काठमाडौं। नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रस्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थानको पहिलो चरणको विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मिति २०८३ भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावित व्यवसायीलाई कर तथा महसुल छुट, बैंक ऋण र ब्याजमा सहुलियत, बीमा दाबी भुक्तानीमा सरलीकरण तथा स्थानीय करमा राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

सरकारले बाढीका कारण पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति पुगेका उद्योग, व्यवसाय, ढुवानीका साधन, प्लाण्ट, मेसिनरी तथा अन्य व्यावसायिक सम्पत्तिको पुनर्स्थापना र व्यवसायिक निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

सवारी, ढुवानीका साधन र मेसिनरी पुनः आयातमा पूर्ण भन्सार छुट

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बाढीका कारण मर्मतसम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त भएका वा बाढीले बगाएर हराएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका सवारी वा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ।

त्यस्तै, बाढीबाट पूर्ण रूपमा नष्ट भएका प्लाण्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको सट्टा सोही प्रकृतिका उपकरण आयात गर्दा नष्ट भएको परिमाणभन्दा नबढ्ने गरी सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट प्रदान गरिने भएको छ।

सरकारले भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाइसकेपछि तर गन्तव्यमा नपुग्दै भदौ १० गतेको बाढीबाट वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा पनि राहतको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता आयातकर्ताले ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु पुनः आयात गरेमा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न पाउनेछन्।

कर विवरण बुझाउने म्याद कार्तिक २५ गतेसम्म

बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क तथा आर्थिक ऐनअनुसार भदौ र असोज महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर बुझाउने म्याद २०८३ कार्तिक २५ गतेसम्म थप गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकारले क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रियालाई सरल बनाउने निर्णय गरेको छ।

पूर्णरूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्चकट्टी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिनेछ।

आंशिक रूपमा क्षति पुगेका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा भने आय वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) अन्तर्गतको सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रत्यक्ष प्रभावित D01 करदातालाई आयकरमा पूर्ण छुट

सरकारले बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण (D01) पेश गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेको छ।

यसलाई साना तथा मध्यम व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

स्थानीय कर र शुल्कमा पनि सहुलियतको पहल

सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायलाई निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसले व्यवसाय पुनःस्थापना गर्दा स्थानीय तहबाट लाग्ने अतिरिक्त आर्थिक भार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंक ऋणमा पुनरसंरचना र ब्याज सहुलियत

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढी प्रभावित ऋणीका लागि विशेष वित्तीय सहुलियतको व्यवस्था गर्नेछ।

रसुवा भन्सार हुँदै आयात गरिएका वस्तुमा क्षति पुगेको अवस्थामा क्षतिको अवस्था, व्यवसायको प्रकृति तथा बीमा दाबीलाई आधार बनाएर ऋणीको अनुरोधमा कर्जा पुनरसंरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा दिइनेछ।

बाढीबाट प्रभावित अन्य सबै प्रकारका ऋणीले पनि एकपटकका लागि यस्तो सुविधा पाउनेछन्।

एक वर्षसम्म कम ब्याजदरमा कर्जा

सरकारले बाढी प्रभावित ऋणीका लागि विशेष ब्याजदरको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।

निर्णयअनुसार प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षका लागि बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियमदर थप गर्दा कायम हुने ब्याजदर वा विद्यमान प्रिमियमदर थप गर्दा कायम हुने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही ब्याजदर लागू हुनेछ।

यस व्यवस्थाले बाढीपछि नगद प्रवाह संकटमा परेका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई तत्काल राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ सवारी र उपकरण किन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा

बाढीबाट व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र–उपकरणमा क्षति पुगेको अवस्थामा बीमा भुक्तानी तथा क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा व्यवसायिक निरन्तरताका लागि नयाँ सवारी वा उपकरण खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।

यस्तो कर्जामा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियमदर थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने तथा आवश्यकताअनुसार ऋण–मूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गरिने भएको छ।

त्यस्तै, उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थान तथा रोजगारी संरक्षणका लागि ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।

बीमा दाबीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी

बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी छिटो टुंग्याउन बीमा प्राधिकरणले विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ।

क्षतिको मूल्यांकनलाई प्रभावकारी र छरितो बनाउन सरलीकृत प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा, बाढीबाट क्षति भएका बीमितलाई प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।

त्यस्तै, पुनर्बीमकले समेत बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

बीमा दाबीको अन्तिम टुंगो लाग्न लामो समय लाग्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बीमकहरूले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा CSR योगदानलाई खर्च मान्यता

सरकारले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत स्थापना भएका कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरिएको रकमलाई CSR खर्चकै रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसका लागि सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ।

व्यवसाय बचाउने र रोजगारी जोगाउने सरकारी प्रयास

सरकारको यो पहिलो चरणको प्याकेज मुख्यतः क्षतिग्रस्त व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, ऋणको तत्काल दबाब कम गर्ने, नयाँ उपकरण तथा सवारी खरिद सहज बनाउने र बीमा रकम छिटो उपलब्ध गराउने उद्देश्यमा केन्द्रित देखिन्छ।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित सीमावर्ती व्यापार, ढुवानी व्यवसाय, उद्योग तथा

आयात–निर्यातसँग सम्बन्धित व्यवसायीका लागि भन्सार छुटदेखि कर राहत, बैंकिङ सहुलियत र बीमा अग्रिम भुक्तानीसम्मका व्यवस्था एकैपटक लागू गर्ने निर्णयले व्यवसायिक पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले यसलाई ‘व्यवसाय पुनरुत्थान पहिलो चरणको प्याकेज’ का रूपमा अघि बढाएको छ। अब यसको प्रभावकारिता भने सम्बन्धित निकायहरूले निर्णयलाई कति छिटो कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ।