“उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि म्यानपावरमार्फत सीपयुक्त श्रमिक पठाउन सकिने”

काठमाडौं । उच्च सीप हासिल गरेका नेपाली श्रमिकका लागि दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जाने कानुनी बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटनले यसअघि सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि म्यानपावर कम्पनीमार्फत दक्ष श्रमिक पठाउन सकिने अवस्था बनेको हो । अदालतको आदेशसँगै सरकारी तथा निजी दुवै तवरबाट सीपयुक्त श्रमिक कोरिया पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

दक्ष श्रमिकलाई कोरिया पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि सरकारले करिब दुई वर्षअघि ल्याएको थियो । कोरियामा अदक्ष मात्र नभई सीपयुक्त श्रमिकको समेत ठूलो माग रहेकाले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित उक्त कार्यविधि तयार गरिएको थियो । तर कार्यविधि कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै मुद्दा परेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । अब उच्च अदालत पाटनले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुरु हुने बाटो खुलेको हो ।

अदालतको पछिल्लो आदेशपछि दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउन म्यानपावर व्यवसायीलाई समेत अवसर खुलेको छ । यससँगै सरकारी कोटामार्फत मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमार्फत पनि दक्ष जनशक्ति विदेश पठाउन सकिने अवस्था बनेको रोजगार व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले यो निर्णयले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित बनाउने र गैरकानुनी बाटो प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति कम हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

यद्यपि, रोजगार व्यवसायीहरूले श्रमिक आपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने मागपत्र (डिमान्ड लेटर) प्रमाणीकरणको काम अझै सहज नभएको गुनासो गरेका छन् । अदालतको आदेशपछि सियोलस्थित नेपाली दूतावासले कोरियाबाट आएका श्रमिक मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भए पनि प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता नआएको उनीहरूको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार विभागले भने उच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरणको काम औपचारिक रूपमा सुरु हुने जनाएको छ ।

दक्ष श्रमिकलाई दिइने कोरियाको इ–सेभेन (E-7) भिसाको मागपत्र प्रमाणीकरण भएमा युरोपेली मुलुकहरूको मागपत्र प्रमाणीकरणमा समेत सरकारमाथि दबाब बढ्ने देखिएको छ । रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा हरेक वर्ष करिब एक लाखको हाराहारीमा रोजगारीका अवसर गुमिरहेको छ । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई समयअनुकूल संस्थागत नगर्दा श्रमिकहरू वैकल्पिक र जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न बाध्य भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।

मुख्य बुँदा

• दक्ष श्रमिकलाई कोरिया जान कानुनी बाटो खुल्यो
  उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि सीपयुक्त श्रमिकलाई निजी तथा सरकारी दुवै माध्यमबाट पठाउन सकिने भयो।

• ⚖️ दुई वर्षअघिको कार्यविधि विवादका कारण रोकिएको थियो
  मुद्दा परेपछि कार्यान्वयनमै जान नपाएको कार्यविधि अब लागू हुने सम्भावना बढेको छ।

• मागपत्र प्रमाणीकरण अझै चुनौती
  अदालतको पूर्णपाठ आएपछि मात्र वैदेशिक रोजगार विभागले प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ।

• 🇰🇷 कोरियाको E-7 भिसा महत्वपूर्ण
  कोरियामा दक्ष श्रमिकका लागि E-7 भिसा प्रमाणीकरण भए युरोपेली देशहरूमा पनि दबाब पर्ने देखिन्छ।

• 📉 सरकारी ढिलासुस्तीले रोजगारी गुमिरहेको आरोप
  मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा वर्षेनी करिब १ लाख रोजगारी गुमिरहेको व्यवसायीहरूको दाबी।

• ⚠️ व्यक्तिगत रूपमा जाने श्रमिकमा ठगी बढ्दो
  युरोप (पोर्चुगल, रोमानिया, क्रोएसिया) व्यक्तिगत रूपमा जाने क्रम बढ्दा ठगीको जोखिम पनि बढेको विज्ञहरूको चेतावनी।

• 🌍 वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य परिवर्तन
  खाडी र मलेसियाबाट युरोपतर्फ आकर्षण बढे पनि सरकारले त्यसलाई संस्थागत गर्न सकेको छैन।

यता श्रम क्षेत्रका विज्ञहरूले भने व्यक्तिगत रूपमा विदेश जाने क्रम बढ्दै जाँदा ठगीका घटनासमेत बढिरहेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् । हाल युरोपेली मुलुकहरू पोर्चुगल, रोमानिया र क्रोएसियातर्फ व्यक्तिगत तहमा जाने श्रमिकको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ । खाडी मुलुक र मलेसियामा केन्द्रित वैदेशिक रोजगारी क्रमशः युरोपतर्फ सर्दै गए पनि सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा संस्थागत गर्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

निजी तवरबाट कोरिया, जापानजस्ता मुलुकमा श्रमिक पठाउने सम्भावना रहे पनि विवादमा पर्ने डरले कूटनीतिक नियोग र सरकारी निकाय निर्णय गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । यसकै परिणामस्वरूप गैरकानुनी बाटोबाट तथा व्यक्तिगत प्रयासमा विदेश जाने श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूको ठम्याइ छ । उनीहरूले अदालतको पछिल्लो आदेशलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै सुरक्षित, पारदर्शी र संस्थागत वैदेशिक रोजगारी प्रणाली विकास गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।