ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धि हक लाई धारामा नै उल्लेख गरीएको छ। देश संघीय ढाँचामा गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना उपभोक्ता हित अधिकार निति, नियम विनियम कानुन निर्माणगरी जनताको हकलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले सकीरहेको छैन।
प्रदेश र स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्न बनाउनुपर्ने नियमावली, निर्देशिकाहरु समेत बनाउन सकेका छैनन्। अहिलेको स्थितिमा संघिय तहको कार्यक्षेत्रको अस्पट निति नियमले गर्दा बजार अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न सकेको छैनन्।
हरेक प्रदेश र स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार पाए पनि नियम कार्यान्वयनका अभावले ब्यापारी उद्योगीहरुको बढि चलखेल हुने समय मध्ये चाडपर्वको बेलामा समेत आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन्। प्रदेश र स्थानीय तहले बजार अनुगमनको काम नगर्दा संघमा रहेका वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको काम प्रभावकारी नदेखिएको महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताउनुभयो।
अनुगमन प्रभावकारी नहुनुमा मुख्यत प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना भएपछि सङ्घीय इकाईमा जनशक्ती कमी रहेको गौचनले बताए। स्थानिय निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम, कारवाहि अघिनबढाउनुका कारणले पनि हो।
चाडपर्व लक्षित अनुगमनमा विभागको सक्रियता
विभागले चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। यसअघि दैनिक २–३ टोलीले मात्र बजार अनुगमन गरेकोमा अहिले ६–७ टोली खटिएको गौचनले बताए। अरुविभागका कर्मचारीहरुलाई समावेश गरी काममा तिव्रता दिएको छ।
विभागले चाडपर्वलाई भनेर थप कर्मचारी परिचालन गरेको छ। बजार अनुगमनलाई भनेर मात्र ७ अधिकृत कर्मचारी र १२ जना सहायक स्तरको कर्मचारी थपिएको छ। यसले गदौ दैनिक ६–७ वटा टोली बनाएर अनुगमन भइरहेको छ।
विभागले अहिले मुख्य धेरै उपभोग्य वस्तुमा अुनगमन बढाएको छ। अनामनगरको भाटभटेनि, विगमार्ट लगायतका स्टोरमा रहेको लत्ताकपडा, खाद्यान्न, पेय पदार्थ, पानी, तरकारी, माछा मासु जस्ता बढी खपत हुन वस्तुमा अनुगमन गरिएको अनुगमन संयोजक कपिल रेग्मीले जानकारी दिए।
सरसफाई नभएको, खाद्यबस्तुमा मुल्यसुचि नभएको र खरिद विल नभेटिएको अनुगमन संयोजकले बताए। स्टोरहरुमा अनुगमन गरी उनीहरुलाई सबै ब्यवस्था राफसाफ राख्न नैशियत दिएको संयोजकले बताए।
-1732059515.jpeg)
-1732059515.jpeg)
