ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं।
सहकारी सँघ, सँस्था खोल्ने, ठगी गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल सरकार, भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले कडा कारवाही गर्ने प्रावधानसहितको नयाँ सहकारी नियमावली सार्वजनिक गरेको छ ।
सहकारी ऐन तोकिएअनुसार काम नगर्ने सहकारीका लागी कारवाहिः
संस्थागत ठगी गर्ने, आफ्ना समुह मिलेर सहकारी खोलेर त्यसैको नाममा ठगी गर्ने, बढी ब्याज लिने र बचत रकम लिएर बेपत्ताहुने बचतकर्तालाई बिचल्लि बनाउनेका लागी अब दिन गए।
ओरण्टल को–अपरेटिभजस्ता धरै सहकारीले धेरै निक्षेपकर्ता लामो समयदेखि पीडित बनेर बस्नु परेको छ। यस्तै अन्य सहकारी संस्थाले समेत सहकारी ऐन तोकिएअनुसार काम नगर्ने, बार्षिक हिसाबकिताव नबुझाउने र आर्थिक अपचलन गर्ने पाइएपछि सरकारले बचतकर्ताको हितका लागी नयाँ नियम कानुन अख्तियार गरेको हो।
यस्तै धेरै सहकारीको सदस्यता लिएर ऋण लिने र त्यसमा नतिरी अर्को सहकारीमा गएर ऋण लिन समेत नपाउने भएका छन। नयाँ सहकारी नियमावलीले संस्था फेर्दै ऋण लिँदै भाग्दै नयाँ सहकारी सँस्थाबाट ऋण लिन खोज्नेको गाह्रो हुने भएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले ‘सहकारी नियमावली, २०७५’ तयार पारेको हो । सहकारी संस्थामा विकृति तथा विसङ्गति मौलाएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संस्थामा आर्थिक अपचलनको मुद्दा व्यापक बढ्दै गएपछि, जनता ठगीने क्रम बढनाले परिमार्जित नीति अख्तियार गरेको हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रको ब्यवस्था:
सहकारीको विकृति नियन्त्रणका लागि नयाँ नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ । सो सूचना केन्द्रमा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका व्यक्तिको विवरण र ऋणको मात्रासमेत विवरण राखिने भएको छ । सो सूचना केन्द्रमा उपलब्ध हुने विवरणले ऋण लिएर नतिरेको व्यक्तिलाई अर्को सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने कडा प्रावधान राखिएको छ ।
हाल देशमा ३४ हजार ५१२ विभिन्न प्रकृतिका प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा ६३ लाख सदस्य संलग्न छन । सहकारी संस्थाको कूल शेयर पूँजी रु ७३ अर्ब र परिचालित बचत रु तीन खर्ब दुई अर्ब पुगेको छ ।
सहकारी संघ संस्थाको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सहकारिताको विकास भए विपन्न वर्गका जनताको बहुआयामिक सशक्तीकरणमा सघाउ पुग्नुका साथै गरीबी निवारण तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नमा प्रत्यक्ष योगदान दिने लक्ष्य राखेको छ तर सहकारी संस्थामा विकृति तथा विसङ्गति पनि उस्तै मौलाएको छ ।
नयाँ नियमावलीअनुसार सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा राख्नेछ । कालो सूचीमा परेको व्यक्तिलाई ऋण नतिरेसम्म अर्को सहकारी संस्थाले ऋण दिने छैनन । सहकारीको ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीअनुसार सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा पर्नेछन, सरकारले विकृति रोक्ने उपयुक्त विधिको रुपमा यसलाई लिएको छ।
यस्तै ऋण नतिर्ने सदस्यको धितो लिलाम बिक्री गरी असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संस्थामा राखिएको धितोबाट असुलीउपर हुन नसके ऋणीको जायजेथाबाट असुलउपर गर्न सकिने नयाँ व्यवस्थासमेत नियमावलीमा छ। नियमावलीले कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायको समेत सहभागिता रहने गरी समितिको व्यवस्था गरेको छ।
सूचना केन्द्रले ऋणी सदस्यको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्ने, प्राप्त विवरणको विश्लेषण तथा वर्गीकरण गर्ने, प्राप्त भएका सूचना तथा विवरणको संरक्षण एवं गोपनीयता कायम हुने गरी व्यवस्था मिलाउने छ । कालोसूची प्रकाशन गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको मापदण्डअनुसार सम्बन्धित सदस्य संस्थाबाट प्राप्त सिफारिससहितको प्रतिवेदनको आधार लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ऋण र निक्षेपको ब्याजदर सीमा तोकिनेः
सहकारी संस्थाले सदस्य तथा गैह्रबचतकर्ता बाट चर्को ब्याज असुल्ने गरेको पाइएपछि सरकारले नियमावलीमा निक्षेप र ऋणको ब्याजदरको सीमा बढिमा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुने गरी लागूगर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो सीमाभन्दा बढी ब्याज लिए वा दिएको खण्डमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म सहकारीले ऋण र निक्षेपको ब्याजदर सीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी लिँदै आएका थिए।
यस्तै ब्याजदर निर्धारण गर्दासमेत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा समेत छुट्टाछुट्टै दर तय गर्नुपर्नेछ । ब्याजदर निर्धारण गरिएको विषयमा सहकारी संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी दिनुपर्नेछ ।
-1732059515.jpeg)
-1732059515.jpeg)
