ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं। सरकारले दुवै कम्पनीले निर्माण गरिरहेको रसुवागढी र सान्जेनलाई जनताको जलविद्युतमा समावेश गरेको छ । जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२ मेगावाटको तल्लो सान्जेन र १४ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन आयोजनालाई जनताको जलविद्युतमा राखेकोहो।
३ ओटा समेत गरी जनताको जलविद्युत् आयोजनाको संख्या २२ पुगेको छ । यसअघि सरकारले ३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका १९ आयोजनालाई जनताको जलविद्युतमा राखेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटडे र आयोजना प्रभावित रसुवा जिल्लाका स्थानीय तहको समेत गरी ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको भएपछि ३ ओटै आयोजनालाई जनताको जलविद्युतमा राखिएको माउ कम्पनी चिलिमेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद कोइरालले बताए।
उनले ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको स्वामित्व हुने जानकारी दिए। सरकारको बहुमत स्वामित्व भएको र आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारी निकायको सहयोग हुने भएकाले जनताको जलविद्युतमा समावेश गरिएको उनले स्पष्ट पारे । चिलिमे अन्तर्गतको १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत आयोजनालाई जनताको जलविद्युतमा समावेश गरिएको छैन।
५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएकाले ३ ओटै आयोजनाको शेयरको अंकित मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ हुने उनले स्पष्ट पारे । रसुवागढीको ७०, तल्लो सान्जेनको ६० र माथिल्लो सान्जेनको ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ। ५० प्रतिशत भन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजनामा पहिलो चरणमा प्रतिकित्ता १० रुपैयाँ हुने व्यवस्था गरिएको छ।
दुवै कम्पनीले कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र ऋण लगानी गर्न संस्थाका कर्मचारी र संस्थापक लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी २४ प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गरिसकेका छन्। यसपछि आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्ने कोइरालाले जानकारी दिए।
भूकम्पले गर्दा ठूलो क्षति भएपछि स्थानीय बासिन्दा संग लगानी गर्न रकम नभएपछि आईपीओ निष्कासन पछि सारिएको हो।
सरकारले जनताको जलविद्युत अन्तर्गत ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी आयोजनाको आईपीओ निष्कासन गरिसकेको छ।
-1732059515.jpeg)
-1732059515.jpeg)
