ईकोनोमिक खबर, काठमाण्डौं।
काठमाडौंसँगै जोडिएको धादिङ जिल्लाको धुनिवेशी नगरपालिकाको छत्रे देउरालीको बडा १, २ , र ३ मा सिंचाईको व्यवस्था छैन । अन्य बालीनाली लागाउन पनि आकाश कै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
यसैपनि मानव विकास सूचाकांकमा कमजोर रहेको यस नगरपालिकामा २०७२ सालको भूकम्पले झन धेरै क्षति गरायो। जिविकोपार्जनमा सिमित रहेको कृषि बाहेक अन्य आर्थिक आय आर्जन नभएको यस क्षेत्रका स्थानियको भनाई छ। आर्थिक अवस्था गतिलो नहुदा भूकम्प अघि विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन सकिएको थिएन । घरको आर्थिक अवस्था राम्रो नहुदा शिक्षाँमा पनि असर परेको थियो धरैले विद्यालय जान छोडेका थिए । गाउँमा आर्थिक आयआर्जनको स्रोत नहुनाले स्कुल जाने बालबच्चा समेत पढाउन समस्या भइरहेको बेला हेफरबाट संचालित कार्यक्रमले ठूलै राहत दियो। सिचाईको अभाव भएपनि बाख्रापालनबाट स्थानीयको रोजीरोटी चलेको छ । आय आर्जनमा बृद्धिले गर्दा भुकम्पले क्षति बनाएको संरचनाहरु विस्तारै निर्माणहुने क्रममा रहको छ । जनताका पुराना भत्केका घरहरु अहिले नयाँ प्रविधिका घर निर्माण भएका छन र बाख्राका गोठहरु पनि सुधार हुदै गएको छ।
उन्नत जातको घाँसको खेती, अहिलेको तालिमलाई अझ परिस्कृत, उन्नत जातको बाख्राको व्यवस्था गर्ने सकेको भए युवा पुनस्र्थापनाको गतिलो माध्यम बाख्रापालन हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवालाई स्वदेशमैं पुनस्र्थापना गर्ने ढिला भईसक्यो वडाअध्यक्षले भन्नुभयो । स्वदेशमा उत्पादन हुने मासुका लागि अर्बो रुपैंयाँ खर्चिनु पर्ने अवस्था रहेकोमा बाख्रापालनमा युवामा लगानी गरेको भए केहिमात्रामा यस कार्यबाट युवा विदेशीन रोकिन सक्छ । यसले समग्र जनतालाई नै आर्थिकरुपमा ससक्त बनाउन सहयोग गर्नेमा वडा अध्यक्ष्को विश्वास रहेको छ।
सिमित स्रोत साधनका विच पनि किसानले गरेको मेहनत रहरलाग्दो छ स्थानिय पशु प्राविधिक नारायण जमरकट्टले भने, उन्नत जातको घाँसको खेती, ब्यवसायीक तालिमलाई अझ परिस्कृत , उन्नत जातको बाख्राको व्यवस्था गर्ने सक्ने हो भने गाउँका युवाहरु गाउँ राख्न र आर्थिक रुपमा गतिलो माध्यम बाख्रापालन हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवालाई स्वदेशमैं पुनस्र्थापना गर्ने ढिला भईसक्यो जम्मरकटे्लले भन्नुभयो । स्वदेशमा आवश्यक पर्ने मासुको उत्पादन भन्दा खपत धरै हुने हुदा अहिले देशमा मासुका लागि अर्बो रुपैंयाँ खर्चिनु पर्ने अवस्था रहेकोमा बाख्रापालनमा युवामा लगानी गरेको भए केहि मात्रामा यस कार्यबाट युवा विदेशीन रोकिन सक्छ । नेपालमा आयात हुने मासु कम हुन्छ आर्थिक आयआर्जनमा बृद्धि हुनेले जिवनस्तरमा सुधार हुनेछ। गाउँको विकासका लागी पनि यस्ता खालका कार्यक्रम विस्तार गर्ने सके वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर आउँने युवाहरु यतै रहन सक्छन् आफनै देशमा आय आर्जन गरी परिवार सँग सँगै बस्ने बातावरण आउन सक्छ ।
