काठमाडौं/काभ्रे, काभ्रेको पाँचखाल यतिबेला आलु खन्ने चटारोमा छ। खेतबारीमा किसानहरू धमाधम आलु खन्दै छन्, तर उनीहरूको अनुहारमा खुसीभन्दा बढी चिन्ता देखिन्छ। कारण स्पष्ट छ—उत्पादन राम्रो भए पनि मूल्य अत्यन्तै घटेको छ। खेतमै व्यापारी र उपभोक्ता पुगेर आलु किनिरहेका छन्, तर किसानले प्रतिकिलो १२ देखि १५ रुपैयाँ भन्दा बढी पाउन सकेका छैनन्।
यो मूल्य किसानका लागि राहत होइन, बरु घाटा र निराशाको संकेत बनेको छ। उत्पादन बेचिँदै छ, तर आम्दानी छैन। खेतमा पसिना बगाउने किसानले लागतसमेत नउठ्ने अवस्था भोगिरहेका छन्। पाँचखालका किसानहरू भन्छन्—“यसपालि त बिउ, मल, मजदुरी र खाजा–खेतालाको खर्च उठाउनै मुस्किल छ।”
उत्पादन छ, मूल्य छैन : किसान किन निराश?
नेपालको कृषि प्रणालीको पुरानै विडम्बना फेरि एकपटक आलु खेतीमार्फत सतहमा आएको छ—किसानले उत्पादन गर्छ, तर मूल्य पाउँदैन। पाँचखालमा अहिले आलु उत्पादन पर्याप्त छ। मौसम अनुकूल रह्यो, खेती राम्रो भयो, तर बजार व्यवस्थापन नहुँदा किसानको मेहनतको उचित प्रतिफल आउन सकेन।
गत वर्ष यही आलु किसानले प्रतिकिलो २५ रुपैयाँसम्म बेचेका थिए। यसपालि त्यो मूल्य झरेर १२ रुपैयाँसम्म आइपुगेको छ। अर्थात्, एक वर्षमै आलुको मूल्य लगभग आधा भएको छ।
यसले देखाउँछ—नेपालमा कृषि उत्पादनको समस्या उत्पादन कम हुनु मात्र होइन, बजार र मूल्य व्यवस्थापन कमजोर हुनु पनि हो।
खेतमा सस्तो, बजारमा महँगो : बीचमा कसले खान्छ फाइदा?
किसानको सबैभन्दा ठूलो गुनासो यही हो—
“हामीले मूल्य पाएका छैनौं, तर उपभोक्ताले सस्तोमा खान पाएका छैनन्।”
यो भनाइ नेपालको कृषि बजार संरचनामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो। यदि खेतमै आलु १२–१५ रुपैयाँ किलोमा पाइरहेको छ भने, उपभोक्ताले बजारमा किन २५, ३० वा त्योभन्दा बढी तिर्नुपर्छ?
यसको उत्तर बिचौलिया संरचना, ढुवानी खर्च, भण्डारण अभाव, अव्यवस्थित थोक बजार, र सरकारी अनुगमनको कमजोरीमा लुकेको छ।
नेपालमा अधिकांश कृषि उत्पादनमा किसान र उपभोक्ताबीचको दूरी धेरै लामो छ। किसानले कमाउँदैन, उपभोक्ताले सस्तो पाउँदैन, तर बीचको शृंखलाले नाफा कमाइरहन्छ। पाँचखालको आलु अहिले यही असन्तुलित बजार संरचनाको जिउँदो उदाहरण बनेको छ।
किसान किन भन्छन्: ‘हामीलाई सरकारले हेर्नुपर्छ’
पाँचखालका किसानहरू अहिले सरकारसँग दुई मुख्य माग गरिरहेका छन्—
- कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्छ
- सरकारले आवश्यक परे उत्पादन आफैं खरिद गर्नुपर्छ
यी माग कुनै भावनात्मक नारामात्र होइनन्, बरु कृषि अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने आधारभूत नीति हुन्।
नेपालमा धान, गहुँजस्ता केही बालीमा समर्थन मूल्यको बहस हुन्छ, तर तरकारी तथा आलुजस्ता दैनिक उपभोगका उत्पादनमा त्यस्तो ठोस संरचना छैन। नतिजा—उत्पादन धेरै हुँदा किसान मारिन्छ, उत्पादन कम हुँदा उपभोक्ता मारिन्छ।
अर्थात्, नेपालको कृषि बजार अहिले “न किसानमैत्री” छ, न “उपभोक्तामैत्री”।
आलुमा देखिएको समस्या, समग्र कृषिको चित्र
पाँचखालको आलु मात्र समस्या होइन। किसानहरू स्पष्ट भन्छन्—
“यो समस्या आलुमा मात्र होइन, अरू कृषि उत्पादनमा पनि छ।”
वास्तवमा नेपालका किसानले वर्षौंदेखि यस्तै समस्या भोग्दै आएका छन्—
- कहिले टमाटर सडकमा फाल्नुपर्छ,
- कहिले काउलीले मूल्य पाउँदैन,
- कहिले दूध किसानले लागत उठाउन सक्दैन,
- कहिले प्याज, बन्दा, साग सबै घाटामा जान्छ।
यसले देखाउँछ कि नेपालको कृषि क्षेत्रमा समस्या व्यक्तिगत खेतीको होइन, नीतिगत संरचनाको हो।
उत्पादन योजनाबिना खेती भइरहेको छ, बजार पूर्वतयारी छैन, भण्डारण छैन, प्रशोधन उद्योग कमजोर छन्, र सरकारी हस्तक्षेप समयमै हुँदैन।
कहाँ चुकिरहेको छ राज्य?
