काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षाको सुदृढीकरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। विभिन्न निकायमार्फत सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूबीच समन्वय गर्दै एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
नीति कार्यक्रमको बुँदा नं. ११ अनुसार, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका संस्थाहरूको भूमिकालाई समन्वयमा ल्याउँदै सामाजिक सुरक्षा कोष सुदृढीकरण रणनीति कार्यान्वयन गरिने छ।
त्यस्तै, श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास र श्रमिकहरूको सम्मान सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ। बुँदा नं. ५७ मा इन्टर्नहरूलाई समेत स्टार्टअपमा संलग्न गराई कार्यघण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य बनाइने स्पष्ट गरिएको छ।
सरकारले सबै प्रकारका सेवा सर्तमा संलग्न श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागिरहेको छ। बुँदा नं. ६१ अनुसार, कम्पनी, संस्था, सहकारी तथा फर्महरूको नवीकरणको प्रक्रियामा श्रमिकहरूको कोषमा सहभागिता र नियमित योगदानको प्रमाण अनिवार्य गरिने कानुनी प्रावधान ल्याइनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तार हुने देखिन्छ। नीति कार्यक्रमको बुँदा नं. ९२ अनुसार, सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको अत्यावश्यक औषधिहरूलाई बीमा प्रणालीसँग जोडिनेछ भने कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधाहरूलाई एकीकृत गर्दै प्रभावकारी बनाइनेछ।
सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गरी सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको यी कार्यक्रमले कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन सकेमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले जनाएका छन्।