हेफरको सहयोगमा बाख्रापालनपछि भने नगद आम्दानी शुरु भएपछि भने परिवारमा ठूलो राहत
छत्रेदउराली सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाकी सचिव रहेकी सरस्वति पाण्डेको अनुभव यस्तो छ। यस सहकारीका महिला सदस्यहरुले उत्पादन गरेका खसीबोका समेत सहकारीले नै बिक्रीवितरण समेत गर्ने गरेको छ । महिला समुहकी पाण्डेले भनिन बजारको समस्या छैन । औषत २० देखि २५ किलोका खसीबोका स्थानिय स्तरमैं खपत हुन्छ । एकै पटक धेरै उत्पादन हुँदा सहकारीले नै खपत गर्ने हुँदा बजारीकरणमा यस संस्थाको समस्या छैन । धेरै बाख्रा व्यापारी घर गाउँमा आउछन र बिक्रिवितरणको ब्यवस्था यस संस्थाले नै सहयोग गर्दछ उनले भने । आउँदा दिनमा सबै क्षेत्रमा बाख्रापालन बढाउदै र गाउँको जनताको आर्थीक शसक्तीकरण गर्ने योजना रहेको छ।
भूकम्प पछिको आर्थिक सामाजिक पुनस्र्थापना समस्याको रुपमा यस गाउँमा रहेको थियो । हेफरको सहयोगमा स्थानिय महिला समुह मार्फत बाख्रापालनपछि भने नगद आम्दानी शुरु भएपछि भने परिवारमा ठूलो राहत मिलेको छ । विपन्न समुहले आफना बालबालिकालाई राम्रो विद्यालय पठाउन थालेका छ्न । मध्यम वर्गिय परिवारका सदस्यले आफना बालबालिकालाई बोर्डिङ स्कुल पठाउन थालेका छन् । नगद आय आर्जनले हुदा परिवारमा आर्थिकरुपमा शिक्षा, स्वास्थ, र घरायसी खर्च टार्न टेवा पुगेको छ । छत्रेदेउराली सामाजिक उद्यमी महिला समुहकी व्यवस्थापक शान्ता तामाङको अनुभवमा बाख्रापालनबाट वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको गाउँको परनिर्भरता र विस्तारै कम हुदै गएको छ।
बाख्रापालन बन्न सक्छ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने युवाका लागि पुर्नस्थापनाको कार्यक्रम
१८ वर्षसम्म साउदी अरेवियामा काम गरि फर्किएका राजन सुनारले भने “घरायसी खर्च र वालवच्चा पढाउने आधार बाख्रापालन भयो ”। गाउँमा ब्रोइलर कुखुरापछि सबैंभन्दा बढी खसीबोकाको खपत हुन्छ । स्थानिय जातका बाख्राको मासुको रोजाई उपभोक्तामा छन् ।
अहिले गाउँमा धरै युवाहरु मलेसिया, साउदी, कतारबाट फर्किएर घरमा बाख्रापालनमा श्रीमतिलाई सघाईरहेका छन् । छत्रेदेउराली गाउँमा हेफरको साथ सहयोगलाई सम्मानजनक रुपमा हेरेका छन, जनताले नयाँ प्रविधि र तालिममा यस भेगमा सहयोग जारी रहेनेमा सबै जनताको विश्वास रहेको छ ।
