“सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ करमा ‘दश प्रतिशत वृद्धि’ को सरकारी दाबीमाथि प्रश्न: वास्तविक वृद्धि दुई प्रतिशत मात्रै भएको आरोप”
काठमाडौँ – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरेको दाबी गरे पनि वास्तविकता फरक रहेको भन्दै जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्। बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले सुर्तीजन्य पदार्थमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको घोषणा गरे पनि आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाले भने त्यसलाई पुष्टि नगर्ने दाबी गरिएको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम–
एनडीआरआईका संयोजक डा. जयकुमार गुरुङले बजेटमा गरिएको कर वृद्धि अत्यन्त न्यून, निराशाजनक तथा जनस्वास्थ्यविरोधी रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार आर्थिक विधेयकमा समेटिएको व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि नगन्यदेखि अधिकतम ३.८ प्रतिशतसम्म मात्र देखिएको छ भने औसत वृद्धि करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ।
उनले यस्तो वृद्धि वर्तमान मुद्रास्फीतिसमेत समायोजन गर्न पर्याप्त नभएको बताए। “कर वृद्धि भनिए पनि वास्तविक रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यमा खासै प्रभाव पर्ने देखिँदैन।
यसको अर्थ सुर्तीजन्य पदार्थ अझै पनि सस्तो र सहज रूपमा उपलब्ध भइरहने अवस्था कायम रहन्छ,” उनले भने।
डा. गुरुङका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण क्यान्सर, मुटुरोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगलगायत नसर्ने रोगको भार निरन्तर बढिरहेको छ। यस्ता रोगको उपचारमा राज्य र नागरिक दुवैले ठूलो आर्थिक बोझ व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा कर नीतिलाई जनस्वास्थ्यको प्रमुख साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरकारले अपेक्षित कदम चाल्न नसकेको उनको भनाइ छ।
यसको अर्थ सुर्तीजन्य पदार्थ अझै पनि सस्तो र सहज रूपमा उपलब्ध भइरहने अवस्था कायम रहन्छ,” उनले भने।
डा. गुरुङका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण क्यान्सर, मुटुरोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगलगायत नसर्ने रोगको भार निरन्तर बढिरहेको छ। यस्ता रोगको उपचारमा राज्य र नागरिक दुवैले ठूलो आर्थिक बोझ व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा कर नीतिलाई जनस्वास्थ्यको प्रमुख साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा सरकारले अपेक्षित कदम चाल्न नसकेको उनको भनाइ छ।
