नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवसँग भेटगरी नेपालका अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छ।
भेटमा अध्यक्ष उप्रेतीले हाल सुस्त अवस्थामा रहेको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन केही नीति तथा नियममा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। यस्तो सुधार भएमा सरकारको राजस्व वृद्धि हुनुका साथै रोजगारीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ।
राजस्व सचिवले नाडाबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयनयोग्य रहेको र मन्त्रालयले ती विषयमा गम्भीर रूपमा ध्यान दिने बताएका छन्।
छलफलका क्रममा अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरू विस्तार गर्न आवश्यक रहेको, त्यसका लागि सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने तथा आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत दिनुपर्ने विषय उठाइएको थियो। यसले रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपालमै उत्पादन भइरहेका केही अटोमोबाइल सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभावका कारण व्यवसायीहरू समस्यामा परेको पनि औंल्याइएको छ।
नाडाका पदाधिकारीहरूले सवारी साधन खरिदमा लोन-टु-भ्यालु (LTV) अनुपात बढाउनुपर्ने, जसले बजार विस्तार र राजस्व वृद्धि दुवैमा सहयोग पुग्ने बताएका छन्। साथै, अटोमोबाइललाई विलासिताको वस्तुका रूपमा वर्गीकरण गरिएको विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
छलफलमा अटोमोबाइल उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, सीमाक्षेत्रमा भइरहेको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्ने र कर प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू समेत उठाइएको थियो।