झण्डै १५ वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित रहेको धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका वडा नं. २ मैदान सुकमाया विकको परिवार अहिले वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित छैन । १५ वर्षभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारी रहेका उनका श्रीमान अहिले घर फर्किएर बाख्रापालनमा सहयोग गरिरहेका छन् । १८ वर्षसम्म साउदी अरेवियामा काम गरी फर्किए राजन सुनारले भने ‘घरायसी खर्च र बालबच्चा पढाउने आधार बाख्रापालन भयो ।’ गाउँमा ब्रोइलर कुखुरापछि सबैभन्दा बढी खसीबोकाको खपत हुन्छ । स्थानीय जातका बाख्राको मासुको रोजाईमा स्थानिय उपभोक्ताहरु छन् । धेरै खसिबोका व्यापारी घरै सम्म पुग्छन्, सुनारले भने । उन्नत जातको घाँसको खेती, नयाँ प्रविधि र तालिम, उन्नत जातको बाख्राको व्यवस्था गर्ने सकेमा युवा पुनस्र्थापनाको गतिलो माध्यम बाख्रापालन हुने विश्वास छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा फर्किने युवालाई स्वदेशमैं पुर्नस्थापना गर्ने ढिला भइसक्यो’ सुनारले भने । स्वदेशमा उत्पादन हुने मासुका लागि अर्बौँ रुपैयाँ खर्चिनु पर्ने अवस्था युवामा लगानी गरेको रोकिन सक्छ । सीमित स्रोत साधनका बीच पनि किसानले गरेको मेहनत रहरलाग्दो छ स्थानीय पशु प्राविधिक नारायण जमरकट्टले भने, कार्यक्रम विस्तार गर्ने सके वैदेशिक रोजगारीबाट आउने यतै रहन सक्छन् ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकलाई देशमै राख्ने पुर्नस्थापनको कार्यक्रम संचालन
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चाल तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ असार ३१ मा जारी भयो । काम गर्ने सक्ने श्रम शक्तिलाई सधै बाहिर राखी रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको भन्दै राज्य संचालकको विरोध हुँदै आएको थियो । जनअपेक्षा पछि यो वर्ष श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको रोजगार बोर्डको सचिवालयले ८१ पालिका सँगको साझेदारीमा पुनः एकीकरणको कार्यक्रम संचालन गर्दे छ।
कृषिमै बाख्रापालनदेखि कुखुरापालनसम्मका तालीमका कार्यक्रम माग, स्थानियपालिका
पुनः एकीकरणका लागि कृषिमै धेरै पालिकाहरुले चासो राखेका छन् । धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिको ह्याचरीको तालिमको माग गरेको छ । त्यस्तै बेलकोटी नगरपालिकाले मुडा बनाउने तालिमको माग गरेका छन् । स्थानीय आवश्यक अनुसारको र स्रोत रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव भएका छन् । बाख्रापालनदेखि कुखुरापालनसम्मका कार्यक्रममा माग भएका छन् । यता श्रम रोजगार क्षेत्रमा जानकाहरुले पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चाल तथा व्यवस्थापन निर्देशिकालाई फराकिलो बनाउनै विकास साझेदार संस्थाको संयुक्त लगानीमा केन्द सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहले आफनै बजेटमार्फत संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रोजगार बोर्डको बजेट भनेको जाने श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेको रकम हो।
पुनः एकीकरण कार्यक्रम किन ?
