ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुभारम्भ भएको छ । बुधवार सामाजिक सुरक्षा कोषले काठमाडौंमा आयोजित साजिक सुरक्षा योजना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुभारम्भ गरेका हुन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघले विगत एक दशकभन्दा अघिदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउन माग गर्दै आए पनि सरकारले ढिलाई गर्दै आएको थियो । ट्रेड युनियन संगठनहरुले विगत दुई दशकदेखि उठाउँदै आएको श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा योजना लामो समयको दबाबपछि चार बर्षअघिदेखि सुरु भएको हो ।
योजनाको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरणको काम सुरु भएको घोषणा गरे । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने कामको अन्त्य हुने बताए । उनले विभिन्न परिस्थिति र बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जान परेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकार कटिवद्ध रहेको बताए । अब वैदेशिक रोजगारी जाने तयारीमा रहेका र विदेशमा रहेका श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिने बेला, श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्ने बेलामा योजनामा समावेश हुनुपर्नेछ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आवद्ध गराएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा बिस्तार गर्ने लागेको हो । श्रम स्वीकृति लिने बेला, श्रम स्वीकृती नवीकरण गर्ने बेला र नविकरण गर्ने बेला नभएकाहरु पनि वैदेशिक रोजगार विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइटमार्फत सहभागी हुन सकिन्छ ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २२ लाख श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने तयारी रहेको छ । कोषले अनौपचारिक र स्वरोजगारी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि वैशाख १ गतेबाट योजना सुरु गरेपछि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै प्रकारका श्रमिक आवद्ध हुने छन् । स्वरोजगारीमा संलग्न १८ लाख, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक ४२ लाख, सरकारी अस्थायी तथा करारमा रहेका श्रमिक ४० हजार, निजी र संगठित क्षेत्रका १८ लाख श्रमिक समेट्ने सरकारको योजना छ ।
योजनामा आवद्ध भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धवस्था सुरक्षा सुविधा पाउने छन् । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा २१.३३ प्रतिशत योगदान गर्ने गरी योजनाको घोषणा गरेको छ । यस्तो योगदान रकम कोषले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ७.४८ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा १३.८५ प्रतिशत छुट्याएको छ ।
कोषका अनुसार त्यसका लागि हरेक महिना २ हजार २ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । यो रकम एकमुष्ट पनि बुझाउन सकिन्छ । सात महिनाभन्दा बढीको रकम जम्मा गरेमा १० प्रतिशत छुट पाइने छ । खल्ती, ईसेवा र कनेक्ट आईपीएसमार्फत नै रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कोषले बताएको छ ।
कोषमा हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका तीन लाख ९९ हजार पाँच सय ६६ श्रमिक आवद्ध भइसकेका छन् । कोषमा ३० अर्ब ८७ करोड योगदान रकम संकलन भएको छ । कोषले योगदानकर्तालाई तीन अर्ब ८१ करोड रुपियाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।
२०७५ मंसिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो योजना शुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने विश्वास छ ।