CENTRE ON INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT FOR ASIA AND THE PACIFIC (CIRDAP) र NEPAL FARMERS ADVISORY COUNCIL (NFAC) PVT. LTD. बीच कृषि व्यवसाय र ग्रामीण विकासमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर भएको छ। CIRDAP का महानिर्देशक डा. पी. चन्द्र शेखर र NFAC का अध्यक्ष डा. योगेन्द्र कुमार कार्कीले MoU हस्ताक्षर गरेका हुन्।
CIRDAP एक अन्तरसरकारी संस्था हो जसले एशिया-प्यासिफिक क्षेत्रमा एकीकृत ग्रामीण विकास (आईआरडी) प्रवर्द्धन गर्दछ।
सर्डापको उद्देश्य एशिया-प्यासिफिकका सदस्य देशहरूमा दिगो ग्रामीण विकासको लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नु र नवीनतम अभ्यासहरू प्रवर्द्धन गर्नु हो।
यसको कार्य तीन प्रमुख विषयगत कार्यक्रमहरूमा आधारित छ:
१. ग्रामीण विकास र नवप्रवर्तनमा अनुसन्धान,
२. एकीकृत ग्रामीण विकास मोडेलहरू, र
३. ग्रामीण विकाससँग सम्बन्धित उदाउँदो मुद्दाहरू, जस्तै कोभिड-१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन, र जल स्रोत व्यवस्थापन।
नेपाल फार्मर्स एड्भाइजरी काउन्सिल प्रा. लि., कृषि व्यवसायमा विशेषज्ञता हासिल गरेको निजी संस्था, जसले कृषि विकास, उत्पादन, व्यापार, सेवा, अनुसन्धान, तालिम र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श सेवा प्रवर्द्धन गर्दछ।
यस संस्थाको लक्ष्य किसानहरूलाई दिगो लक्ष्य हासिल गर्न प्रेरित गर्नु र कृषि व्यवसायमा जोड दिनु हो। नेपाल फार्मर्स एड्भाइजरी काउन्सिल प्रा. लि.ले नेपाल सरकारका संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय तीनै तहका संस्थाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर कार्य गर्दै आएको छ।
दुबै पक्षले नेपालको कृषि विकास र ग्रामीण क्षेत्रको समृद्धिका लागि संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
MoU अनुसार, दुबै पक्षले कृषि व्यवसाय, अनुसन्धान, परियोजना डिजाइन, कार्यान्वयन, मूल्य शृङ्खला व्यवस्थापन, क्षमता विकास, र जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेछन्।
CIRDAPले नेपालका कृषि उद्यमी, किसान र अन्य सरोकारवालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ भने एनएफएसीले नेपालका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायहरूसँग सहकार्य गरी परियोजना कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
यो समझदारीपत्र पाँच वर्षसम्म लागू हुनेछ। यस अवधिमा, दुबै पक्षले ग्रामीण विकासका नयाँ मोडेलहरू स्थापना गर्न संयुक्त रूपमा प्रयास गर्नेछन्।
नेपालका प्रदेश सरकार र खासगरि स्थानीय सरकार संग मिलेर साना र सिमान्तकृत कृषकको जीवनस्तरमा जोड दिनेछन्।