ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं।
मंगलबार व्यवस्थापन संघले गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा स्थिर सरकारले पनि बजेट खर्चमा सुधार गर्न नसकेपछि खर्च बढाउने विषयमा फेरि जोड दिनको लागि सरोकारवाला, संघ, संस्था, विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्।।
चालु आ.ब.को ९ महिनाको अवधिमा सरकारले विनियोजन गरेको खर्चको १३ खर्ब १५ अर्ब बजेटको ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू, पूर्वअर्थसचिव तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीले समेत बजेट खर्चमा ध्यान दिनको अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका हुन्।।
सरकारले पुरानो परम्परा तोड्ने गरी अबको बजेट बनाउनु पर्छः
मंगलबार व्यवस्थापन संघले गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने। उनले बजेटका संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नको लागि पनि अनुरोध गरेका छन्। ‘अहिले संसदको सुचारु नभएको कारण पनि सांसदरहरू गाउँमा गएर र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ, हामी कि जनताको आँखामा छारो हाल्दै छौँ, कि संघीयता सही ढंगले कार्यन्वयन गर्दैछैनौं, क्षेत्रीले भने।
समाजवादको व्याख्या शिक्षा र स्वास्थ्यबाट देखाउनु पर्ने उनले बताए। ‘समाजवादको व्यख्या आ,आफ्नै हुनेगरेका छन्। कम्तिमा शिक्षण अस्पताललाई सबैप्रदेशमा शाखा खोलेर सेवा विस्तार गर्ने काम आगामी वर्षबाट हुन सकोस’ क्षेत्रीले भने। ‘बजेट खर्च परम्परागत ढंगबाट चलेको देखिएको छ, केही लुपहोलका कारण सरकारले पुरानो परम्परा तोड्ने गरी अबको बजेट बनाउनु पर्छ’
कृषि अनुदानमा चरम दुरूपयोगः पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा
योजना आयोगमा पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले पनि बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिनुपर्ने बताए। उनले साधरण खर्चलाई घटाउने तर्फ पनि सरकारको ध्यानकर्षण गरेका छन्।, साधरण खर्च धेरै भएको छ, राजश्वको सही प्रयोग भएको छैन। सामान्य साधारण खर्च केही घटाउनु पर्छ’ शर्माले भने घटाउने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ कम्तिमा २ प्रतिशतमा राखियो भनेपनि ठूलो उपलब्धि मान्नु पर्छ।ु डा. शर्माले साना किसानमा कृषि अनुदान वितरण प्रकृया सुधारगर्नुपर्ने र कृषिमा बजेट बढाउनु पर्ने बताएका छन्। ‘कृषि अनुदान धेरै दुरूपयोग हुने र ठूलाबडाले मात्र पाउने देखिएको छ, यसलाई रोक्न साना किसानमार्फत अनुदान दिन आवश्यक छ’ शर्माले भने ‘अहिले कर्णालीमा मात्रै स्याँऊको उत्पादन ३५ प्रतिशतले घटेको छ। अन्य क्षेत्रमा पनि उत्पादन राम्रो नदेखिएको अवस्थामा कृषि अनुदान भने बढाउनु पर्छ उनले भने।
बजेट खर्च नहुँदा विकास भएन भन्नु भ्रमः
अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बजेट खर्चको प्रकाशित प्रतिशतलाई हरेर विकास भएन भन्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्। उनले बजेट खर्चको सवालमा समेत प्रयाप्त खर्च नभए पनि खर्च भए जतिको रकम नदेखिएको दाबी गरे। ‘यहाँ एउटा भ्रम रहेको छ, वित्तीय प्रगति जति भयो भौतिक प्रगति पनि त्यतिनै हो भन्ने तर यथार्थमा वित्तीय प्रगति भन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ‘वित्तीय प्रगति जति देखिएको छ त्यति मात्रै हैन कतिपय काम भएको छ भुक्तानी नगएको हुनसक्छ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट निर्यात प्रवद्र्धनलाई जोड दिनेगरी आउने प्रतिक्रिया दिए। ‘निर्यात नबढाए सम्म हामीले चाहे अनुसारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरै गर्नसकिदैन गर्दा पनि टिकाउ रहँदैन, त्यसैले हाम्रो जोड निर्यात प्रवद्र्धनमा हुनुपर्छ, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार रोक्न मागः
पूर्व अर्थसचिवसमेत रहेका राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटाले शिक्षा, स्वास्थ्यमा हुने गरेको व्यापार रोक्नको लागि माग गरेका छन्। उनले संविधानले समेत शिक्षा, स्वास्थ्यको जिम्मा सरकालाई दिएको कारणले गर्दा आगामी आ.ब.बाट यी दुई क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको व्यापार रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गर्न हुँदैन, यो व्यापार रोक्दा कुनै कम्युनिजम हुँदैन बरु कांग्रेसिजम होला’ बाँस्कोटाले भने। बाँस्कोटाले आगामी आर्थिक वर्षबाट नै मदिराको आयात पूर्णरूपमा रोक्नुपर्ने माग पनि गरे।
त्यस्तै, उपभोक्ता अधिकारीकर्मी ज्योति बानियाले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने तर्क गरे। सरकारले संबिधानद्धारा प्रद्धत मौलिक हकहरुलाई पालना गर्नुपर्ने बताए।
घरेलु तथा साना उधोग महासंघका श्याम गिरीले साना ब्यवसायीलाई सरकारले सहयोग नगरेमा धारासायी हुने बताए नयाँ प्रविधिबाट स्थानिय उत्पादनलाई विश्वभर पुर्याएमा देशको अर्थतन्त्रमा बृद्धिगर्न सहयोग पुग्ने बताए।
ब्यवसायीका छाता संगठनका बाट देशका उधोगधन्दामा सरकारको सहयोगको खाँचोको उपेक्षा गरे ।
-1732059515.jpeg)
-1732059515.jpeg)
