ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिंचाई विभागद्धारा गत असार २७ देखि २९ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाको कारण तराई क्षेत्रमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिको दीर्घकालीन संरचना निर्माणमा दुई अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने देखिएको छ। बाढी र डुवानका कारण नदिका आसपासका क्षेत्र तथा सिँचाइको क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको थियो।
विभागका स्थानिय निकायद्धारा संकलन गरेको विवरणले दीर्घकालीन रुपमा संरचना निर्माणको लागि २ अर्बभन्दा बढी लाग्ने तथा तत्कालीन मर्मत तथा निर्माणकै लागि पनि ३८ करोड २२ लाख रुपैयाँ अवश्यक पर्ने देखाएको हो। अझै विभिन्न निकायहरुबाट विवरण आउन बाँकी छ।
नदिनालामा आएको बाढि तथा डुवानका कारण क्षतिग्रस्त सिंचाईका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने ३८ करोड २६ लाख २२ हजार रुपैयाँ निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनबाट पनि आपतकालीन स्थितिमा विभिन्न कार्यालय मार्फत् १० करोड २ लाख २५ हजार रुपैयाँको अतिरिक्त नदी नियन्त्रण केन्द्रमा १० करोड मध्ये ५ करोड रुपैयाँ विभिन्न नदीहरुमा आवश्यकताको आधारमा बाँडफाँडको प्रक्रिया अपनाइ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागी अघि बढाईएको जलस्रोत तथा सिंचाई विभागले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रालयका सचिवका अनुसार बजेट ब्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताउनु भयो, जसमा आर्थिक बर्षको अन्तमा र नेपालको मनसुनमा असार, श्रावण र भाद्रमा धेरै नै क्षति बनाउने हुनाले तुरुन्त नै बजेट निकासामा समस्या हुने बताए। चुरे संरक्षणमा सबैको चासो नहुदा बाढि आउने र नियन्त्रण उत्तरदायीत्व कमिले गर्दा समस्या छ। अर्को नेपालका नदिनाला उत्तर दक्षिण बहन्छ, बाटा घाटा पूर्व पश्चिम निर्माण भएका छन, यस विषयमा ऐन नियम परिमार्जन, अध्ययन अनुसन्धानमा जोड र नविनप्रविधिको प्रयोग गरी नदिनालाको तथा ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भने, यसबर्षमा बर्षा कम हुदा ‘सम्भावित भन्दा कम क्षति भएको छ। नेपालमा अघिल्लो बर्ष भन्दा यो वर्ष कम वर्षा हुने देखिएको थियो, तापनि असार २७ गतेपछि पूर्व तथा तराई मधेष क्षेत्रमा भारी वर्षातले गर्दा ठूलो धनजनको क्षति भयो। त्यसअघि नै यसले क्षति निम्त्याउने सूचना सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याई सकिएको थियो तर पनि नदि कटान तथा सिँचाइ क्षेत्रमा ठूलै क्षति भएको देखियो।’
यस्तो क्षति हुनुमा नेपालको भौगोलिक संरचना तथा भूबनोट, जलबायू परिवर्तनको असर पनि प्रमुख कारणको रुपमा देखिएको उनको भनाइ छ। नेपालको नदीहरु प्रायः उत्तरदक्षिण बग्ने गरेको नदिमा भारतले निर्माण गरेको बाँध, राजमार्ग वा संरचनाबाट हुने अवरोधले क्षति बढी भएको मन्त्री पुनको भनाइ छ। यसमा पनि नेपाल सरकारले कुटनितिक तरीकाले समाधानका लागी सोच्ने बेला आएको उनले बताए।
