काठमाडौं। नेपालको पूँजी बजारमा पछिल्ला वर्षहरूमा सर्वसाधारणको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। हजारौँ होइन, लाखौँ नेपालीहरू IPO मा आवेदन दिन थालेका छन्। डिजिटल प्रणालीमार्फत आवेदन सजिलो बनेको छ, जुन CDSC and Clearing Limited (CDSC) को मेरोशेयर प्लेटफर्मले सम्भव बनाएको हो। नियामक निकाय Securities Board of Nepal (SEBON) को भूमिका पनि यसमा महत्वपूर्ण छ।

तर, यही प्रणालीभित्र एउटा मौन अन्याय जरा गाडेर बसेको छ, IPO नपर्ने लगानीकर्ताबाट समेत सेवा शुल्क असुल्ने प्रचलन।

 ५ रुपैयाँ सानो रकम जस्तो लाग्न सक्छ। एउटा व्यक्तिले सोच्दा, “यति त केही होइन” भन्ने लाग्न सक्छ। तर, जब एउटै IPO मा १५–२० लाख जनाले आवेदन दिन्छन् र तीमध्ये मात्र २–५ लाखले सेयर पाउँछन्, बाँकी लाखौँले नपाउँदै पनि शुल्क तिर्नुपर्छ।

मानौँ १८ लाख जनाले आवेदन दिए र ४ लाखलाई मात्र पर्‍यो भने १० लाख जनाले सेयर पाएनन्। १० लाख × ५ रुपैयाँ गर्दा ५० लाख रुपैयाँ हुन्छ। यदि आवेदन संख्या अझ बढ्यो भने यो रकम करोडौँमा पुग्छ।

प्रश्न उठ्छ, सेवा नपाएकोमा शुल्क किन?

शुल्क लिने पक्षले प्रोसेसिङ लागत, प्रणाली सञ्चालन खर्च र बैंक/मर्चेन्ट बैंकको व्यवस्थापन खर्चको तर्क दिन सक्छन्। तर लगानीकर्ताको दृष्टिकोण फरक छ। IPO नपर्दा उनीहरूले कुनै लाभ पाएका छैनन्। उल्टै, सानो–सानो रकम जोडेर ठूलो संकलन हुनु नै असन्तुलन देखिन्छ।

पूँजी बजारको आधार भनेको विश्वास हो। यदि सर्वसाधारणले “हामीबाट सानो रकम पनि अन्यायपूर्ण तरिकाले उठाइन्छ” भन्ने महसुस गर्न थाले भने त्यो विश्वास कमजोर हुन्छ।

अब समय आएको छ, स्पष्ट र निष्पक्ष नियमको।

– IPO परेपछि मात्र शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

– वा नपरेको अवस्थामा शुल्क फिर्ता गर्ने प्रणाली बनाउन सकिन्छ।

– उठाइएको शुल्कको विवरण र प्रयोग सार्वजनिक गर्न सकिन्छ।

डिजिटल युगमा पारदर्शिता सम्भव मात्र होइन, आवश्यक पनि हो।

IPO मा लगानी गर्न आउने जनता लुटिन होइन, सुरक्षित र सम्मानित हुन आएका हुन्। सानो रकमको नाममा ठूलो असन्तुलनलाई सामान्यीकरण गर्नु उचित होइन।

यदि पूँजी बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने हो भने, लगानीकर्ताको हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।
न्यायपूर्ण र पारदर्शी व्यवस्था नै स्वस्थ बजारको आधार हो।