अम्बिका काफ्ले
काठमाडौं। राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय राजनीतिक फोरममा नेपालले तेस्रो स्वेच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रस्तुत गरेको छ।
नेपालले मातृ मुत्युदर, विद्यालय भर्ना, राजनीतिमा महिला सहभागिता जस्ता सामाजिक विषयमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेकोछ। तर अल्पविकसित मुलुकहरुले हासिल गर्नुपर्ने ७ प्रतिशतको आर्थिकवृद्धि, रोजगारी सिर्जना जस्ता आर्थिक सूचकमा भने प्रगति हासिल गर्न नसकेको रिपोर्ट तयार प्रस्तुत गरेको हो।
दिगो विकास लक्ष्यको कार्यसूची अन्तर्गत १७वटा लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २३४ वटा विश्वव्यापी सूचक छन्। विज्ञहरुले साउन १ गते देखि कार्यान्वयनमा आउनलागेको १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका लक्ष्यपनि दिगो विकासका लक्ष्यसँग जोडिएको बताएकाछन्। तर, आर्थिक सूचक बलियो बनाउन स्थिर सरकार आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलको भनाइ छ।
कोरोना महामारी, रुस-युक्रेनयुद्ध, विश्वव्यापी आर्थिकमन्दी जस्ता कारण दिगोविकासको लक्ष्यमा अपेक्षित प्रगति हुननसकेको सरकारको तर्क छ। सन् २०३० सम्म पूरा गर्नुपर्ने दिगोविकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि अब ६ वर्षमात्र बाँकी छ।अब लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघिबढ्न सरकारले प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गर्नैपर्छ।
