ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं। नेपाल सरकारले जलाशययुक्त संयुक्त परियोजना अन्तर्गत पश्चिम सेती र सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजना बनाउने अनुमति भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिएको छ।
पिपिपि मोडेल अन्तर्गत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिको २०७९ जेठ २गते बुद्धजयन्तिका दिन लुम्बनी भ्रमणको अवसरमा नेपाल र भारतका दुवै प्रधानमन्त्रीहरुले स्वच्छ उर्जाको रुपमा जलविद्युत परियोजना विकासमा द्धिपक्षिय सहयोगका लागी नेपालको तर्फ बाट अनुरोध गर्नुभएको थियो।
उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजनाको निर्माणबाट समग्र देशले र सुदूरपश्चिम प्रदेशले लाभ लिने बताए ।
७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी ६ आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडसँग सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एनएचपिसीलाई समयै निर्माण सम्पन्न गर्न सदैव नेपाल सरकार सरोकारवालाको साथ सहयोग रहने भावना व्यक्त गरे ।
‘हामी सरकारका तर्फबाट सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार छौं,’ देउवाले भने, ‘तपाईंहरूले यो आयोजना बनाउन चासो देखाउनु भएकोमा नेपाल सरकारका तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’
कार्यक्रममा एनएचपिसी लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले दुई देशको सहकार्यका रूपमा पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
दुई आयोजना निर्माण लागत १३,२० मिलियन र ८०० मिलियन अमेरिकन डलर लगानी हुनेछ।
‘भारतमा ५० वर्ष काम गरेको अनुभव लगाउँदै नेपालमा यी दुई परियोजनालाई निर्धारित समयमै कम भन्दा कम लागतमा निर्माण गरिनेछ,’ सिंहले भने। एनएचपिसी लिमिटेडले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना निर्माणका लागी प्रदीप राणालाई स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गरेको सिंहले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजना आर्थिक हिसाबले लाभदायक भएकाले कम्पनीले समयमै निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
यस ३० बर्ष अघि सन् १९९० मा नेपाल सरकार र अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक बीच पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने विषयमा सम्झौता भए पनि आयोजना निर्माण भने भएको थिएन । स्मेकको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा तल्लो क्षेत्रमा सेती नदि ६ परियोजना निर्माणहुनुले पनि दिपायल र साँफेबगर बजार डुबानपर्ने हुनाले सेती नदि ६ र पश्चिम सेती परियोजनालाई सँयुक्तमा निर्माणका लागी दिईएको हो। .
यस्तै, पश्चिम सेती बनाउने विषयमा चिनियाँ कम्पनी सिटिजिआई सँग सम्झौता भएपनि आयोजना निर्माण भने भएको थिएन ।
गत वर्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाका विषयमामा अध्ययन समिती गठन गरेका थिए ।
जेठ २३ गतेको लगानी बोर्ड बैठकले एनएचपिसीले दिएको निवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नु पर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को जेठ ३१ बसेको बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन अनुसार पश्चिम सेती र सेती ६ का विषयमा वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टको संयोजकत्वमा वार्ता समिती गठन गरेको थियो।
समितीले विभिन्न चरणमा वार्ता गर्दै गत साउन १९ डिपिआर बनाउने विषयको सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
गत साउन २३ गते लगानी बोर्डको बैठकले सम्झौता पत्र स्वीकृत गरेपछि एनएचपिसी र लगानी बोर्ड बीच डिपिआर बनाउने बिषयमा सम्झौता भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा, डोटी, अछाम, बैतडी र बझाङ जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाबाट पश्चिम सेतीबाट ७५० मेगावाट र सेती नदी ६ बाट ४५० गरी १ हजार २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । सुदुरपश्चिमको समग्र विकासमा यो परियोजना रुपान्तरणकारी हुनसक्ने देखिन्छ ।
-1732059515.jpeg)
-1732059515.jpeg)
