धनबहादुर मगर, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, सीमान्तकृत समुदायको सञ्चारमा पहुँच मन्दीरमा रालो विनाको घण्टा झुण्ड्याएको अवस्था छ । ‘‘पहिचान गर्न वेवास्ता गरिएको आवाजहरु’’ अझ अत्यन्तै जोखिममा परेको अवस्था छ । मूलधारको सञ्चारमाध्यममा त न उनीहरुको सहभागीता छ निर्णय गर्ने तहमा पुग्नु त झन् आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने नेपाली उखान सावित भएको छ ।
तर यति भन्दा भन्दै केही पनि भएको छैन भन्ने कुरामा चाही म सहमत छैन । २०४६ सालको जनआन्दोलनका परिवर्ततन पछि नेपालको संविधान २०४७ ले नेपाली जनताको बोल्न, लेख्न, शान्तिपूर्वक हिड्डुल गर्ने शान्तिपूर्वक सभा सम्मेलन गर्ने अधिकार दिएको छ ।
यतिमात्र होइन् पञ्चायत कालमा आदिवासी जनजातिहरुको सवालमा मुद्दा उठाउँदा साम्प्रादायिक मानिन्थ्यो । यथार्थ कुरालाई राख्यो भने विभिन्न आरोप र प्रत्यारोपमा कि त झुठा मुद्दामा जेल जानुपथ्र्यो कि शासकहरुको निशानामा पर्ने स्वभाविक कर्मजस्तै बन्थ्यो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक समेत रहेकी प्रतिमा गुरुङले आदिवासी, जनजाति, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवाजहरुलाई मिडियाको मूलधारमा ल्याउने कार्य आजपनि उत्तिकै जरुरी रहेको निड्वानको ३ दिने कार्यशाला गोष्ठीमा व्यक्त गरेकी थिइन् ।
मूलधारका सञ्चारमाध्यममा कार्यरत समाचार सम्पादक, प्रकाशक, र सञ्चार गृहका सञ्चारकर्मीहरुको बिच छलफल कार्यक्रमको आयोजना भएको छ । आदिवासी जनजातिहरु सञ्चारमाध्यममा अर्थपूर्ण सहभागीता कमजोर मात्र नभई उनीहरुको भूमिकामा राज्यसत्ताले समेत आाफ्नो देशको नागरिकलाई अधिकारबाट वञ्चित गराइएको तथ्या पुष्टि गरेको छ ।
आजको जमानामा सञ्चारमाध्यम शक्तिशाली साधान भएको छ । सञ्चारलाई सहभागीतामूलक बनाउन आदिवासीका प्रथाजनित ज्ञान शीपको आदानप्रदान भई बलियो
