ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं।
बुढीगण्डकी र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना राष्ट्रिय गौरबका जलाशययुक्त परियोजनामा म्याद नथपौ आफै बनाऔं भन्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको भनाई थियो। यस अन्तरक्रिया पुष्पलाल मित्रता केन्द्रको आयोजनामा विभिन्न जलश्रोतविज्ञहरुको कार्यपत्रमा छलफल भएको थियो। बहु प्रतिष्ठित बुढीगण्डकी र माथिल्लो कर्णाली सम्बन्धि अन्तरक्रियाका प्रमुख अतिथि झलनाथ खनाल, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का नेता सिपी गजुरेल, नेकपाका नेता भिम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्व उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली लगायत विभिन्न नेताहरुले आफ्ना धारणाहरु राखेका थिए ।
कार्यपत्र प्रस्तुतिमा हरी पण्डित, सन्त बहादुर पुन, रतन भण्डारी लगायतका विज्ञहरुले यस परियोजनाका प्राविधिक तथा सामाजिक अध्ययनका विषयमा प्रस्तुत गरेभने प्रगतिशिल नेताहरुले आफना् धारणामा केहि क्रान्तिकारी, राष्ट्रियता भाव झल्काउने भाषण मात्र गरे।
माथिल्लो कर्णाली ४२०० मेघावाट र बुढि गण्डकी १२०० मेघावाट बिजुली उत्पादन लागत क्रमशः ४५३ अर्व र ४४३ अर्ब खर्च हुनेछ। डायम, प्रभावित जनसंख्या, सरुङको संरचना आदिमा कमलागतमा धेरै बिजुलि दिनसक्ने परियोजनमा सरकारले म्याद थपीराख्ने र बनाउनेवालालाई लाईसेन्स दिन नसक्ने निरिह अवस्था रहेको विज्ञहरुको भनाई छ।
द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्व जलस्रोत सचिवका अनुसार नीतिगत रुपमा सरकारसम्म पुगोस् भन्ने चाहन्छु । हरि पण्डित, सन्तबहादुर पुन, रतन भण्डारी, भरत शाहीले जे प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो आधारभूत रुपमा सही छ ।
हरि पण्डितको प्रस्तुतीमा अलिकति भ्रम सिर्जना भयो । माथिल्लो कर्णाली ४१८० र ९०० मेगावाट फरक प्रसंग हो । ३०० मेगावाटको आयोजना नेपालले आफैले बनाउनु पथ्र्यो । ३०० को ठाउँ र ४१८० को ठाउँ एकै हो । ३०० लाई ९०० पु¥याए पछि ४१८० लाई असर पर्दछ ।
३०० को साइट ९०० पुर्याएर ४१८० लाई क्षति पु¥याउनु भनेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग हो ।
३०० मेगावाटको आयोजनालाई ९०० मेगावाटको जतिखेर पीडीए बनिरहेको थियो । एक जना मित्र ९भीम रावल० ले ९०० को पीडीएको उपलब्ध गराएपछि यो पीडीए गर्नुहुन्न भनेर लगानी वोर्ड र मन्त्रिपरिषद्लाई पनि भनेका हौँ । हामीले नसकेको हुनाले यो स्थिति आएको छ । हामी सवै प्रधानमन्त्री कहाँ गएका छौँ । ओली, देउवा र प्रचण्ड सवैकोमा गयौँ । सरकारले माथिल्लो कर्णाली खारेजको लागि कुनै ढिलाई गर्नु हुँदैन । लाइसेन्स रद्द गर्ने बेला पनि यही वेला हो ।
अपर कर्णालीको अव म्याद थप्नु हुँदैन भन्ने मलाई पनि लागेको छ। पूर्व उर्जामन्त्री तथा नेकपाकी नेता राधा ज्ञवाली भनाई छ।
म वुढीगण्डकीको कार्य प्रारम्भ गर्ने उर्जा मन्त्री हुँ । डाक्टर हरि पण्डितले बुढी गण्डकीको बारेमा अलिकति भ्रम सिर्जना गर्नुभयो । बुढीगण्डकी डाक्टरले भनेजस्तै होइन ।
अपर कर्णालीको अव म्याद थप्नु हुँदैन भन्ने मलाई पनि लागेको छ । जीएमआरले गर्दैन भने लाग्दा लाग्दै पनि लगानी बोर्डले गरेको हो । यसलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
साध्यबहादुर भण्डारीका अनुसार बुढीगण्डकी र माथिल्लो कर्णाली भनेका दुईटा देशका जलस्रोतका काम गर्ने नामूद कम्पनीसँग जोडिएका छन् । संसारमा टाटपल्टिएको कम्पनीलाई भगवान आएजसरी स्वागत गर्ने हामी नै हौ ।
तथ्यांकमा केही तलमाथि भएपनि पानीलाई रणनीतिक खेल बनाइएको छ । बुढीगण्डकी र भारत नेपाललाई आर्थिक दृष्टिले कंगाल बनाउने षड्यन्त्रअन्र्तगत भएका आयोजना हुन् । वंगलादेशलाई विद्युत वेच्ने नाममा नयाँ कंगाल कम्पनी खोज्ने काम भइरहेको छ । हाम्रो देशको उर्जा, पानी र प्राकृतिक स्रोतमा हाम्रो स्वामित्व छ । हामी अर्काले बनाइदिएको जस्तोसुकै कागजमा पनि हामी हस्ताक्षर गर्न तयार गरेका छौँ ।
राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि कार्य हुनुहुँदैन । माथिल्लो कर्णाली विवादास्पद आयोजना हो । यसमा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर नेपाल सरकारले दिनुपर्छ । कडा निर्णयमा जानु पर्छ । यो प्रोजेक्ट पनि रिजेक्ट गर्नु पर्छ । हामीले हुतिहारापन देखाउनु हुँदैन । हाम्रो पार्टीबाट भीम रावलले बारम्बार प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। नेकपाका नेता झलनाथ खनालले भन्नुभयो।
राष्ट्रिय हितको हकमा दृष्टिकोणमा केही भिन्नताहरु छन्। महाकाली सन्धी राष्ट्रिय हित विपरीत छैन । पञ्चेश्वर बन्यो भने योे महाकाली सन्धी राष्ट्रिय हितमा हुनेछ।
जलस्रोत क्षेत्रका कर्णाली र बुढीगण्डकी माथि तुलनात्मक विमर्श भयो । यो एउटै पक्षममाथि छलफल भएको भए राम्रो हुने थियो । हामीले मौलिक ढंगले नेपालकोे जलनीति र जलकुटनीति विकास गर्न सकेनौँ भने नेपाल राष्ट्रको विकास हुँदैन।
