काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन कमजोर भएकाले सुधारको लागि नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित ‘टेलिकम उद्योगको पुनःरुत्थान’ विषयक कार्यक्रममा उनले समग्र दूरसञ्चार उद्योगलाई दिगो एवं व्यवस्थित बनाउने चुनौती रहेको बताए ।कमजोर नियमन प्रणालीले यस उद्योगलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि नयाँ ऐन आवश्यक भएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा उनले नयाँ दूरसञ्चार ऐनका लागि काम अघि बढिसकेको र सुझाव लिने काम पनि भइरहेको जानकारी दिए । नयाँ ऐनले हाल भोगिरहेका कानुनी, नियामकीय, संरचनागतलगायतका समस्या समाधान हुने उनको भनाइ थियो । नयाँ ऐनमार्फत टेलिकम सेवा प्रदायकले नवीकरणस्वरूप २० अर्ब बुझाउनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिने उनले जानकारी दिए ।
टेलिकम क्षेत्रको आर्थिक सूचकांक कमजोर बन्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले यस क्षेत्रको समग्र आम्दानी, नाफा र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा गिरावट आएको बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरूसँगको प्रतिस्पर्धाले टेलिकम कम्पनीहरू मारमा परेको उनको भनाइ छ । यस क्षेत्रले नयाँ व्यापारिक रणनीति अपनाउनुपर्ने बेला आएको उनले बताए । कार्यक्रममा उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार गर्न, नीति र कानुनी संरचना सुदृढ बनाउन, शासकीय क्षमतामा सुधार ल्याउन र नवीनतम व्यापारिक रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान नीतिनियम र कानुनको परिपालनामा जोड दिइन् । ‘यस क्षेत्रको नियमन, कार्यान्वयन र सहजीकरण गर्ने सबै निकाय इमानदार हुनुपर्छ । अहिलेको समस्या कहाँ हो र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि छलफल गर्न सक्छौँ’, उनले भनिन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता बढिरहेका कारण सरकारले यस उद्योगलाई सहुलियतको नीति लिन नसकेको उनले बताइन् । ‘इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ठूलो छ ।
