ईकोनोमिक खबर, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको २५ वर्षे दीर्घकालीन योजनाको प्रस्तावित आधारपत्रको मस्यौदा माथि छलफल गर्न आयोजित राष्ट्रिय विकास परिषद्को दुईदिने बैठक बिहीबार सम्पन्न भयो। योजनाको प्रस्तावित आधारपत्रले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने मुख्य लक्ष्य लिएको छ ।
योजनाको आधारपत्रको मस्यौदामा पाँच वर्षभित्र मुलुकमा समृद्धिको सिर्जना गर्ने, १० वर्षभित्र समृद्धिका लागि आवश्यक काममा तीव्रता दिने कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । आधारपत्रको मस्यौदामा ३३ विभिन्न सूचकाङ्कमा लक्ष्यसमेत तोकिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा ५.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेकोमा आ.ब. २१००।०१ सम्ममा १०.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य आधारपत्रमा राखिएको छ । २५ वर्षको अवधिमा प्रतिव्यतिm आय १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर हुने, निरपेक्ष गरिबीशून्य हुने, साक्षरता दर (१५ वर्षमाथि) ९८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ । साथै सबै जनतालाई आधारभूत सामाजिक सुरक्षा दिने र मानव विकास सूचकाङ्क ०.७६० र लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क एक पु¥याउने लक्ष्य पनि आधारपत्रमा राखिएको छ ।
यसैगरी सो अवधिसम्म ४० हजार मेगावाट बिजुली जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जामार्फत प्राप्त हुने र राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्ग ३३ हजार किलोमिटर पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । योजना आयोगले लिएको लक्ष्यअनुसार अबको २५ वर्षमा नेपाल उच्च आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । योजनाले विसं २०९९ सम्ममा नेपालको विकासको अवस्थाको स्पष्ट खाका दिएको आयोगले जनाएको छ ।
बुधबारको कार्यक्रममा मस्यौदा आधारपत्रमाथि गहन छलफल भएको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा देखिएको कमीलाई हटाउन र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा जुट्न सबैलाई आह्वान गर्नुभयो । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, मानव स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर स्वच्छ खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने, ठूलो मात्रामा वस्तुको उत्पादन गरेर निर्यात व्यापार बढाउँदै लैजाने सरकारको योजना भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि दलबीच समझदारी र एकता आवश्यक रहेको बताउँदै सन्तुलित विकासका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक स्थिरता कायम रहेको वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भनाईले नतिजा परिणाममुखी आउने आशा गर्न सकिन्छ । यद्यपि नेपालमा योजनागत विकासको शुरुवात भएको ६ दशक पूरा भइसकेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा आएका योजनामध्ये ९ औं योजनाबाहेक अन्य योजनाले खासै परिलक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्ननसकेको अवस्थामा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत आधार तयार भएको वर्तमान अवस्थामा १५ औं योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिँदैन ।
विगतमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु, राजनीतिक अस्थिरता हुनु, महत्वाकांछाी योजना रहनु, स्थानीय स्रोतको परिचालन र पहिचान गर्न नसक्नु, आवश्यकता र प्राथमिकताको स्पष्ट रूपमा पहिचान नभएकाले योजनाले सोचेजस्तो परिणाम दिन सकेका थिएनन् । जनताको चाहनाभन्दा पनि दाता र नीति निर्माणमा बस्नेको चाहनाअनुसारको विकास नीतिले गर्दा योजना प्रभावकारी सफल भएन ।
योजनाको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, कार्ययोजना कडाईका साथ अनुसरण नहुनु र प्रशासनिक र राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएको विगतका कमजोरीलाई सच्याउँदै अब अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको विकास योजनाले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नुमा नियन्त्रणमुखी र जटिल कानुनी प्रक्रिया रहेकोमा कतिपय कानुन परिवर्तन भइसकेको र कतिपय हुने क्रममा रहेकाले कार्यान्वयन पक्ष सहज हुनसक्छ ।
यसैगरी अनुगमन गर्ने निकायलाई बढी प्रभावकारी र क्रियाशील बनाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरे तोकिएको समयमा सबै योजना सम्पन्न हुनेमा दुई मत रहँदैन । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नेगरी पहिलो योजनाको रूपमा आउन लागेको पन्ध्राँै पञ्चवर्षीय योजनाले जनताको परिवर्तित चाहना समेट्नुपर्ने अहिलेको माग पनि हो । विकास परिषद् बैठक विगतको निरन्तरता मात्र नभई व्यवहारमा उत्रने किसिमको भए मात्र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नाराले सार्थकता पाउनेछ ।
-1732059515.jpeg)
-1732059515.jpeg)
