अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सुझाव दिन पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित आयोगले प्रतिवेदन दिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार बिहान बुझाइएको ४४७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा वर्तमान समस्याका १२ वटा चरित्र उल्लेख गरेको छ।
१. कतिपय सूचक सकारात्मक देखिए पनि अर्थतन्त्रको धरातल कमजोर रहेको छ। आर्थिक वृद्धिदर सुस्त छ तर कमशः बढ्दै छ।
पछिल्लो १२ महिनामा मुद्रास्फीति दर ५.५ प्रतिशत्त भन्दा कमै छ। २०८० भदौपछि प्रत्येक माहिना चालु खाता बचतमा छ। २०७९ कात्तिकदेखि शोधनान्तर बचत छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको पछिल्लो अवस्थाले १४ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवाको आयात थेग्न सक्छ।
पर्यटक आगमन पछिल्लो २३ महिनामा निरन्तर बढेको छ। आन्तरिक पर्यटन र पर्यटकीय क्षेत्रमा हुने व्यापार बढेको छ। ऊर्जा उत्पादन र निर्यात बढेको छ। सूचना-प्रविधिमा आधारित सेवाको निर्यात कमशः बढेको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि विगत तीन वर्षदेखि औद्योगिक उत्पादन निरन्तर घटेको छ। निर्माण क्षेत्र संकुचित छ। साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गरेका कतिपय व्यवसायी पलायन भएका खन्। आमरूपमा मुलुकभर उद्योगी-व्यवसायीहरूले कठिन परिस्थिति सामना गरिरहेको बताउँछन्।
२. आम मानिस निराश छन्। २०४६ सालको परिवर्तनपछि मुलुकमा पटकपटक कठिन अवस्था आयो।
द्वन्द्वकालमा लाखौँ मानिस विस्थापित भए। एक दशकसम्म एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ यात्रा गर्न कठिन थियो। राजनीतिक संक्रमण र अनिश्चयको स्थिति लामो समय रह्यो। त्यसपछि दैनिक १८ घण्टाभन्दा बढीको लोडसेडिड भोग्नुपर्यो। २०७२ को त्रासदीपूर्ण भूकम्पले लाखौँ परिवारको आम्दानी र सम्पत्तिमा क्षति पुर्यायो। एक वर्षभन्दा बढी अवधिको नाकाबन्दीमा मानिसहरूले अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव झेले।
पेट्रोल पम्पमा लाइन लाग्नु एक समयको दिनचर्या नै बन्यो। कोभिड-१९ को महामारीका बेला मानिसहरू महिनौं घरभित्र बिताउन बाध्य भए। अस्थायी रोजगारी भएका लाखौँ मानिसहरू सहरमा बस्न नसक्ने भएर गाउँ फर्के। मानिसहरू ती सबै समयमा यति निराश थिएनन्, जति अहिले देखिन्छन्। यो निराशाले उपभोग र लगानी प्रभावित भएको छ।
आर्थिक गतिविधि मात्र प्रभावित भएको होइन, आम निराशा राजनीतिक दल, नेतृत्व र सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति आक्रोशको रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ। अपेक्षा बढी राखिएको सष्टीय शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरेपछि पनि राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा पनि निराशा बढेको हुनसक्छ।
पनि धेरै युवाहरूलाई इन्टरनेटमा आधारित सेवा निर्यात गर्न लाग्ने आधारभूत खर्च भुक्तानी गर्न सजिलो भएको रहेछ।
इन्टरनेटमा आधारित सेवा उत्पादन र निर्यात गर्न वैदेशिक मुद्राको सहज उपलब्धता र अरू प्रकृयागत तथा नीतिगत सुधार गरियो भने यस क्षेत्रले अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा गर्न सक्ने योगदान ठूलो हुन सक्ने देखिन्छ।
पनि धेरै युवाहरूलाई इन्टरनेटमा आधारित सेवा निर्यात गर्न लाग्ने आधारभूत खर्च भुक्तानी गर्न सजिलो भएको रहेछ।
