दक्षिण कोरिया विश्वका सबैभन्दा अल्प जन्मदर भएको देशहरूमध्ये एक हो, र यसको “आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या” सन २०२९ पछि घट्न थाल्ने अनुमान छ, जसले सन २०३३ सम्ममा आठ लाख २०,००० कामदारको अभाव हुने सम्भावना छ । यसले निर्माण, सामाजिक कल्याण, खुद्रा तथा सेवा क्षेत्रमा ठूलो माग बढाउँछ ।
यो दीर्घकालीन श्रम अभावले कोरियाका उद्योगहरूमा स्थिर आर्थिक वृद्धिलाई चुनौती बनाउन सक्छ र अत्यावश्यक क्षेत्रमा उत्पादन र सेवा क्षमतामा कमी ल्याउन सक्छ।
दक्षिण कोरियाा श्रमिकमा कमीको कारण:
-
जन्मदर धेरै कम हुनु,
-
वृद्ध व्यक्तिको संख्या तीव्र रूपमा बढ्नु,
-
युवा श्रमिक वर्गको अनुपात कमी हुनु,
यी तीन प्रमुख कारणबाट HRD korea मार्फत १८ देशका श्रमिकको आपूर्ति गर्ने गर्दछ।
दक्षिण कोरियाले २०२६ का लागि E-9 गैर-व्यावसायिक श्रमिकको कोटा ८०,००० मात्र राख्ने निर्णय गरेको छ, जुन २०२५ को १३०,००० बाट ठूलो कटौती हो ।
दक्षिण कोरिया दीर्घकालीन श्रम अभाव सामना गर्दैछ, जसले EPS प्रणालीमार्फत विदेशी कामदारलाई महत्वपूर्ण बनाएको छ ।
कोटा निर्धारण यस्तो हुन्छ:
* Foreign Workforce Policy Committee ले क्षेत्रीय रोजगारी माग, बेरोजगारी दर, अर्थतन्त्रको स्थिति हेरेर वार्षिक कोटा तय गर्छ ।
* कोटा एक निश्चित लक्ष्य नभइ (ceiling) हो र लागत-आपूर्तिको सन्तुलन का आधारमा समायोजन हुन्छ ।
कोरियाको EPS प्रणालीले स्थानीय श्रम चाहनाको कमी र उद्योगको अविकसित क्षेत्रहरू (निर्माण, कृषि, सेवा) बीचको दूरीलाई पूर्ति गर्छ । तर कोटा कटौतीले संकेत गर्छ कि कोरियाले महामारीपछिको श्रम अभावलाई अब पुरै सामना गरिसकेको देखिन्छ, र आर्थिक गतिविधिमा उतैको श्रम माग हुँदैछ।
कोरियाको आफ्नै अन्तरिक रोजगार नीति, जनसंख्या वृद्धिदर, तथा श्रम माग–आपूर्तिको स्थिति आधारमा हरेक वर्ष कोटा स्वतः वृद्धि नहुन सक्छ, जसले नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहललाई अझ जटिल बनाउन सक्छ।
कूटनीतिक आग्रह, जस्तै रोस्टर मान्य अवधि विस्तार र कोटा वृद्धि, छिटो परिणाम दिने प्रक्रिया होइन।
दुवै देशका बीच राजनितिक बैठक, प्रस्ताव प्रतिक्रिया चरण र अन्तिम निर्णय लिन कयौँ महिना लाग्न सक्छ।
यो लामो समयको प्रक्रिया हुनाले EPS पास उम्मेदवारहरूको रोजगारी अवधिमा समय विताउने गतिशीलता आवश्यक हुन्छ। पास गरेकाहरूले लामो समयसम्म प्रतीक्षा गरिरहँदा, धेरैले उनीहरूको भिसा वा रोजगार समयसीमा समाप्त हुने जोखिम भोगिरहेका छन् , यसले कूटनीतिक परिणाम आउनुअघि नै असन्तुष्टि बढाउने सम्भावना छ।
कार्यदलले छानबिन, सुझाव र सुधार योजना तयार गर्छ। तर यी सुझावले तत्काल प्रभाव नदिन सक्छन् यदि दुवै देशका कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियासँग मेल नगरेको खण्डमा।
यस्तो अवस्थामा कार्यदलको सिफारिस तात्कालिक सुधार भन्दा दीर्घकालीन रणनीति बन्न सक्छ।
कोरियाले सीप स्तर विविधता (E-7, E-9, Seasonal E-8) सहित श्रम नीति लिइरहेको छ । Seasonal E-8 श्रमिकको संख्या बढाइँदैछ, जसले विभाजन गरिएका श्रम प्रवाहलाई प्रभाव पार्न सक्छ ।
नेपालद्वारा कोटा वृद्धि मागको सम्भावना सफल बनाउन अघि बढ्न कठिनै भए पनि सम्भावना छ, EPS उम्मेदवारलाई सीप प्रशिक्षणमार्फत E-7 (Skilled) लगायत उच्च श्रेणी भिषामा लैजान सम्भावना निर्माण सम्बन्धमा विस्तृत आर्थिक विश्लेषण आवश्यक छ।