नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न रासायनिक मलको उपलब्धता अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर विगत करिब तीन दशकदेखि रासायनिक मलको आपूर्ति, आयात, भण्डारण तथा वितरण प्रणालीमा देखिएका कमजोरीका कारण किसानले आवश्यक समयमा पर्याप्त मल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यसले कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
यस समस्याको समाधान कुनै एकमात्र उपायबाट सम्भव छैन। त्यसका लागि सरकार, सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वयमा आधारित दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ। निम्न सुझावहरू सोही उद्देश्यका लागि प्रस्तुत गरिएका छन्।
१. रासायनिक मल आयात तथा व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने
रासायनिक मलको आयात तथा समग्र व्यवस्थापन एउटै निकायमार्फत सञ्चालन हुने स्पष्ट नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। यसले योजना निर्माण, खरिद, भण्डारण र वितरणमा दोहोरोपन हटाई उत्तरदायित्व स्पष्ट बनाउनेछ।
मलको अन्तिम बिक्री–वितरण कार्यमा भने निजी क्षेत्रका इजाजतप्राप्त एग्रोभेटहरूलाई आंशिक रूपमा सहभागी गराइनुपर्छ। यसबाट किसानसम्म मल सहज, छिटो र प्रभावकारी रूपमा पुग्नेछ। साथै, गुणस्तर, मूल्य र वितरण प्रक्रियामा नियमित तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।
२. ग्लोबल टेन्डर प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने
हालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अत्यधिक लामो भएकाले आवश्यक समयमा मल खरिद गर्न कठिन भइरहेको छ। त्यसैले रासायनिक मललाई अत्यावश्यक कृषि सामग्रीका रूपमा विशेष व्यवस्था गरी ग्लोबल टेन्डर प्रक्रिया सकेसम्म छोटो, सरल र समयबद्ध बनाइनुपर्छ। आवश्यक कानुनी सुधारमार्फत खरिद प्रक्रिया एक हप्ताभित्र सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
३. सरकार–सरकार (G2G) खरिद प्रणाली विस्तार गर्ने
हाल भारतसँग मात्र सीमित रहेको G2G प्रणालीलाई विविधीकरण गर्न आवश्यक छ। विश्वका प्रमुख मल उत्पादक राष्ट्रहरू जस्तै भारत, बंगलादेश, मोरक्को, साउदी अरेबिया, चीन लगायतका मुलुकसँग दीर्घकालीन सरकारी सम्झौता गरी आवश्यकताअनुसार नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले कुनै एक देशमा निर्भर रहने अवस्था अन्त्य गरी आपूर्ति जोखिम न्यूनीकरण गर्नेछ।
४. अनुदान नीतिमा सुधार गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने
सरकारले युरिया, डीएपी र पोटासमा दिँदै आएको अनुदान नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। विशेषगरी डीएपी र पोटास मलमा दिइने अनुदान क्रमशः घटाउँदै निजी क्षेत्रलाई आयातको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। युरियामा भने सरकारी सहभागिता निरन्तर राख्दै बजारको आवश्यकता अनुसार मिश्रित मोडेल अपनाउन सकिन्छ। यसबाट प्रतिस्पर्धा बढ्ने, आपूर्ति सहज हुने र सरकारको आर्थिक भारसमेत घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
५. रणनीतिक भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने
नेपालमा हाल पर्याप्त भण्डारण पूर्वाधारको अभाव छ। त्यसैले प्रदेश तथा रणनीतिक स्थानहरूमा आधुनिक र ठूलो क्षमताका गोदाम निर्माण गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य घटेका बेला G2G तथा ग्लोबल टेन्डरमार्फत ठूलो परिमाणमा खरिद गरी कम्तीमा दुई वर्षको राष्ट्रिय मौज्दात (Strategic Reserve) राख्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि, आपूर्ति अवरोध वा अन्य संकटका बेला पनि किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
६. दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशमै मल उद्योग स्थापना गर्ने
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन र बहस भइरहेका छन्। स्वदेशमै मल उत्पादन गर्नु दीर्घकालीन रूपमा उचित लक्ष्य भए पनि यसको सम्भाव्यता, कच्चा पदार्थ, ऊर्जा स्रोत, लगानी, प्रविधि तथा बजारको विस्तृत अध्ययन गरी मात्र निर्णय गर्नुपर्छ।
कारखाना स्थापना भएर उत्पादन सुरु हुन समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि प्रभावकारी आयात व्यवस्थापन र पर्याप्त रणनीतिक मौज्दात निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
७. राष्ट्रिय मल नीति र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने
रासायनिक मलको माग, आपूर्ति, आयात, वितरण, अनुदान, भण्डारण तथा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा समेट्ने १०–१५ वर्षे राष्ट्रिय मल नीति तयार गर्नुपर्छ। यस नीतिले सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्थायित्व, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नेछ।
निष्कर्ष
नेपालको रासायनिक मल समस्या अस्थायी उपायबाट समाधान हुने विषय होइन। यसको समाधानका लागि प्रभावकारी आयात प्रणाली, समयमै खरिद, बहुदेशीय G2G सम्झौता, निजी क्षेत्रको उचित सहभागिता, रणनीतिक भण्डारण, यथार्थपरक अनुदान नीति तथा दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी उत्पादनलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
यदि यी नीतिगत सुधारहरू दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता, सुशासन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ लागू गर्न सकिए नेपालमा देखिँदै आएको रासायनिक मलको दीर्घकालीन समस्या उल्लेखनीय रूपमा समाधान हुन सक्छ। यसबाट कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानको उत्पादन लागतमा कमी, खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ।
