काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको महाधिवेशन अदालतले तोकेकै मितिमा गर्न निर्देशन दिएकी छन।
नवौँ अधिवेशनपछि विभिन्न समूहमा विभाजित भएको एनआरएनएमा सर्वोच्च अदालतको गतवर्षको चैत २१ गतेको आदेश अनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको अधिवेशन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले डा. शेष घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला ढिलो गरी सार्वजनिक भएकाले आगामी मे १८ तारिखमा ६ महिना पुग्छ।
घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले मे ३–५ काठमाडौँमा भौतिक उपस्थितिमा एनआरएनएको अधिवेशन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेको छ भने अहिले सदस्यता आह्वान गरिसकेको छ।
उच्चस्तरीय समितिले अधिवेशनको अन्तिम तयारी अघि बढाउँदा पनि बद्री के.सी. समूहले अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिलाई सहयोग र समन्वय गरेको छैन भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको आदेशलाई पनि मानेको छैन।
एक पटक पनि उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा उपस्थित नभएका डा. केसी शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्री राणाले बोलाएको बैठकमा भने उपस्थित भएका थिए।
समितिका संयोजक डा. शेष घलेले भने अदालतको परमादेशअनुसार मे १९ भित्र एकताको महाधिवेशन गराउनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए। सोही अनुसार समितिले मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्नेगरी घोषणा गरिसकेको बताए।
सो अवधिभित्र आफूले महाधिवेशन नगराए अदालातको मानहानी हुने विषय उनले उठाएका थिए ।
उक्त बैठकमा केसीले “मे” मा तोकिएको अधिवेशन पर सार्नु पर्ने तर्क गरेपछि परराष्ट्र मन्त्री राणाले सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्ने कुरामा दायाँ बायाँ नहुने प्रस्ट पारिन । परराष्ट्र मन्त्री राणाले सर्वोच्चको परमादेश अनुसार नै एकता अधिवेसनमा सहभागी हुन सबै समुहलाई आग्रह गर्दै एनआरएनएमा एकताको बिकल्प नभएको बताईन ।
छलफलमा सहभागी कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले अदालतले दिएको समय सीमामा जसरी पनि अधिवेशन गरेर संस्था नवीकरण गर्नु पर्ने बताएका थिए । उनीहरुले पनि सर्वोच्चको परमादेश अनुसार नै मे महिनामै चुनाव गर्नुपर्ने जनाउदै अवपनि एनआरएनएको विवाद अन्त्य नगरे मन्त्रालय एक्सनमा जाने बताए ।
उक्त भेटघाटमा अर्को पक्षलाई समेट्ने कुरामा सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई मन्त्री राणाले आग्रह गरे पनि परमादेशको मिति कटाउन भने नपाइने बताइन् ।
आजको बैठकमा यसअघि उच्चस्तरीय समितिमा उपस्थित नभएका केसीसहित पूर्व अध्यक्षहरू पनि उपस्थित भएका थिए ।
उच्चस्तरीय समितिलाई असफल बनाउन लागि परेको समूह सरकारसँगको छलफलमा भने सुरुमै पुग्नुलाई धेरैले आश्चर्य पनि मानेका छन् ।
बैठकमा समितिका संयोजक डा घलेसहित सदस्यहरु डा.उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा, कुमारप्रसाद पन्त, बिनोद कुंवर, जानकी गुरूङ्ग, कुल आचार्य, बद्री केसी,रविना थापा र उमेश कुमार पुडासैनी उपस्थित रहेका थिए । उनिहरु सबैले आ आफ्नो भनाई राखेका थिए । भनाई राख्ने क्रममा ७ जनाले मेमा एकता अधिवेसन गर्न भनेका थिए भने ४ जनाले अक्टोबरमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए भने अन्य २ जनाले तटस्थरुपमा आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
लामो समयदेखि जारी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद समाधान नभइरहेको बेला परराष्ट्रमन्त्री राणाले शुक्रबार सिंहदरबारमा सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।
उक्त बैठकमा सहभागीहरुले धारणा राख्नेक्रममा विशेषगरी सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला र सोको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बढी छलफल भएको थियो । सर्वोच्चले गत चैतमा एनआरएनएभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा फैसला गर्दै घले नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सबै विवाद समाधान गरेर ६ महिनाभित्र एकताको १० औँ महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो ।
आफूअनुकुल सर्वोच्चको फैसला ब्याख्या हुँदै आएको सन्दर्भमा सहजीकरणका लागि मन्त्री राणाले शुक्रबार बैठक बोलाएकी हुन् । उक्त बैठकको सुरुमै राणाले मिलेर एकताको महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । उनले सर्वोच्चको परमादेशअनुसार मेमा एकताको महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएको उनका प्रेस संयोजक एकराज पाठकले जानकारी दिए । ‘मन्त्रीज्यूले परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । बैठकमा एनआरएनएहरुले चाहिँ आ–आफ्नो अडान राख्नु भएको छ’, उनले भने। उनले एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनका लागि मन्त्रालय सहजीकरण गर्न तयार रहेको समेत बताइन् ।
एनआरएनएको बद्री केसी पक्षले अक्टोबरमै एकताको महाधिवेशन गर्न सकिने जिकिर गर्दै आएको छ भने घलेलेचाहिँ दायाँबायाँ गर्न सकिने अवस्था नै नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
बैठकपछि केसीले मन्त्रालयले समन्वय गर्ने ढंगले राखेको बैठक सकारात्मक भएको बताए ।
यस्तै संस्थापक अध्यक्ष महतोले सबै मिल्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले एकता महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषय प्राविधिक भएकाले मूल विषय सबै मिल्नुपर्छ र एकता,विकल्प छैन भन्ने नै भएको बताए। उनले यूएनडीओजस्ता संस्थाहरु खारेज हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । अदालतले जे बोलेपनि दुई पक्ष मिलेर एकता गर्न सकिने महतोको भनाई रहेको थियो।
यसैगरी पुर्व अध्यक्ष एबम समितीका सद्स्य जीवा लामिछानेले विदेशमा रहेका शाखाहरुको तत्काल अधिवेशन गर्न नसकिने भएकाले मेमा एकताको महाधिवेशन गराउन प्राविधिक रुपमा कठिनाइ भएको धारणा राखेका थिए । यस्तै कुमार पन्तले दुबै पक्ष झगडिया भएकाले कमजोरी समीक्षा गरेर मिल्नुको विकल्प नभएको बताए । यस्तै रामप्रताप थापा र भवन भट्टले एकताको विकल्प नभएको धारणा राखेका थिए।
