ईकोनोमिक खबर काठमाण्डौं। नेपालको प्रमुख खाद्यान्नबाली धान खेतीको समय नजिकिँदै गर्दा यस बर्षपनि रासायनिक मलको अभाव हुने र किसानले सास्ती पाउने संभावना रहेको छ ।
आज भएको राष्ट्रिय किसान आयोगले गरेको सरोकारवाला निकायहरुसँग रासायानिक मलको अवस्था सम्बन्धि अन्तरकृयामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रको कार्यपत्र प्रस्तुतीमा जानकारी दिएका छन।
साल्ट ट्रेडिङ, कृषि सामग्री कम्पनी र विभिन्न किसान संघ, संगठनको प्रतिनिधीको विचमा राष्ट्रिय किसान आयोगले गरेको अन्तरकृयामा मल आवश्यक पर्ने बेला सरकारले जहिल्यै मलको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। मलमा सरकारको खरीद प्रकृया झन्झट रहेको सरोकारवालाले बताएका छन ।
राजनितिक नेताको सस्तो लोकप्रिय नाराको रुपमा मल कारखाना रहेको हुन्छ, जबजब रासायनिक मलको कुरा चल्छ त्यसबेला स्वदेशमै मल उत्पादन कारखाना खोल्ने कुराले पनि लगानी बोर्डमा चर्चा बटुल्छ । तर कार्यान्वयनमा सरकारमौन रहन्छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सहसचिव डा। राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार ११० दिनमा नेपालमा मल भित्रन्छ, ९० हजार मे. टन यस बर्ष ल्याउन अर्थमन्त्रालय बाट रकम निकासा भएको बताए। नेपालमा मल कारखाना खोल्ने कार्यक्रम लगानी बोर्डमा थप अध्ययनका क्रममा रहेको छ । मुलुकमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेकाले वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि प्रयोग गरेर रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने बारे अध्ययनले बताएको उनले जानकारी दिएका छन् । मल कारखाना खोल्न राज्य मात्र भन्दा पनि निजि क्षेत्रको सहयोग आवश्यक पर्न ेबताए र उनका अनुसार रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्दा प्राकृतिक ग्यासको प्रयोगको विकल्पमा इलेक्ट्रीसिटी पर्याप्त रहेकोले यसबाट लागत कमहुने बताए। बैशाखदेखि भदौसम्म ५६ प्रतिशत र असोजदेखि चैतसम्म ४४ प्रतिशत मलको खपत हुँदै आएको छ ।
नेपालमा रासायनिक मल व्यवस्थापनको अवस्था र सुधारका उपायहरूबारेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मिश्रले हालसम्म ३ लाख ३१ हजार मेटन मल खरीद भएको बताएका छन् ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कायम मुकायम महाप्रबन्धक विष्णु प्रसाद पोखरेलका अनुसार २० हजार मेट्रिक टन डीएपी आयातका क्रममा रहेको छ भने ४० हजार मे।टन गोदाममा मौज्दात छ । नेपालमा ठेक्का भएको दिनदेखि नाकामा मल आइपुग्न २२६।८ दिन लाग्ने गरेको कामु महाप्रबन्धकले बताएका छन् । जबकि भारतमा २० देखि २१ दिन मात्र लाग्छ । यसकारण जेठलाई चाहिने मलको टेण्डर मंसिरमा गरिसक्नुपर्छ । कलकत्ताबाट दैनिक २ हजार ५ सय मेट्रिक टन ढुवानी गर्न सकियो भने मासिक रूपमा ४० देखि ५० हजार मे।टन मल उपलब्ध हुने र त्यसले मात्र आगामी दिनमा किसानलाई उपलब्ध गराउन सकिने बताइन्छ ।
समयमै पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, मूल्यवृद्धि समायोजनको व्यवस्था नहुनु र खरीद प्रक्रियाको असफलताका कारण समयमै मल आपूर्ति हुन नसकेको बताइन्छ । कृषि सामग्री कम्पनीले विगत १० वर्षदेखि ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने भन्दै आइरहेको तर त्यसमा कसैले चासो नदेखाएकाले मलको सहज आपूर्ति हुन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कामु महाप्रबन्धक पोखरेलले बताएका छन् ।
साल्ट ट्रेडिङका मेनेजर संकेत भट्राईका अनुसार ३४ हजार ६ सय मे.टन मलको मौज्दात छ भने २६ हजार ५ सय मे।टन लोडिङका क्रममा रहेको छ भने अबका दिनमा ६१ हजार मे.टन मल यस सीजनमा नेपाल भित्रिने जानकारी दिएका छन । जसका लागि २५ हजार मे. टन डीएपीको टेण्डर भइसकेको छ भने २७ हजार म.ेटनको चैत २७ मा टेण्डर हुने जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध किसान संघ,संगठनका प्रतिनिधिहरुले सधै किसानहरु खेतीको समयमा मलका लागी आन्दालेन गर्नुपर्ने बातावरण सरकारले बन्द गर्नुे पर्ने, अनुदान रकम कटौती गर्न नहुने, अर्थमन्त्रालय बाट समयमा रकम निकासा गरेर मल खरिद प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने लगायतका विषयमा राय ब्यक्त गरे।ीहरु किसानमा मागमा सरकारले उचित निर्णय गर्नेपर्ने विषयमा छलफल भयो।
राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दंगालले मलको सहज आपूर्तिका लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मलका लागी ३२ अर्व छुटयाउनु पर्ने, प्रांगारीक मलमा निजि क्षेत्रलाई समाहित गरेर लानुपर्ने, रासायनिक मल कम्पनी निर्माणमा लगानी बोर्ड संग भएका प्रगतीहरुको जानकारीको अभाव, मन्त्रालय विमा, मल, विउ विषादि लगायतका किसानका मागमा सरकारले उचित निर्णय गर्नेपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गर्नुभयो।
-1732059515.jpeg)
-1732059515.jpeg)
