आइतबार राति काठमाडौं आइपुगेका कान्डालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले स्वागत गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्नेछन् भने एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको पनि निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम छ।

विशेष चासोको विषय भने प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेट हो। प्रधानमन्त्री बनेपछि शाहले कुनै बहुपक्षीय विकास बैंकका शीर्ष नेतृत्वसँग गर्ने यो पहिलो औपचारिक भेट हुनेछ। यसले नयाँ सरकारले विकास साझेदारहरूसँग कस्तो सम्बन्ध अघि बढाउन चाहन्छ भन्ने संकेत दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल एडीबीको पुरानो साझेदार भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा एडीबीको ऋण र अनुदानबाट सञ्चालित धेरै आयोजना निर्माण ढिलाइ, ठेक्का व्यवस्थापन, कमजोर खर्च क्षमता र लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसक्ने समस्याबाट प्रभावित छन्। ऊर्जा, सडक, खानेपानी, सहरी पूर्वाधार र जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भए पनि अपेक्षित प्रतिफल समयमै प्राप्त हुन सकेको छैन।

यही कारण यस भ्रमणमा नयाँ सहायता घोषणा हुनेभन्दा पनि अहिलेसम्म स्वीकृत परियोजनाको कार्यान्वयन क्षमता सुधार प्रमुख एजेन्डा बन्न सक्ने देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, नेपाल अहिले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठूलो पूर्वाधार लगानीको खोजीमा छ। तर लगानी ल्याउनुभन्दा ठूलो चुनौती स्वीकृत परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने क्षमता हो। एडीबी, विश्व बैंक वा अन्य विकास साझेदारले स्रोत उपलब्ध गराए पनि आयोजना कार्यान्वयन कमजोर रहेमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्दैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार अध्यक्ष कान्डाको भ्रमणले एडीबीको नेपालप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउने अवसर त दिनेछ, तर नेपालको प्राथमिक चुनौती नयाँ ऋण प्राप्त गर्नु होइन, प्राप्त स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नु हो।

त्यसैले यो भ्रमणको सफलता नयाँ सहायता घोषणा वा समझदारीपत्रमा होइन, सरकारले विकास आयोजनाको सुस्त कार्यान्वयन, कमजोर खर्च क्षमता र संस्थागत सुधारबारे एडीबीलाई कस्तो स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ। यही पक्षले आगामी दिनमा नेपालको विकास साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ।