ईकोनोमिक खबर, काठमाडौ।
असारमा तिरे पनि हुने तर चैतभित्र साँवाब्याज तिर्ने ग्राहकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत ब्याज छुटको अफर दिन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकको जारी निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट दिन थालेका हुन् ।
कोभिड–१९ को असरबाट प्रभावित भएको भन्दै चैतमा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवाब्याज असारसम्म तिरे पनि हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सोही आधारमा चैतसम्म साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई ब्याज रकमको १० प्रतिशत छुट दिन राष्ट्र बैंकले गत साता निर्देशन दिएको थियो ।
चैतभित्र साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई बैंकले ब्याज रकमको १० प्रतिशत छुट दिन थालेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले जानकारी दिए । ‘ग्राहकले अन्य महिनामा जस्तै सबै किस्ता रकम भुक्तानी गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बैंकले ब्याज रकमको १० प्रतिशत रकम ग्राहकको खातामा फिर्ता गरिदिन्छन् ।’ ‘चैत मसान्तसम्म तिरेको किस्ताको ब्याज फिर्ता ढिलोमा वैशाख पहिलो सातासम्म हुन सक्छ,’ उनले भने ।
ग्राहकलाई ब्याजको १० प्रतिशत रकम फिर्ता दिँदा बैंकहरूको आम्दानी घट्ने भए पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सरकारले गरेको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न बैंकहरू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । ‘बैंकहरूले नाफा मात्र हेर्दैनन्, परेको बेला नाफा घटाएर भए पनि योगदान गर्छन्,’ उनले भने ।
चैतभित्र किस्ता तिर्ने ग्राहकलाई ब्याज छुट दिने निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना भएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । ‘ब्याज छुट दिए, नदिएको बारे राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा नियमन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने विवरणमा पनि त्यो देखिन्छ ।’
कोरोना संक्रमणको अवस्था भन्दै सरकारको निर्णयबमोजिम राष्ट्र बैंकले चैतसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ताको म्याद आउँदो असारसम्म थपेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार चैतमा तिर्नुपर्ने किस्ता असारसम्म तिर्दा पनि अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन । तर जसले किस्ता तिर्न सक्छ, उसलाई पनि केही फाइदा होस् भनेर सरकारले १० प्रतिशत ब्याज छुटको निर्णय गरेको हो ।
कोभिड–१९ को महामारीको कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट प्रभावित पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले विशेष प्याकेज घोषणा गरेको थियो । ‘०७६ चैतमा असुल गर्नुपर्ने मासिक, त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी ०७७ असारसम्म हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । उक्त किस्ताको हकमा कुनै किसिमको थप शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
