काठमाडौँ। निजी क्षेत्रको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल (Ncell) ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष नेपाल सरकारका निर्णय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकेका सर्तहरू र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा गरिएको संशोधनको पुनरावलोकन गरी कम्पनीको सञ्चालनमा निरन्तरता प्रदान गरिदिन अनुरोध गरेको छ।
बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एनसेलद्वारा बुझाएको पत्रमा, कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरण सर्तहरू र नियमावली संशोधनबारे स्पष्टता र पुनरावलोकनको माग राख्दै नेपाल सरकारले हालै गरेको निर्णयलाई फेरि हेरि नियम र नीतिगत असमञ्जस्यतालाई समाधान गरी सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
पत्रमा एनसेलले सरकारसँग व्यावहारिक र नीतिगत समाधानको आशा व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ, जसले कम्पनीलाई अवरोध विनै सेवा प्रदान गर्न र आफ्ना योजनाहरूलाई अघि बढाउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस प्रकरणले लामो समयदेखि नवीकरण सर्त, लाइसेन्स अवधि र नियमावली संशोधनसम्बन्धी विवादलाई फेरि चर्चा मञ्चमा ल्याएको छ, जसलाई दूरसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरूले नियम, लगानी सुरक्षा तथा सेवा स्थिरताबीचको सन्तुलन कायम गर्ने जरुरी आवश्यकता भएको औँल्याइरहेका छन्।
