काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।
समीक्षाले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाह, र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता सूचकांकमा देखिएका सुधार र चुनौतीहरू उजागर गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रण सरकार र राष्ट्र बैंकको प्रमुख प्राथमिकता रहेको जनाएको छ । समीक्षाको प्रतिवेदनले उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ४.२६ प्रतिशतमा रहेको देखाएको छ।
खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा मुद्रास्फीति ७.१८ प्रतिशत रहेको छ, जसमा दाल, तेल, चामल, र तरकारीको मूल्यवृद्धि प्रमुख कारक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गैर–खाद्य समूहमा मुद्रास्फीति ३.४९ प्रतिशतमा सीमित रहेपनि इन्धन, घरभाडा र यातायात क्षेत्रमा देखिएको मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रमा दबाबको संकेत गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हाल १४.६ महिनासम्मको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । यो उपलब्धि विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सुधारसँग जोडिएको छ । समीक्षाको अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४०७ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ ।
व्यापार घाटामा सुधार भए पनि निर्यातमा गिरावट आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, व्यापार घाटा ४ प्रतिशतले घटेर रु. ३५२ अर्ब ३७ करोड कायम भएको छ । यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिइए पनि निर्यात ६.१ प्रतिशतले घटेर रु. ३८ अर्ब ३८ करोडमा सीमित हुनु चिन्ताजनक पक्ष हो ।
विशेषगरी वस्त्र, कालीन, र जडीबुटीको निर्यातमा गिरावट आएको छ । आयातमा पनि ४.२ प्रतिशत कमी आएको छ, जसले व्यापार घाटामा सुधार ल्याउन भूमिका खेलेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही परिमार्जन गर्दै नीतिगत ब्याजदर ७.० प्रतिशतमा झारेको छ । यससँगै ब्याजदर करिडोरलाई पनि घटाएर ६.५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तरलता अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले खुलेर सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
गृह निर्माण, साना उद्योग, र पर्यटन क्षेत्रका लागि छुट्टै सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना ल्याउने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि सरकारी नीतिहरूसँग सहकार्य गरिने छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, र आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न नयाँ रणनीति लागू गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।