काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सहकारी संकटलाई केन्द्रीय मुद्दा बनाउँदै सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत मा सार्वजनिक गरिएको बाचापत्रले पार्टीको प्राथमिकता स्पष्ट गरेको देखिन्छ, “आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्ने।”
राजनीतिक सन्देश: संवेदनशील मुद्दामा केन्द्रित रणनीति
सहकारी संकटले देशभर हजारौं साना बचतकर्तालाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यस्तो अवस्थामा १०० दिनभित्र रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु राजनीतिक रूपमा साहसी र प्रभावकारी कदम मान्न सकिन्छ। यसले जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने र पीडित वर्गसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँस्ने प्रयास झल्काउँछ।
तर, प्रश्न उठ्छ—यो प्रतिबद्धता व्यवहारिक रूपमा कत्तिको सम्भव छ?
‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’: समाधान कि थप बोझ?
रास्वपाले प्रस्ताव गरेको ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ सहकारी क्षेत्रको संकट समाधानका लागि संस्थागत उपाय हो। यसले निम्न फाइदा दिन सक्छ:
– संकटग्रस्त सहकारीलाई वर्गीकरण गरी प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी
– साना बचतकर्तालाई पहिलो प्राथमिकता
– राज्यको प्रत्यक्ष निगरानी र पारदर्शिता तर चुनौतीहरू पनि छन्:
– कोषको स्रोत कहाँबाट जुटाउने? (राज्यको बजेट, ऋण वा अन्य विकल्प?)
– दुरुपयोग रोक्न कस्तो संरचना बनाइने?
– दीर्घकालीन सुधारबिना अस्थायी राहत मात्रै त होइन?
यदि स्पष्ट वित्तीय ढाँचा र कानुनी संरचना तय नगरिए यो कोषले राज्यलाई थप आर्थिक दायित्वमा पार्न सक्छ।
दण्डभन्दा समाधानमा जोड: व्यवहारिक दृष्टिकोण?
रास्वपाले सञ्चालकलाई जेल हाल्नु मात्रै उद्देश्य नभएको बताउँदै मिलापत्र र सम्पत्ति परिचालनमार्फत रकम असुली गर्ने बाटो खुला गर्ने नीति लिएको छ।
यो दृष्टिकोण दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ:
– सकारात्मक: बचतकर्ताको रकम फिर्ता नै मुख्य लक्ष्य हो भन्ने सन्देश।
– नकारात्मक: कानुनी कारबाहीमा कमजोरी देखिने जोखिम।
यदि स्पष्ट समयसीमा, ग्यारेन्टी र कडा निगरानी भए यो उपाय व्यवहारिक हुन सक्छ। तर दण्डहीनताको सन्देश गए विश्वास गुम्ने सम्भावना पनि रहन्छ।
१०० दिनको समयसीमा: सम्भाव्यता परीक्षण
१०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम सिधै खातामा फिर्ता गर्ने घोषणा निकै महत्वाकांक्षी छ। यसको सफलताका लागि:
– सहकारीहरूको सम्पूर्ण लेखापरीक्षण
– सम्पत्ति मूल्यांकन
– कानुनी विवाद समाधान
– केन्द्रीय डेटा प्रणाली निर्माण
जस्ता जटिल प्रक्रिया छोटो समयमै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण, राजनीतिक प्रतिबद्धता र प्रशासनिक क्षमताबीच तालमेल अनिवार्य देखिन्छ।
रास्वपाको घोषणा सहकारी पीडितका लागि आशाको सन्देश हो। यसले सहकारी संकटलाई चुनावी मुद्दामात्र नभई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको देखाउँछ। तर यसको सफल कार्यान्वयन वित्तीय स्रोत, कानुनी स्पष्टता र प्रशासनिक दक्षतामा निर्भर हुनेछ।
यदि योजना स्पष्ट खाका र पारदर्शी संयन्त्रसहित अघि बढाइयो भने यसले सहकारी क्षेत्रप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ। अन्यथा, यो प्रतिबद्धता चुनावी नारामै सीमित हुने खतरा रहन्छ।
