नेपाल टेलिकमको शेयरमा सरकार ६६ प्रतिशत, जनताको शेयर प्रतिशत वृद्धि

Sustainable Development

गृहपृष्ठ
Sustainable Development
नेपाल टेलिकमको शेयरमा सरकार ६६ प्रतिशत, जनताको शेयर प्रतिशत वृद्धि

नेपाल टेलिकमको शेयरमा सरकार ६६ प्रतिशत, जनताको शेयर प्रतिशत वृद्धि

सोमबार, भदौ १६, २०७६eK-Reporter

ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं।
नेपाल सरकारले नेपाल टेलिकममा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ९१. ५२ प्रतिशत मध्ये ६६ प्रतिशत शेयर राखी बाँकी शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको थप शेयर आम नागरिकलाई दिने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेको केही शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।
कम्पनीको शेयर संरचनाअनुसार ९१।५२ प्रतिशत संस्थापक शेयर अर्थात् नेपाल सरकारको रहेको छ भने ८।४८ प्रतिशत शेयर आमसर्वसाधारण र कर्मचारीको रहेको छ। जसमा ८. ४८ प्रतिशत शेयर संरचना अनुसार सर्वसाधारण शेयरधनीको ४।४४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४।०४ प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोषको ०।०३ प्रतिशत शेयर स्वामित्व टेलिकममा छ।
धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको सबैभन्दा बढी शेयर हिस्सा रहेको छ। धितोपत्र बजारमा टेलिकमको कूल १५ करोड कित्ता शेयर सूचीकृत छ। बजार मूल्यका आधारमा सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रु ६६३ मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ। बजार पूँजीकरणमा सधैँ शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको सो कम्पनीको बजार ओरालो लागेको अवस्थामा समेत रु ९९ अर्ब ४५ करोड बराबरको रहेको छ। टेलिकममा कूल एक करोड २७ लाख कित्ता शेयर मात्र सर्वसाधारणको छ।

सो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सेयरधनीलाई ४० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो भने आव २०७४/७५ मा ५५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ। कम्पनीले गत साउनमा प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को विवरणअनुसार आम्दानीमा तीन अर्बभन्दा बढीको ह्रास आएको छ। अनुमतिपत्र बापतको खर्च बढेर नाफामा गिरावट आएको कम्पनीले जनाएको छ।

आ.व. २०७५/७६को वित्तीय विवरण अनुसार टेलिकमको नाफा २०७४/७५ को तुलनामा रु सात अर्ब २७ करोड २७ लाखले घटेको छ। टेलिकमले आव २०७५/७६ को एक वर्षमा रु १० अर्ब २० करोड ८१ लाख खुद मुनाफा कमाएको छ। यस्तो नाफा आव २०७४/७५ मा रु १७ अर्ब ४८ करोड ३८ लाख रहेको टेलिकमले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार सरकारलाई कर तथा नवीकरण शुल्क बढी बुझाउनु पर्दा पनि कम्पनीको नाफा केही घटेको हो। टेलिकमले नवीकरण शुल्कबापत रु २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएको छ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ १६, २०७६ ०९:०९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्