काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरिया जानका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा रहे पनि विभिन्न कारणले हालसम्म रोजगारीको अवसर नपाएका व्यक्तिका पक्षमा तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालको ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत तयार गरिएको रोस्टरको मान्य अवधि सीमित हुँदा परीक्षा पास गरे पनि रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेका धेरै उम्मेदवार अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। सो समस्यालाई सम्बोधन गर्न रोस्टरको मान्य अवधि थप गर्ने विषयमा दक्षिण कोरिया सरकारसमक्ष कूटनीतिक पहलमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी, ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत कोरिया जाने नेपाली कामदारको कोटा वृद्धि गर्न आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने निर्णय पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, ईपीएस प्रणालीमार्फत कोरिया जान रोस्टरमा रहेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण रोजगारदातासमक्ष पठाउने प्रक्रियालगायत सम्पूर्ण प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्न आवश्यक सुझावसहित सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार यही पुस १८ गते भएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक पहल भइरहेको बताएका छन।
हालको EPS प्रणालीमा दक्षिण कोरियाले नेपालका लागि वार्षिक रुपमा सीमित मात्र (जस्तै पाँच देखि दशहजार श्रमिक) कोटा तय गर्दछ, जसलाई हजारौँले आवेदन गर्ने परिप्रेक्ष्यमा अत्यन्त कम मानिन्छ। तथ्याङ्क अनुसार १०३,००० भन्दा बढी नेपालीले मात्र ५,३०० कोटा (सन २०२५ का लागि) का लागि आवेदन दिएका थिए, जुन कोटा कुल आवेदनभन्दा धेरै तल थियो।
यसले देखाउँछ कि कोटा माग र आपूर्ति बीच ठूलो अन्तर हुनुका कारण चुनौतीहरू उत्पन्न भइरहेका छन्, जसले नेपाल सरकारलाई कोटा वृद्धि सम्बन्धी कूटनीतिक पहल गर्न बाध्य बनाएको छ।
दक्षिण कोरिया पनि आफ्ना श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार कोटा निर्धारण गर्छ। कोरियाको EPS कोटा बढि कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा केंद्रित रहँदा, नेपाल लगायतका १८ देश बाट श्रमिकको आपूर्ति गर्छ, कोटा संरचना त्यही अनुरूप बनाउने गर्छ।
कोरियाले कोटा वृद्धि सम्बन्धी अनुरोधलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन सक्छ यदि
* वहाँको आर्थिक तथा श्रम आवश्यकताको आँकडा वृद्धि भएको पुष्टि,
* कोरियाको स्थानिय रोजगारी आवश्यकताको साथ नेपालबाट आउने श्रमिकहरूको योग्यता उपयुक्त देखिन्छ भने।
केही राजनैतिक विश्लेषकहरूले उल्लेख गरेका छन् कि कोरियाले नेपालका दक्ष र भरोसायोग्य श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने व्यवहार देखाएको छ, जुन अनुरोधलाई सकारात्मक बनाउँछ भन्ने आशा व्यक्त गरिएको छ।
