ईकोनोमिक खबर, काठमाण्डौं।
झण्डै १५ वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित रहेको धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिका वडा नं. २ मैदान सुकमाया विकको परिवार अहिले वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित छैन । १५ वर्षभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारी रहेका उनका श्रीमान अहिले घर फर्किएर बाख्रापालनमा सहयोग गरिरहेका छन् । १८ वर्षसम्म साउदी अरेवियामा काम गरी फर्किए राजन सुनारले भने ‘घरायसी खर्च र बालबच्चा पढाउने आधार बाख्रापालन भयो ।’ गाउँमा ब्रोइलर कुखुरापछि सबैभन्दा बढी खसीबोकाको खपत हुन्छ । स्थानीय जातका बाख्राको मासुको रोजाईमा स्थानिय उपभोक्ताहरु छन् । धेरै खसिबोका व्यापारी घरै सम्म पुग्छन्, सुनारले भने । उन्नत जातको घाँसको खेती, नयाँ प्रविधि र तालिम, उन्नत जातको बाख्राको व्यवस्था गर्ने सकेमा युवा पुनस्र्थापनाको गतिलो माध्यम बाख्रापालन हुने विश्वास छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा फर्किने युवालाई स्वदेशमैं पुर्नस्थापना गर्ने ढिला भइसक्यो’ सुनारले भने । स्वदेशमा उत्पादन हुने मासुका लागि अर्बाैँ रुपैयाँ खर्चिनु पर्ने अवस्था युवामा लगानी गरेको रोकिन सक्छ । सीमित स्रोत साधनका बीच पनि किसानले गरेको मेहनत रहरलाग्दो छ स्थानीय पशु प्राविधिक नारायण जमरकट्टले भने, कार्यक्रम विस्तार गर्ने सके वैदेशिक रोजगारीबाट आउने यतै रहन सक्छन् ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकलाई देशमै राख्ने पुर्नस्थापनको कार्यक्रम संचालन
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चाल तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ असार ३१ मा जारी भयो । काम गर्ने सक्ने श्रम शक्तिलाई सधै बाहिर राखी रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको भन्दै राज्य संचालकको विरोध हुँदै आएको थियो । जनअपेक्षा पछि यो वर्ष श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको रोजगार बोर्डको सचिवालयले ८१ पालिका सँगको साझेदारीमा पुनः एकीकरणको कार्यक्रम संचालन गर्दे छ।
कृषिमै धेरै माग
पुनः एकीकरणका लागि कृषिमै धेरै पालिकाहरुले चासो राखेका छन् । धादिङको धुनीबेँसी नगरपालिको ह्याचरीको तालिमको माग गरेको छ । त्यस्तै बेलकोटी नगरपालिकाले मुडा बनाउने तालिमको माग गरेका छन् । स्थानीय आवश्यक अनुसारको र स्रोत रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव भएका छन् । बाख्रापालनदेखि कुखुरापालनसम्मका कार्यक्रममा माग भएका छन् । यता श्रम रोजगार क्षेत्रमा जानकाहरुले पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चाल तथा व्यवस्थापन निर्देशिकालाई फराकिलो बनाउनै विकास साझेदार संस्थाको संयुक्त लगानीमा केन्द सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहले आफनै बजेटमार्फत संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रोजगार बोर्डको बजेट भनेको जाने श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेको रकम हो ।
पुनः एकीकरण कार्यक्रम किन
राज्य संचालनका लागि आफना युवालाई बाहिर पठाएर कुनै पनि देश बनेका छैन । फिलिपिन्सले ६० वर्षदेखि आफ्ना युवा बाहिर पठाएको छ तर उसको प्रगति छैन श्रम विज्ञ लक्ष्मण बस्नेतले भने हाम्रो सरकारले कहिले बुझने । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले भने स्वदेशमा बढीभन्दा बढी युवालाई परिचालन गरी आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्यौ । कृषिमा बढीभन्दा बढी युवालाई सहभागी गराऔं ।
कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने विकास साझेदारलाई यस अभियानमा जोठ्न सकेका आउँदा दिनको खाद्य सुरक्षा बलियो हुन्छ पशु सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. केशव प्रेमीले बताए । बाख्रा, बंगर पालनमा प्रशस्त सम्भावना छ । वैदेशिक रोजगारीमाथिको परनिर्भरता कम गर्नेका लागि अहिले सबैभन्दा उपयुक्त र सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि नै हो ।