काठमाडौं। पशुपति क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन, संरक्षण तथा सुव्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी र दीर्घकालीन बनाउनका लागि पौष १५ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री अनिलकुमार सिन्हाज्यूसँग एक महत्वपूर्ण संयुक्त छलफल सम्पन्न भएको छ। उक्त छलफलमा श्री पशुपतिनाथ अर्चना सुव्यवस्था प्रतिष्ठान तथा पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूको उल्लेखनीय तथा सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
छलफलका क्रममा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा गहन विचार–विमर्श गरियो।
विशेषगरी दैनिक दर्शनार्थी, श्रद्धालु भक्तजन तथा स्वदेशी–विदेशी पर्यटकहरूका लागि दर्शन व्यवस्थापन, सेवा सुविधा, मर्यादा र अनुशासनलाई व्यवस्थित बनाउने उपायहरूमा केन्द्रित छलफल भएको थियो।
त्यसैगरी, पशुपतिनाथ क्षेत्रभित्र देखिएका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न दीर्घकालीन संरक्षण नीति, व्यवस्थापन सुधार, सरसफाइ प्रणालीको सुदृढीकरण, पूर्वाधार विकास, भीड व्यवस्थापन तथा सूचना प्रवाह प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने विषयमा समेत स्पष्ट सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका थिए।
छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले आपसी समन्वय र सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै योजनाबद्ध ढंगले कार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
माननीय मन्त्री सिन्हाज्यूले श्री पशुपतिनाथ क्षेत्र केवल धार्मिक आस्थाको केन्द्र मात्र नभई नेपालको सांस्कृतिक पहिचान र पर्यटन प्रवर्द्धनको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरोकारवाला निकायबीचको सहकार्यबाट मात्र पशुपति क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ अनुकरणीय बनाउन सकिने बताउनुभयो।
छलफलमा उपस्थित श्री पशुपतिनाथ अर्चना सुव्यवस्था प्रतिष्ठान तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूले हालसम्म गरिएका प्रयासहरू, आगामी योजना तथा व्यवहारिक चुनौतीहरूबारे जानकारी गराउँदै धार्मिक परम्परा, संस्कार र मर्यादालाई अक्षुण्ण राख्दै आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
यस प्रकारको संयुक्त छलफलले पशुपतिनाथ क्षेत्रको गरिमा, पवित्रता र ऐतिहासिक महत्व कायम राख्दै भावी दिनहरूमा यस क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, स्वच्छ र अनुकरणीय धार्मिक–सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
साथै, यसले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