राज्य संचालनका लागि आफना युवालाई बाहिर पठाएर कुनै पनि देश बनेका छैन । फिलिपिन्सले ६० वर्षदेखि आफ्ना युवा बाहिर पठाएको छ तर उसको प्रगति छैन श्रम विज्ञ लक्ष्मण बस्नेतले भने हाम्रो सरकारले कहिले बुझने । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा। शिवराज अधिकारीले भने स्वदेशमा बढीभन्दा बढी युवालाई परिचालन गरी आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्यौ । कृषिमा बढीभन्दा बढी युवालाई सहभागी गराऔं ।
कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने विकास साझेदारलाई यस अभियानमा जोठ्न सकेका आउँदा दिनको खाद्य सुरक्षा बलियो हुन्छ पशु सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा। केशव प्रेमीले बताए । बाख्रा, बंगर पालनमा प्रशस्त सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारीमाथिको परनिर्भरता कम गर्नेका लागि अहिले सबैभन्दा उपयुक्त र सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि नै हो।
स्थानियस्तरका बाख्रापालन बढ्दा मासुमा रहेको परनिर्भरता घट्योः पशु सेवा विभाग
कृषि अर्थतन्त्रमा बाख्रापालनको बढोत्तरीले १५ औ योजनाले लिएको लक्ष्य भेटाउन सम्भव हुने देखिएको छ। अन्य सुचकांकका सुधार हुन नसकेको भएपनि पशुपालनमा हाम्रो सुधार निरन्तर राम्रो छ।
पशु सेवा विभागका प्रवक्ता डा. चन्द्र ढकाल भन्छन, गाउँ गाउँमा बाख्रापालन राम्रो हुँदा यो सम्भव भएको हो। नेपाललाई चाहिने ९५ प्रतिशत मासु नेपालमै उत्पादन हुन्छ । करिव ५ प्रतिशत मात्र बाहिर बाट ल्याउनु परेको छ । गत वर्ष ३९८ मेट्रिक टन मासु आयात भयो । सात वर्ष अघि प्रति वर्ष ४ देखि ५ लाख खसीबोका आयात भएकोमा गत वर्ष ५५ हजार वटा खसी आयात भए । बाख्रापालनमा यो प्रगती अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी हो । पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डा। चन्द्र ढकालका अनुसार पशुपालनमा युवा कृषक र विकास साझेदारहरुको सक्रिय सहभागीताले यो उपलब्धी हासिल भएको हो ।
विश्व खाद्य संगठनले वर्षमा कम्तिमा १४ केजी मासु उपभोग हुनुपर्ने देखाएको छ । तर हाम्रो देशमा प्रति व्यक्ति १८.१ केजी खपत भएको छ । खाद्य सुरक्षा कायम गर्नेका लागि यो महत्वपूर्ण उपलब्धी बनेको छ । देशको करिव ६० प्रतिशत जनताहरुको जिविकोपार्जनको प्रमुख स्रोत रहेको कृषि क्षेत्र देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको छ।
कृषि क्षेत्रमा पनि पशुपालन क्षत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा कृषि कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्रमश करिव १३ तथा २७ प्रतिशत योगदान गर्दे आएको छ । राष्ट्रिय समस्याको रुपमा देखिएको मातृ तथा बालबालिका कुषोषणको समस्या न्यूनीकरणका दुध , अण्डा र मासुको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । देश दूध र मासुमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने क्रममा रहेको छ । नेपाल सरकारका आवधिक योजनामा समेत आत्मनिर्भर र निर्यातको लक्ष्य राखेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा खसीको मासुको उत्पादनमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार पशुपालनमा बढोत्तरी भएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा खसीबोका बाट करिव ८० हजार मेट्रिक टन मासु उत्पादन भयो, जुन पछिल्लो एक दशकमा एक चौथाइले बढेको हो । २०७५ फाल्गुन अन्तिमदेखि सरकारले क्वारेन्टिन ऐनलाई कार्यान्वयनमा कडाई गरेपछि भारतबाट सजिलै आयात हुने खसीबोका नेपाल आउँन करिब रोकिएका छन् । भारतीय खसीबोका नआउँदा बजारमा खसीको मासुको चुलिएर मूल्य ह्वात्तै बढ्ने अनुमान थियो । तर स्वदेशी खसीबोकाले बजारलाई थेगेपछि मूल्यमा ठूलो चाप परेन ।
खसीबोका आयातमा सरकारले घुमाउरो बन्देजले मासु आयातमा वर्षेनी ३ अर्बभन्दा बढी रकम जोगिएको छ । नेपालमा कुल वार्षिक मासुको खपतमा कुखुराको ४६ प्रतिशत, राँगा भैसीको ३३ प्रतिशत र खसीबोकाले १७ प्रतिशत र सुँगुर बंगुरले ४ प्रतिशत योगदान छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो उपलब्धी हुनुमा मन्त्रालय संगै नेपालमा संचालित विकास साझेदारहरुको योगदान पनि रहेको छ ।
-1732059515.jpeg)
-1732059515.jpeg)