नेपाल सरकारले कृषि प्राथमिकताको कुरा धेरै गर्छ, तर व्यवहारमा किसानहरू अझै मौसम, बजार र बिचौलियाकै भरोसामा छन्। पाँचखालका किसानले भोगेको समस्या राज्यको निम्न कमजोरीतर्फ औँल्याउँछ:
१. उत्पादन पूर्व योजना अभाव
कुन क्षेत्रमा कति आलु उत्पादन हुँदैछ, बजार माग कति छ, आयात कति भइरहेको छ—यसको ठोस योजना प्रायः देखिँदैन।
२. न्यूनतम मूल्य ग्यारेन्टी छैन
किसानले उत्पादन गर्नुअघि नै “यति मूल्यभन्दा तल जाँदैन” भन्ने भरोसा नपाउँदा खेती जोखिमपूर्ण बन्छ।
३. कोल्ड स्टोर र भण्डारणको कमी
आलुजस्तो उत्पादनलाई केही समय राखेर पछि बेच्न सकिने हो, तर किसानसँग त्यसको सुविधा छैन। नतिजा—उत्पादन भित्र्याउनेबित्तिकै सस्तोमा बेच्न बाध्य।
४. बजारमा बिचौलियाको दबदबा
किसान र उपभोक्ताबीच सीधा व्यापार प्रणाली कमजोर हुँदा किसान सधैं कमजोर पक्ष बन्छ।
५. आयात व्यवस्थापनमा कमजोरी
स्थानीय उत्पादन भित्रिने बेला बाह्य बजारबाट आयातित आलु वा अन्य तरकारी आइरहे भने स्थानीय किसान थप मारमा पर्छ।
पाँचखालको आलु संकटले दिएको ठूलो सन्देश
पाँचखालका किसानको पीडा एउटा जिल्लाको समाचार मात्रै होइन; यो नेपालको कृषि नीतिको वास्तविक परीक्षण हो।
किसानले मेहनत गर्छ, ऋण लिन्छ, बिउ किन्छ, मल हाल्छ, मजदुर राख्छ, मौसमसँग लड्छ, रोगसँग जुध्छ, तर अन्त्यमा उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने शक्ति उसैसँग हुँदैन। यही कारणले नेपालमा धेरै युवाहरू कृषि छाडेर विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्।
यदि उत्पादन राम्रो हुँदा पनि किसान घाटामा जान्छ भने, त्यसलाई कृषि सफलता भन्न सकिँदैन। त्यो त नीतिगत असफलता हो।
अब के गर्नुपर्छ?
पाँचखालको आलु संकट दोहोरिन नदिन राज्यले तत्काल र दीर्घकालीन दुवै उपाय अपनाउन आवश्यक छ।
तत्काल गर्नुपर्ने काम
- आलुका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा
- स्थानीय तह वा सरकारी निकायमार्फत प्रत्यक्ष खरिद व्यवस्था
- किसानलाई राहत दिने गरी ढुवानी र बजार पहुँच सहजीकरण
- बजारमा कालोबजारी र अस्वाभाविक मूल्य अन्तरको अनुगमन
दीर्घकालीन सुधार
- उत्पादन क्षेत्रअनुसार कृषि बजार नक्सांकन,
- कोल्ड स्टोर र भण्डारण केन्द्र विस्तार,
- किसान–उपभोक्ता प्रत्यक्ष बिक्री प्लेटफर्म,
- कृषि सहकारी र थोक बजार सुदृढीकरण,
- उत्पादनसँगै प्रशोधन उद्योग विकास,
काभ्रेको पाँचखालमा अहिले आलु मात्रै खनिएको छैन, त्यहाँबाट किसानको पीडा पनि सतहमा आएको छ। खेतमा सस्तो, बजारमा महँगो, किसान घाटामा र उपभोक्ता असन्तुष्ट, यो अवस्था कुनै स्वस्थ कृषि अर्थतन्त्रको संकेत होइन।
सरकारले यदि साँच्चै कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्छ भने, पाँचखालका किसानको यो आवाजलाई सामान्य मौसमी समस्या ठानेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
आलुको भाउ घट्नु एउटा समाचार हुन सक्छ, तर त्यसको पछाडि लुकेको किसानको असुरक्षा, राज्यको निष्क्रियता र बजारको विकृति भने राष्ट्रिय बहसको विषय हो।
