काठमाडौं। मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्थाका सम्बन्धमा भन्सार विभागले भर्खरै एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। उक्त तथ्याङ्कले मुलुकको व्यापार घाटा अत्यासलाग्दो देखिएको छ।
आर्थिकवर्ष २०८०।८१मा आयाततर्फ करिब १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँ हुँदा निर्यात एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपियाँमा सीमित छ। आयात निर्यातको यस्तो असन्तुलनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा स्वभाविक असर पर्छ। यसै तथ्यलाई सम्बोधनगर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतलिने क्रममा राख्नुभएका अभिव्यक्तिले मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्था थप स्पष्ट भएको छ।
प्रमले अरूले बेचिरहने र हामीले किनिरहने मात्र भएकाले यस्तो स्थितिलाई व्यापार भन्ननमिल्ने भन्नुभएको छ। व्यापारघाटा कमगर्ने प्रमुख उपाय भनेको निर्यात प्रोत्साहन र आयात प्रतिस्थापन नै हो।
वैदेशिक व्यापारलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट मार्गचित्र सहित रणनीतिकरूपमा अगाडि बढ्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेछ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका अभिव्यक्तिले वैदेशिक व्यापारघाटा प्रति सरकार गम्भीर बनेको अनुभूत हुन्छ।
चुलिँदो व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका निम्ति अहितकर भएपनि तत्काल घटाउन सम्भव देखिन्न। व्यापार घाटा कमगर्ने प्रमुख उपाय भनेकै निर्यात बढाउनु हो र त्यसका निम्ति उत्पादन बढाउन सक्नु हो। आयात प्रतिस्थापन गर्नपनि स्वदेशी उत्पादन बढ्न सकेको छैन। व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले आयात हुने प्रमुख वस्तु पहिचानगरी स्वदेशमै उत्पादनका लागि लगानीको वातावण बनाउनु पर्नेहुन्छ।
इन्धन, रासायनिक मल, सवारी साधन र विद्युतीय सामग्री प्रमुख आयात हुने वस्तु स्वदेशमा उत्पादन नै हुँदैनन्। जबकि कृषि व्यवसायमुलुकको प्रमुख व्यवसाय हुँदाहुँदै कृषिजन्यवस्तुको आयात पनि व्यापकरूपमा भइरहेको छ। यसले गर्दा मुलुक झन्झन्परनिर्भर बन्दैगएको अनुभूत हुन्छ।
स्वदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाले माग धान्न नसके पछि आयात वृद्धि भएर परनिर्भरताको स्थिति देखिएको हो। सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर कृषि तथा औद्योगिक क्रान्ति प्रारम्भ गर्न ढिलाइगर्न नहुने आर्थिक मामिलाविज्ञको विचार प्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ।