ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं। २०६२,/०६३ जनआन्दोलनको सफलता पश्चात २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा हरेक वर्ष वैशाख ११ गतेलाई लोकतन्त्र दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ ।
लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा आज विभिन्न कार्यक्रम समेत आयोजना गरिँदैछ । नेपाली जनताको ठूलो त्याग तथा बलिदानबाट नेपालमा लोकतन्त्र बहाल भएको थियो । संसदवादी दलहरुले अगाडि बढाएको आन्दोलन र सशस्त्र संघर्षमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिपछि १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएको दिन अर्थात प्रत्यक्ष शासन संचालन गर्दै आएको निरंकुश ज्ञानेन्द्रशासनले घुँडा टेकेको दिन, लोकतन्त्र दिवस ।
२०६३ साल वैशाख ११ गते राती तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गरेका थिए । पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । जनआन्दोलनमा कमाण्डरसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सर्वदलीय सरकारले २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको चुनाव गराएको थियो ।
संविधानसभाको २०६५ साल जेठ १५ गतेको बैठकले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश बनाएको थियो । त्यसयता देशमा धेरै परिवर्तनहरु भएका छन । संविधानसभाबाट बनेको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास शुरु भयो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गरी तीनै तह अहिले देशलाई सम्वृद्धिको बाटोमा हिँडाउन लागि परेका छन ।
देशमा शान्ति र स्थायित्वको शुरुवात भएको छ । तर लोकतन्त्र स्थापनाका क्रममा जुन सपना जनतालाई देखाईएको थियो त्यो सपना भने पुरा भएको देख्न पाइएको छैन । व्यवस्था परिवर्तन भयो, सरकारहरु परिवर्तन भए, नाराहरु परिवर्तन भए परिवर्तन भएन त केवल नेतृत्वमा पुगेका नेताहरुको व्यवहार र जनताको जीवनस्तर । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनीतिक दल चुक्दा नागरिकका सपना अझै पूरा हुन सकेका छैनन ।
जसरी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन गर्ने क्रममा तत्कालिन राजनीतिक दलहरु एकिकृत भएका थिए लोकतन्त्र स्थापनापछि भने त्यस्तो एकता नेताहरुले देखाउन नसक्दा नागरिक भने निराश छन । बेरोजगारी, मुल्यबृद्धि, कृषि बस्तुको आयात तिब्र, शिक्षा स्वास्थको पँहचमा बन्चित लगायत जनताका आँकाक्षा पुरागर्न दुईतिहाई सरकारले पनि गर्ने छाँटकाट देखिदैन ।
