ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं।
यसैबर्ष झापा, चितवन र काभ्रेका करिब ३ सय किसानले सडकमा दूध पोखेर विरोध जनाए। किसानले उत्पादन गरेको दूध विक्री हुन नसक्दा बारम्बार सडकमा दूध पोखिने गरेको छ। खासगरी झापा, चितवन र काभ्रेका किसानले धेरै दूध पोख्ने गरेको पाइएको छ।
काभ्रे पाँचखालका किसानले माघको ७ गते धुलिखेल सडकमा काउली फालेर विरोध गरे।
काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–५का ईश्वरी पौडेलले ६ रोपनी जग्गामो काउली लगाए। कात्तिक महिनामा बारीमा काउली फल्यो। बजार मूल्य ४२ देखि ५० रुपैयाँ रहेको काउली प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा विक्री गर्न खोज्दा व्यापारीले ११ रुपैयाँ भन्दा बढी दिएनन्। त्यसपछि उनले व्यापारीलाई दिएर मोटाउन दिनु भन्दा बारीमा काउली फुलाए। अहिले भैंसीलाई घाँस खुवाइरहेका छन्। उनका अनुसार करिब चार लाख रुपैयाँको काउली नोक्सान भएको छ।
पुस २७ गते चितवनका किसानले भारतबाट गोलभेंडा ल्याउँदै गरेको तीन वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएर सबै टमाटर फालिदिए। व्यवसायीले ३५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा किन्दै आएको गोलभेंडा २० रुपैयाँमा झारेर किन्न थालेपछि भारतबाट आयातित टमाटर किसानले राति ११ बजे बाटो ढुकेर नष्ट गरे।
त्यस घटनाको चारदिन लगत्तै चितवनको खैरहनी ६का किसान पुरन महतोले १० कठ्ठा क्षेत्रफलमा लगाएको बन्दा र मूला प्रतिकिलो २ रुपैयाँमा विक्री नभएपछि डोजर लगाएर नष्टगरे। करिब १० लाख रुपैयाँको बन्दा र मूला नष्ट गर्नुपरेको उनको गुनासो ताजै छ।
कालीमाटी चोकमा कालीमाटी बजारका किसानले गोलभेंडा फ्याँकेर विरोध गरे। काठमाडौंको काठ क्षेत्रमा टनेल प्रविधिबाट गोलभेंडा उत्पादन गर्ने करिब २ सय व्यापारीले गोलभेंडाको उचित मूल्य नपाएको भन्दै सडकमा पोख्न बाध्य भएको बताए।
यसबाहेक समयमा मल बिउ नपाउनु, विक्री भएको वस्तुको उचित मूल्य नपाउनु, सिँचाइको समस्या, उखु किसानका उखु नबिकेर बारीमा नै सुक्नुलगायतका समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
किसानको हक हितमा काम गर्न राष्ट्रिय किसान आयोग स्थापना भए पश्चात यस विषयमा अनुसन्धान र यस विषयमा किसानका मर्का बझ्ने किसानका हकहितमा आवाज उठाउने कार्यमा अघि बढेको दखिन्छ। र किसानलाई क्षतिपूर्ति र विमाका बारेमा जानकारी गराउने, मन्त्रालयमा किसानका आवाज उठाउने गरीराखेका पाईन्छ। नेपालका खास किसान यस विषयमा बेखबर छन्। उनिहरुलाई पैरवि गराउने र अझ शशक्तरुपमा अघि बढाउने कार्यमा अघि बडेको छ।
किसानको हक हितका लागि स्थापना भएको किसान आयोग मन्त्रालयमा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा काम गरीरहेको पाईन्छ। आयोग स्थापना भएको वर्षको समयबाट अहिलेसम्म प्रदेशमा गएर किसान र स्थानीय प्रतिनिधि बिच गोष्ठी सञ्चालन गर्ने र किसानका समस्या बुझि समाधानमा गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
अहिले आयोग किसान अधिकार ऐन तथा नियमावली निमार्ण गर्ने क्रममा छ।
आयोगले स्थापना भएको दुई वर्षको अवधिमा किसानका लागि भनेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय किसान सम्मेलन गर्न लागेको छ। त्यो राम्रो कुरा हो तर मन्त्रालयको भनाई छ।
किसानका समस्यालाई हल गर्न त्यहाँका किसान र वडाध्यक्षलाई राखी वातावरण ऐन बनाई त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाएको राष्ट्रिय किसान आयोगका प्रवत्ता रवीन्द्र के.सी.ले बताए।
‘किसानको के अधिकार हो किसानलाई नै थाहा छैन। सातै प्रदेशका अनुसन्धानकर्ता, स्थानीय प्रतिनिधि र किसानको भेला गराइयो। किसान समस्या बुझ्ने कामभयो त्यसले किसान समस्यालाई हल गर्न सहज भएको छ,’ उनले भने।
-1732059515.jpeg)
-1732059515.jpeg)
