ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं ।
वनको व्यवस्थित संरक्षण र उपयोगमा प्रभावकारी नीति नियम बनाउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिले शुक्रबार बसेको बैठकले जलवायु परिवर्तन र यसले पुर्याएको असर तथा प्रभाव कम गर्न आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्न पनि सरकारलाई सुझाव र वन ऐन व्यवस्थित उपयोगका लागि भएका कानूनलाई समसामयिक बनाउने विषयमा वन मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव र सहसचिवको उपस्थितमा समितिमा छलफल भएको थियो। बन मन्त्रालयको तर्फबाट भएका कार्यक्रम तथा समग्र योजनाको विषयमा सहसचिव बद्धि सागर पौडेलले जानकारी दिनु भयो । जलवायु परिवर्तनसँग सम्वन्धित निति, रणनिति तथा योजनाहरु, कार्यान्वयन तथा समन्वयकारी संयन्त्र र विश्व जलवायु सम्मेलन( कोप २८)मा नेपालको सहभागीता र तयारीको विषयमा प्रष्ट पार्नुभयो ।
समितिका सदस्यहरुका ब्यक्त धारणाहरुलाई समग्र रुपमा संग्रहित संग्रहित गर्दै, जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगका लागि प्रभावकारी नीति बनाउन र कानून समसामयिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको समिति सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार जलवायु परिवर्तन र यसले पुर्याएको असर तथा प्रभाव कम गर्न आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाईअझै बलियो र प्रभावकारिता बनाउनुपर्ने छलफलको निष्कर्ष रह्यो । वन संरक्षणमा भएको प्रगतिसँगै यसको सदुपयोग गर्ने कुरा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने सहयोग सम्बन्धित क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्व जलवायु सम्मेलन( कोप २८)मा नेपालको सहभागीता नेपालका मुद्दालाई विश्वसामु बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने देखिन्छ । वन नेपालको विकासमा बाधक भएको र यसले दिगो विकास रणनितीमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिएकोले अहिले भएका वन नीति नियम समयअनुकुल परिमार्जन गर्न र सरोकारवाला पक्ष सँग छलफल गर्न भन्त्रालय, सरकारलाई साथ सहयोग गर्न यो समितिको साथ समर्थन रहेको बताउनु भयो ।
जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगमा प्रभावकारी नीतिहरू बनाउने र कानूनहरु समसामयिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव देखिएको छ। ’ सभापति पन्थले विश्व जलवायु सम्मेलनमा नेपालले प्रभावकारी तवरबाट सहभागी हुनेगरी मुद्दा विश्वसामु उठाउन र आपसी सहयोग गरी तयारी गर्न पनि वन मन्त्रालयलार्ई निर्देशन दिइएको बताउनु भयो।
संघिय संसदका सचिव डा. पाण्डेका अनुसार जलवायु सम्मेलनमा नेपालले वन जोगाए वापत पाउनुपर्ने रकम नपाउनुमा हाम्रोनै आन्तरिकरुपमा बनाउन नसकेको, खर्च कसरीगर्ने भन्ने योजना नहुनु प्रमुख कारण रहेको महालेखा परिक्षक कार्यलयले पनि उल्लेख गरेको विषयमा नितिगत बहस लेखासमितिमा छलफल भएको र १० बर्ष अघिको प्रतिवेदनमा रहको बताउनु भयो। अबको अन्तराष्ट्र्रिय सम्मेलन(कोप २८)मा नेपालको तर्फबाट योजनाबद्ध सशत्तरुपमा आवाज उठाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभयो ।
वन जोगाउदा नेपालमा वन्यजन्तु र जनता विचको द्धन्द्ध बढेको छ । बाघ तथा बाँदरका विषयमा संसदमा पनि यसको विषयमा छलफल भएको थियो। आमजनताले वनबाट लाभ पाउने सुनिश्चिता हुनुपर्ने, विभिन्न परियोजनाहरु लागगर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। वनका पैदावारमा ब्यवस्थित वन ब्यवस्थापनका लागी संवेदनशिल क्षेत्रमा यसलाई लागु गर्न जटिल विषय भएकोले बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन निति नियम निर्माणमा मन्त्रालय अघि बढ्नुपर्ने डा.पाण्डेले बताउनु भयो ।
समितको छलफलमा उठेका जवाफमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री विरेन्द्र महतोले जलवायु परिवर्तनका विषयमा हामीले राम्रो सँग काम गर्नसकेको छैनौ । न हामीसँग योजना तथा नियम कानुन छ, विभिन्न मन्त्रालयसँगको समन्वयको अभावले गर्दा यसमा सफलता हासील गर्न असंभव छ ।
विदेशका महासन्धीमा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने र पछि त्यसका बुँदाहरुलाई पालना गर्दा विकासमा बाधा पगेको छ । अहिलेको वन तथा वन्यजन्तु कानुनमा मानव भन्दा जनावरलाई प्रमुखको रुपमा राखेको बताउनु भयो। बाँदर, सर्प, लगायतका वन्यजन्तु मार्न तथा नियन्त्रण गर्न पनि विदेशी सन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षरले गर्दा कुनै नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न असमर्थ छौ।
न्युन कार्बन उत्सर्जन बाट पाईने कोषको लाभमा नियमकानुन, दक्ष प्राविधिक तथा प्रविधिको अभावले लाभ लिन सक्दैनौ, मन्त्रालय विचमा समन्वयको अभाव र सन्धी सम्झौताका नवुझि हस्ताक्षर गर्ने कारणनै प्रमुख बाधकले गर्दा राखिएको लक्ष्य हासील गर्न असम्भव भएको बताउनु भयो ।
-1732059515.jpeg)
-1732059515.jpeg)
