बर्दिबास, महोत्तरी। चुरे उत्थानशील आयोजनाले बर्दिबासमा ‘मधेश प्रदेशमा पानीको सङ्कट व्यवस्थापनका लागि चुरे संरक्षणको आवश्यकता’ विषयक बृहत छलफलको आयोजना गरेको छ ।
यस छलफलको वक्ताहरूमा सामुदायिक विकासका लागि पैरवी मञ्चका अध्यक्ष नागदेव यादव, आयोजनाका उप(प्रबन्धक तथा वन विज्ञ डा. विष्णुहरि पौड्याल, सिरहा जिल्लाका डिभिजन वन अधिकृत सुजीत कुमार झा र राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेश संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौड्यालले चुरेमा पानीको संकटमा बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए भने विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति र सँस्थाका प्रतिनिधिहरूले यो विषयमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव दिएका थिए।
नेपालको कूल भूभागको १३ प्रतिशत चुरेले ओगटेको छ। विश्वकै सबैभन्दा कान्छो पहाड श्रृङ्खला भएकाले चुरेको माटो कमलो पनि रहेको छ र यहाँ भूक्षयको समस्या रहेको छ। “चुरे क्षेत्रमा पानीको समस्या छ र बढिरहेको छ। यो समस्याका कारण कतै कतै द्वन्द्व पनि श्रृजना भएका छन्,” नागदेव यादवले समस्याका बारेमा बताएका छन्।
चुरे क्षेत्रमा पानीको समस्या दुई कारणले भएको डा. विष्णुहरि पौड्यालले बताएका छन्। “एकातर्फ जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, जुन विश्वव्यापी घटना हो। यसले गर्दा कहिले मुसलधारे पानी पर्ने, कहिले खण्डवृष्टि हुने जस्ता समस्या बढेका छन्, जसका कारण जमीनमुनिको पानी पुनर्भरण हुन पाउँदैन। दोस्रो, विकास निर्माण जस्ता मानवीय कृयाकलापले पनि वातावरणमाथि दवाव बढाएका छन्,” डा. पौड्याल भन्छन्।
मानवीय कृयाकलापले चुरेमाथि अत्यधिक दबाव बढाएको देखिन्छ। चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको, आगलागी बढेको र खुल्ला चरिचरन बढेकोले पनि यो क्षेत्रको वातावरणमा ह्रास आएको सहभागीहरूले बताएका छन्। चुरेका वनमा आगालागीको समस्या बढेको र त्यसको निराकरणको उपाय नभेटेको एकजना सहभागी रूपा थिङले बताएकी छिन् । ३० वर्ष अघि चुरे क्षेत्रमा पानी भएको र हाल भने इनार खन्दा पानी नभेटिने दृष्टान्त थुप्रै सहभागीले दिएका छन्। चुरेमा जनसङ्ख्या अत्यधिक बढेको छ भने त्यहि अनुपातमा प्राकृतिक श्रोत भने बढ्नुको सट्टा घटिरहेको देखिन्छ। सिमेन्टका भवन, पीच सडक लगायतका विकास निर्माणका कामले गर्दा पानी जमीनमुनि जाने बाटोहरू बन्द हुने क्रम बढ्दो छ।
सरकारले चुरे क्षेत्रमा पानीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेश संरक्षण समिति लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू लागु गरेको डिभिजन वन अधिकृत सुजीत झाले बताएका छन्। “तर पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। चुरेको संरक्षण गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरू र सबै तहका सरकारहरूको समन्वय गरेर अघि बढेमा मात्र यो सम्भव छ,” झा भन्छन्।
सरकारले यी समस्या सम्बोधन गर्नका लागि गुरूयोजना पारित गरेको तर त्यसलाई लागु गर्नका लागि चुनौतीहरू रहेको डा. किरण पौड्याल बताउँछन्। “वर्षाको पानी रोकेर राख्ने नीति हामीले बनाउनुपर्छ। पानी संरक्षणमा लगानी गर्नुपर्ने हो, जुन प्राथमिकतामा परेको छैन। माथिल्लो तटमै पानी रोक्ने र चुरेको पानी पुनर्भरण गर्ने हाम्रो गुरूयोजना छ, जुन कार्यक्रम चाहिँ हामीले गर्न पाएको छैनौँ,” डा. पौड्याल भन्छन्। “चुरेभित्र संरक्षण पोखरीमा बनाउनुपर्छ, र पुर्वपश्चिम राजमार्ग भन्दा उत्तरपट्टि बनायो भने त्यो अझ बढि प्रभावकारी हुन्छ।”
