नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDG) लाई पछ्याउने र हासिल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोग (NPC) ले सन् २०१५ मा पहिलो एसडीजी देश प्रतिवेदन र २०१८ को शुरुवातको स्थिति र मार्गचित्र प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
विकास प्राथमिकताहरू, लक्ष्यहरू, स्रोत आवश्यकताहरू व्यक्त गर्न र SDG 12 सहित SDGs को कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न संस्थागत आवश्यकताहरू सुझाव गर्न सरोकारवालाहरूको एक विस्तृत श्रृंखला/ प्रतिवेदनले प्रकाश पारेको छ कि SDG 12 को औसत गुणस्तर सुधार गर्न स्रोतहरू उत्पादन र दिगो बनाउनमा ठूलो भूमिका छ।
नेपालमा SDG 12 को मुख्य प्राथमिकता प्राकृतिक स्रोत, खाद्य, ऊर्जा, फोहोर र विषाक्त प्रदूषकहरूको कुशल व्यवस्थापन हो। उदाहरणका लागि, नेपालले हालको ८० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन राख्ने, काठको खपतलाई प्रतिव्यक्ति ०.११ बाट ०.०५ मिटर प्रति वर्ष घटाउने, प्लाष्टिकको प्रयोग शून्यको नजिक, फसलपछिको खाद्यान्नको हानि १५ प्रतिशतबाट घटाएर २०३० सम्ममा १ प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकारले वन तथा वातावरण, कृषि, शिक्षा, सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयलगायत जिम्मेवार मन्त्रालयहरू तोकेको छ। नेपाल सरकारले एसडीजीका प्रतिबद्धताहरू प्रतिबिम्बित गर्न नीतिहरू, आवधिक योजनाहरू, वार्षिक बजेटहरू र अनुगमन र मूल्याङ्कन ढाँचाहरूलाई पुनर्संरचना गर्न थालेको छ।
दिगो विकास लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन समितिसहित तीन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । सरकारले एसडीजी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउन थालेको छ र २०१७ मा स्वयम्सेवी राष्ट्रिय समीक्षा पेस गरेको छ ।
-1732059515.jpeg)
-1732059515.jpeg)
