवश्यक पर्ने शुक्ष्म–जीवाणुहरुको मुख्य वासस्थान हो र जतिधेरै माटोमा प्रांगारिक पदार्थको कमिहुन्छ त्यतिनै प्रयोग गरेको रासायनिक मलको सदुपयोगमा पनि कमि आउछ वा खेर जान्छ । अध्ययनहरू अनुसार, धानबालीमा प्रयोग गरिएको कुल परिमाण मध्येयुरिया मलको जम्मा ४० प्रतिशत मात्र धानले उपयोग गर्दछ र बाँकी ६० प्रतिशत जति मल विभिन्न कारणले खेर गएको देखिन्छ । अहिलेको कृषि प्रणालीको अवस्था भनेको यान्त्रिकरणमा र रासायनिक मल परिपूर्तिमा मात्र धेरै जोड दिएको देखिन्छ । तर, यान्त्रिकरण र रासायनिक मलको साथसाथै माटोमा प्रांगारिक पदार्थको मात्रा बढाउन पनि त्यत्तिकै महत्व छ र त्यो नै दिगो कृषि विकासको बाटो हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणमा सुधार गर्नको लागि विभिन्न पहलहरूजस्तैःरासायनिक मल कारखानाको स्थापना गर्ने देखि लिएर मलको आपूर्ति तथा वितरण प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनेप्रयास गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि रासायनिक मल कारखानाको स्थापनाको साथसाथै माटोको गुणस्तर सुधारमा पनि उत्तिकै ध्यान दुनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।यसका लागि देशका कुनै–कुनै स्थानीय तहहरुले जोत्नको लागि हलगोरुहरु प्रयोग गर्ने किसानहरुलाई अनुदानको कार्यक्रमहरु अघि सारेका देखिन्छन् ।
अहिलेको खाध्य संकटलाई टार्न वा कृषि वस्तुहरुको निर्यातलाई कम गर्नको लागि कृषि मन्त्रालयले वा त्यसका मातहतका निकायहरुले बाली सघनता बढाउनको लागि खाद्यान्न बालीहरुलाई मात्र प्रशय दिईएको पाइन्छ, जसले प्रचुर मात्रामा रासायनिक मलको माग बढाउनुको साथसाथै माटोको गुणस्तर घटाई माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास ल्याई उत्पादन लागत पनि बढाउने देखिन्छ । यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि बाली प्रणालीमा कोसेबालीहरुको प्रयोग तथा हरियो मलको प्रयोग तथा तिनको प्रवर्धन गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।
हिउँदेबाली भित्रर्याई सकेपछि अथवा बैशाखको पहिलो हप्ताभित्र, खाली भएको खेतमा धान लगाउनु भन्दा अगाडीको छोटो समयमा तयार हुने बाली मुंग वा मास लगाउने एउटा उपाय हुन सक्दछ, जसले गर्दा छोटो अवधि वा ७५ दिन सम्ममा यी बालीहरुबाट उत्पादन लिन सकिने, थोरै सिचाईमा कम खनजोत गरी न्युन मलखादको प्रयोग हुँदा उत्पादन लागत कम लाग्ने, धानमा हरियो मलको रुपमा काम गर्ने हुँदा धानमा मलको मात्रा आधाले घट्ने, धानको उत्पादन वृद्धि हुनुको साथै माटोको सुधार हुने गर्दछ ।
त्यसैगरी, वर्षायाममा असिन्चित क्षेत्रमा कोसेबाली जस्तैः भटमास खेतीको विस्तार वा त्यसलाई प्रवर्धन गर्दा असिन्चित क्षेत्रमा रहेको बाँझो जमिनको सदुपयोग हुने, कम खनजोत, कम रोपाइँ खर्च, बिना सिचाई, न्युन मलखादको प्रयोग हुने हुँदा उत्पादन लागत कम लाग्ने, उत्पादन लागत कम लाग्ने हुँदा धान खेती भन्दा बढी फाइदा जनक हुने, बजारमा उच्च मुल्य र माग भएको हुँदा किसानको आयआर्जनमा सुधार हुने, शकाहारीहरुका लागि प्रोटिनको मुख्य स्रोत हुने, हिउँदे बालीको रुपमा गहुँ खेती गर्दा रासायनिक मलको मात्रा कम लाग्ने र गहुँको उत्पादन वृद्धि हुनुको साथै माटोको स्तरमा पनि सुधार हुन सक्दछ ।
समग्र कृषिको दिगो रुपमा उत्पादन वृद्धि गरि कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिन समग्र देशको कृषि शिक्षा, अनुसन्धान तथा प्रसारलाई उच्च प्रथामिकतामा राखि किसानहरुको वास्तिक समस्या पहिचान गरि देशको सामाजिक परिस्थिति र भूगोल सुहाउँदो प्रविधि विकास र विस्तार तथा संस्थागत र नीतिगत सुधार गरेमा नेपाल कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दछ ।