काठमाडौँ। एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घलेले आफूले आगामी मे ३, ४ र ५ मा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन गराउन लागेकाले कुनै पनि हालतमा नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कसैले महाधिवेशनलाई असहयोग गर्छ भने त्यो अदालतको अवहेलना हुने उल्लेख गर्दै एकताको महाधिवेशन कसैले रोक्न नसक्ने स्पष्ट गरे।
उनले कुनै ठुलै अप्रत्याशित प्राकृतिक विपत्ति वा प्रलय उत्पन्न भएमा अर्को कुरा नत्र कुनै पनि एकताको महाधिवेशन भइछाड्ने बताए।
उनले एकता महाधिवेशन आयोजना गर्नका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरी तयारीको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको पनि बताए।
उनका अनुसार अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिको १४ पटक बैठक बसिरहेको छ भने नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि ती बैठकमा सहभागी भएका छन्।
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पटक पटकको पत्राचारका बाबजुद संघको सचिवालय, एमआइएस प्रणाली लगायतमा पहुँच नदिइएकाले उच्चस्तरीय समितिले आफ्नै वेब पोर्टलमा सदस्यता आह्वान गरेको बताए । यस्तै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गरिएको घलेले बताए।
घलेका अनुसार एकता महाधिवेशनका लागि नयाँ कार्यसमिति (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आइसिसी) निर्वाचित गर्नका लागि निर्वाचन समिति गठन भइसकेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिमा सेवा निवृत्त मेजर डमर घले तथा अधिवक्ता आशीष उप्रेती रहेको घलेले जानकारी दिए ।
निर्वाचन समितिले आफ्नो काम पनि सुरु गरी सकेको उल्लेख गर्दै नेतृत्वका लागि उम्मेदवार बन्नेहरूको शुल्क पनि तोकिसकेको जानकारी दिए।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र मर्यादित बनाउनका लागि सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका सदस्य देवमान हिराचनको संयोजकत्वमा निर्वाचन अनुगमन समिति गठन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।
घलेले सन् २००३ मा स्थापना गरिएको एनआरएनए अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको बताए । यो अवधिमा नेपालमा लगानी बढाउने, नेपाल सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रही प्रवासमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको हक हित संरक्षण गर्ने तथा अन्य सामाजिक कल्याणकारी कामहरू सम्पन्न भएको घलेको भनाइ छ ।
तर संघ भित्रै आन्तरिक विवादलाई सुल्झाउन नसक्दा विभिन्न तहका अदालतसम्म पुग्नु परेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले अब भने थप समय खेर फाल्ने मौका पनि नभएको बताए ।
उनले कानुनको सर्वोच्चताको पालना गर्दै खुला छलफल, वार्ता र संवादको माध्यमबाट संस्थालाई एकजुट बनाउन र तोकिएको मितिमा काठमाडौँमा भेला भएर संघको एकता महाधिवेशनलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न आ-आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न सबै गैरआसायीय नेपालीलाई आग्रह गरेका छन् । उनकाअनुसार डेलिगेट्सहरू काठमाडौँ आउने क्रम सुरु भइसकेको छ
उच्चस्तरीय समितिका सदस्य कुल आचार्यले डेलिगेट्स (प्रतिनिधि) बन्नका १०० डलर शुल्क तिर्नुपर्ने बताए।
उनले एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा बढी भन्दा बढी एनआरएनहरूको सहभागिता हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले यसअघि निःशुल्क सदस्यताको व्यवस्था गर्नुका साथै सदस्यताका लागि आवेदन दिने मिति पटक पटक थप गरिएको बताए। जसअनुसार मंगलबारसम्म सोही सदस्यबाट डेलिगेट्स बन्न पाइने व्यवस्था गरिएको र डेलिगेट्स बन्नका लागि भने १०० डलर शुल्क तोकिएको उनको भनाइ छ ।
अर्का सदस्य विनोद कुँवरले एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको वेबपोर्टलमा १६ हजार बढीले सदस्यताका लागि आवेदन दिएको बताए ।
यस्तै विदेशमा रहेका शाखा (एनसीसीहरु)ले पनि उच्चस्तरीय समितिलाई पठाएको संख्या जोड्ने हो भने ४७ हजार बढी रहेको उनको भनाइ छ । यस आधारमा उच्चस्तरीय समितिको वेबपोर्टल र एनसीसीहरुबाट आएको संख्या जोड्दा ६३ हजार बढी जना सदस्य बनेको उनले बताए ।
उनले मंगलबारभित्र डेलिगेट्स बन्न आवेदन दिन आग्रह गर्दै भौतिक रूपमै काठमाडौँमा उपस्थित भएर संस्थाको नयाँ विधान बनाउने तथा नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरे । हालसम्म २७०० हाराहारीमा डेलिगेट्स दर्ता भएको समितिले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिमा १३ जना छन् । सर्वोच्चले गतवर्ष एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो। सोहीअनुसार घलेले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
समितिका अनुसार डेलिगेट्स भएका सबैले आफूलाई लागेको पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
एनआरएनएको नेतृत्वका लागि आरके शर्मा, विनोद कुँवर, जानकी गुरुङ, केशव श्रेष्ठ, महेश श्रेष्ठलगायतको चर्चा छ । यद्यपि हालसम्म कसैले पनि उम्मेदवारी औपचारिक रुपमा घोषणा भने गरेका छैनन्। यद्यपि उनीहरुले आफूले माैका पाए एकताबद्ध एनआरएनए बनाउन भूमिका खेल्ने बताउन थालिसकेका छन् ।
यसैबीच एकता महाधिवेशनमा बद्री केसी समूह सहभागी नभएको विषयमा सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासामा घलेले पटक पटक आफूले विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गरेको तर सम्पर्कमै आउन नचाहेको बताए।
एकता महाधिवेशन गराउनै पर्ने बाध्यता भएकाले बढीभन्दा बढी अभियन्तालाई काठमाडौँमा भेला गरेर भौतिक रुपमै महाधिवेशन भप्य रुपमा सफल पार्न लागिएको उनको भनाइ थियो।