छलफलमा उपस्थित व्यक्तिहरू तथा सरोकारवाला सँस्थाका प्रतिनिधिहरूले जोडदार रूपमा चुरेको र विशेषगरी पानीको संरक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। “हामीले विकासको अवधारणा परिवर्तन गर्ने बेला भएको छ। हामीलाई कङ्क्रिट होइन, जमीनमुनि पानी छिर्ने खालको निर्माण चाहियो,” रमेश पौडेल भन्छन्।
जानकीनगर सामुदायिक वनकी सदस्य उषा सिंहले वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने नीतिको माग गरेकी छिन्। “घर बनाउने समयमा नै हरेक घरमा वर्षाको पानी सङ्कलन गर्ने ट्याङ्की हुनुपर्ने अनिवार्य नियम बनाउनुपर्यो सरकारले,” सिंह भन्छिन्।
भँगाहाको रामेश्वरनाथ सामुदायिक वनका सदस्य वीरेन्द्र महतोले क्रशर उद्योगका कारण चुरे विनाश भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गरेका छन्। “क्रशरहरूले खोलामा नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् गरिरहेका छन् र त्यसका लागि उनीहरूले पैसा पाउँछन्। प्रशासनले हाम्रो कुरा पनि सुन्नु पर्यो र यो रोक्नु पर्यो,” महतो भन्छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घकी मधेश प्रदेश उपाध्यक्ष जमुना भुजेलले पोखरीमा हुने जैविक विविधताका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्। “हिजो पोखरीमा माटो हुन्थ्यो र भ्यागुता र कछुवा बस्थे। अहिले सबैतिर पक्की भएको छ। भ्यागुता र कछुवा कहाँ बस्नेरु” भुजेल सोध्छिन् ।
केही सहभागीले चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका राम्रा प्रयासको उदाहरण पनि दिएका छन्। कोइरालो खोला सामुदायिक वनका अध्यक्ष रूद्र नारायण चौधरीले चुरे उत्थानशील आयोजनाको सहयोगमा वनमा झाडी सफाइ गरेर सालको जङ्गल फेरी मौलाएको बताएका छन् भने धनुषा वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष सबिन बिक्रम थापाले चुरे उत्थानशील आयोजनाकै सहयोगमा बडहरी खोलामा संरक्षण पोखरी खनेर पानीको पुनर्भरण गर्न सफल भएको बताएका छन्। रातु महिला सामुदायिक वनकी मुना श्रेष्ठले चुरे उत्थानशील आयोजनाको सहयोगमा रातु खोलामा चेक ड्याम बनाएको बताउँदै चुरे संरक्षणका लागि वृक्षरोपण र तटबन्धका काम गर्नुपर्ने सल्लाह दिएकी छिन्।
“यस्ता कार्यक्रम गर्दा कार्यक्रम सही ठाउँसम्म पुग्यो कि पुगेन र वास्तविक पीडितले राहत पायो कि पाएन भन्ने कुराको अनुगमन गरिरहनुपर्छ,” अन्तिममा सीता सामुदायिक वनकी रामकुमारी रूम्बाले यस्तो सुझाव दिएकी छिन् ।
छलफलमा आयोजनाका मधेश प्रदेश संयोजक चुडामणि खतिवडाले स्वागत मन्तव्य दिएका र अन्तिममा आयोजनाका राष्ट्रिय निर्देशक नवराज पुडासैनीले आयोजनाका तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए। चुरेमा पानी सङ्कटका बारेमा गरिएको छलफलमा पचासभन्दा बढी सहभागीहरूले सक्रिय रूपमा भाग लिएका छन्। उपस्थित सरकारी अधिकारी र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सुझावहरूको टिपोट गरेका छन् र आगामी दिनमा तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