इन्टरनेटमा आधारित सेवा उत्पादन र निर्यात गर्न वैदेशिक मुद्राको सहज उपलब्धता र अरू प्रकृयागत तथा नीतिगत सुधार गरियो भने यस क्षेत्रले अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा गर्न सक्ने योगदान ठूलो हुन सक्ने देखिन्छ।
३. उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर पाइला-पाइलामा झमेला भोग्नुभन्दा विदेश जान ठीक भन्ने भावना बढेको छ। कुनै नयाँ उद्योग वा व्यवसाय खोल्ने सोच बनाएदेखि व्यवसाय, दर्ता, सञ्चालन र बन्द गनें बिन्दुसम्म प्रत्येक चरणमा अवरोध रहेको धारणा सर्वत्र देखिन्छ। नयाँ उद्यम प्रारम्भ गनें युवाहरूले व्यवसाय कहाँ दर्ता गनें भन्ने स्पष्ट नभएको बताउँछन्। संघीय सरकारका निकायमा दर्ता भएपछि नगरपालिकाले पनि दर्ता गर्न लगाउँछन्। एक मुलुक एक दर्ता किन गराउन सकिन्न? धेरै व्यवसायीहरू प्रश्न गर्छन्।
एउटा नीतिअन्तर्गत व्यवसाय प्रारम्भ गऱ्यो, नीति परिवर्तन हुन्छ। व्यवसाय धराशायी हुन पुग्छ। नीतिगत अस्थिरता हदै भयो भन्ने भावना व्याप्त छ।
बजार नियमन, राजस्व चुहावट नियन्त्रणजस्ता कामका लागि एकभन्दा बढी निकाय फरक–फरक समयमा पुग्छन्। तथ्यको विश्लेषण र छानबिनअघि धरपकड र तालाबन्दी गर्छन्। पहिला थुन्ने र त्यसपछि मात्र सुन्ने सरकारी निकायहरूको मानसिकता छ। एकपटक स्वीकृति पाइसकेको विषय अकारण बीचमा आएर रोकिन्छ। यस्तो भनाइ मुलुकभरि सबै व्यवसायीबाट सुनिन्छ।
सरकारी निकायहरूले सहयोगी भावनाले काम गर्दैनन्। उद्योग गर्नु, व्यवसाय चलाउनु अपराध होजस्तो गरिन्छ। त्यसैले मुलुकमित्र व्यवसाय गर्नुभन्दा विदेश जान ठीक भन्ने भावना बढ्दै गएको देखिन्छ। भावना मात्र बढेको होइन, कतिपय स्थानका साना व्यवसायी व्यवसाय बन्द गरेर विदेश पलायनसमेत भएका छन्।
४. सीमा क्षेत्रमा अवैध कारोबार बढेको छ। भुक्तानी सन्तुलनको समस्यासँग जुझ्न आयातमा बन्देज लगाइएका वस्तुहरूको अवैध कारोबार बढेको भन्सार राजस्वको तथ्यांकले प्रमाणित गर्छ।
भन्सारका दरहरू समायोजन गर्दा ध्यान पुऱ्याउन नसकिएका कारण सीमाक्षेत्रबाट कतिपय वस्तुहरूको अवैध आयात बढेको छ। निगरानी गर्ने निकायहरूको संख्या र उपस्थिति बढाइएको छ तर कतिपय अवस्थामा यस्तो उपस्थिति नियन्त्रणका लागि भन्दा पनि सहयोगी भूमिकामा देखिन पुगेको छ। अत्यधिक भौतिक उपस्थितिका कारण हुने मानवीय सम्पर्क सम्बन्धले नियन्त्रण कमजोर र उल्टो अवैध कारोारलाई प्रश्रय मिलेको छ। सूचना, सूचना-प्रविधि र जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली कमजोर बनाउँदै लगिएकाले असल कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई हत्तोत्साही बनाइएको छ भने गलत काम गर्नेले साथ पाएका छन्।
५. बजारमा अत्यधिक तरलता छ तर व्यक्तिको हातमा तरलता संकुचित छ। विगत १८ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधाअन्तर्गत र बोलकबोल विधिबाट अर्बौँ रुपैयाँ तरलता बैंकिङ प्रणालीबाट खिचेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा ७०० अर्बभन्दा बढी लगानीका लागि उपलब्ध तरलता रहेको छ भनिन्छ।
मूलतः सहकारी प्रणालीमा हजारौँ परिवारले बचत गुमाएका कारण र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले दिएको व्यापारिक उधारो असुली हुन नसकेकाले व्यक्तिको हातमा तरलता संकुचित छ। व्यक्तिको हातमा तरलता संकुचित भएकाले माग पक्ष कमजोर हुन गएको छ। माग पक्ष कमजोर भएको र लगानीकर्ताले थप कर्जा लिने सामर्थ्य गुमाएकाले ब्याजदर सस्तो हुँदा पनि कर्जाको माग कमजोर बनेको छ।
अन्तिम प्रतिवेदन २०८१ चैत्र २७ MoF 419_250411_082907_nfqu9gm
