ईकोनोमिक खबर, स्थानिय संवाददाता। भारतको विहार राज्यसँग सिमा जोडिएको विभिन्न सिमावर्ती शहरहरुमा ईन्डियन च्यानलको विगविगी.........
सप्तरिका बेलाही गाउँपालिकाका स्थानीय देवनारायण शाह भन्छन, ‘सिमावर्र्ती क्षेत्रमा नेपाली च्यानलको सहज छैन, भारतीय टेलिभिजन भन्दा अरु विकल्प नै छैन।
उनि मात्र होईन, सिमावर्र्ती गाँउ बरदहाकै मनोज कुमार यादवको भनाई, ‘हामीले भारतीय डिस च्यानल तथा डिटिएसकै भरमा टेलिभिजन हेर्नैपर्छ।’ उनले भारतसँग सिमा जोडिएका प्रदेश २ का विभिन्न स्थानीय तहमा नेपाली च्यानल अर्थात नेपाली टेलिभिजन नचल्ने बताए।
यता फेरि प्रदेश २ कै धनुषा जिल्लाको धनौजी गाँउपालिका २ का एकराज कुशवाहाले पनि सिमावर्र्र्ती क्षेत्रमा भारतीय डिस च्यानल प्रयोग गरिरहेको बताए। ‘मेरो वडामा डिसहोमहरुको अलि प्रयोग बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारतसँग सिमा जोडिएका नेपाली गाँउहरुमा अझै भारतीय च्यानलमै हर्नु पर्छ, नेपाली च्यानल नै आउँदैन।’
यसैगरी प्रदेश २ सर्लाहीकै सिमावर्ती क्षेत्र भुतही लगायतका गाँउपालिमा पनि नेपाली च्यानल चल्दैन। ‘हामी नेपाली, नागरिकता नेपाली, जग्गाधनि पूर्जा पनि नेपाली,’ उनले भने, ‘तर, च्यानल नेपाली हेर्न पाउँदैनौ, नेपाली टेलिभिजन देख्न पाउँदैनौ, भारतीय डिस अर्थात डिटिएसबाट टेलिभिजन हेरिरहेका छौ।’
प्रदेश नं २ का अधिकाँश सिमा क्षेत्रमा भारतिय च्यानलहरु प्रयोग भईरहेका छन। जनकपुरका पत्रकार गोविन्द महतो भन्छन्, ‘पछिल्ला समयमा धेरै कमहुँदै गएको छ, ५ वर्ष अघि भारतीय च्यानल मात्र प्रयोग हुने सिमावर्र्ती क्षेत्रमा अलि कम भएको छ। अझै रोकिएको छैन, कतै बाध्यतामा भने, कतै नेपाली टेलिभिजन नेपाली डिसमा आउने गरेको छैन।’
नेपाल सरकारले नेपाली भूमिका विदेशी डिटिएस प्रयोग गर्न, विक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। तर, नेपालको प्रदेश २ सँग सिमा जोडिएको भारतका अधिकाँश शहर, बस्तिहरुमा गैर कानूनी तथा चोरी तरीकाबाट विदेशी डिटिएस प्रयोग भइरहेको स्थानीयहरु बताउछन।
औरहीका स्थानीय शिक्षक बुद्धि यादव भन्छन ‘नेपाल सरकारले पूर्ण रुपमा भारतीय च्यानलहरुमाथि प्रतिबन्ध नलगाउँदा नेपाली भाषा, कला, संस्कृतिमाथि नै क्षति पुगिरहेको छ, हामीले भन्ने हो, सरकारले काम नै नगरेपछि कस्को के नै पो लाग्छ र?
भारतीय डिटिएस नेपाल छिर्दा ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुने र सँस्कृति अतिक्रमण रोक्न पनि विदेशी डिटिएस माथि रोक लगाएको नेपाल सरकारको उद्घघोष छ। औरही गाँउपालिका अध्यक्ष सिद्र्धाथ यादवले भने–, नेपालमा विदेशी डिटिएस प्रशारण, विक्री वितरण वा हेर्नु गैर कानूनी मानिएपनि सिमावर्र्ती क्षेत्रमा बाध्याताले भारतीय च्यानल हेर्नु परेको गुनासो गरे।
‘टेलिभिजन हेर्ने माध्यमलाई पूर्ण रुपमा डिजिटल बनाउने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार गत वर्षदेखि लागू हुने डिजिटललाईट गरिएको छ।,’ उनले भने, ‘सिमावर्र्ती क्षेत्रमा नेपाल सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने अझै ल्याउन सकेको छैन।’ डिजिटललाईट बनाउने क्रममा भने तराईका विभिन्न जिल्लामा विदेशी डिसको प्रयोग, विक्री वितरण भइरहेको सरोकारवालाको भनाई छ।
पटक–पटक लिखित र मौखिक रुपमा विदेशी डिटिएस हटाउन सरकारले आग्रह पनि गर्दै आएको छ। तर, विदेशी डिटिएस नहटेपछि सरकारले हदैसम्म कारवाही गरेर भएपनि विदेशी डिटिएस हटाउने काममा सरकार लागि पर्नुपर्ने बताउँछन।
सरकारले पछिल्लो समयमा भन्सार नाकामा पनि कडाई गर्न थालेको छ भने कतिपय ठाँउमा छापा मार्न समेत थालेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ। स्थानीय निकाय, राजस्व कार्यालय, भन्सार कार्यालयलाई खुलेआम विदेशी डिटिएस भित्रिन नदिन आग्रह पनि गरेको छ।
यसैगरी विदेशी डिटिएस विक्री वितरणहरु गर्ने जिल्लाहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु वा हुलाक कार्यालयमा जानकारी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह पनि गरेको छ।
राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली अनुसार नेपालमा दर्ता नभएको कुनै पनि डिस तथा अन्य सेवाप्रदायकले नेपाली भूमिमा विदेशी च्यानल प्रशारण गर्न पाउँदैनन। तर, तराईका जिल्लामा भने अधिकांश भारतबाट डिस ल्याएर हेर्ने चलन छ।
यसबाट सरकारले वर्षेनी करोडौं राजस्व गुमाउँदै आएको छ। अर्कोतिर नेपालको सँस्कृतिमाथि अक्रिमण भइरहेको छ। सञ्चार मन्त्रालयले स्थानीय निकाय मार्फत पनि विदेशी डिटिएसलाई विस्थापित गर्न आग्रह गरिसकेको छ। यसैगरी पटक पटक आग्रह गर्दा पनि प्रगति नदेखिएपछि सरकार कडाईसाथ प्रस्तुत हुनुपर्ने भनाई छ।
विदेशी डिटिएस मार्फत डिस प्रयोग गर्दा तोकिएको राजस्व नउठ्ने र कर चुहावट हुने हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रले देशकै अर्थतन्त्रमा असर पुर्याएको सरकारी बुझाई छ।