ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं।
आ.ब.०७५–७६ को आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत रहने सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
सोमबार संसदमा चालू आ.ब.को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेशगर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आ.ब. २०७५–७६ को फागुनसम्ममा औसत मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत रहेको समेत जानकारी दिए ।
उनले आर्थिक क्रियाकलापमा भएको बिस्तारका कारण प्रतिव्यक्ति आयमा बृदि भएसँगैै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको बृद्धिले गर्दा बचत गर्ने क्षमता पनि बढेको जानकारी दिए । ‘विगत धैरै दशकमा पहिलो पटक आन्तरिक बचतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको छ। यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ’ अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
चालु आ.ब ०७५–७६ को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च गत आ.ब. ०७४–७५ को सोही अवधिको तुलनामा २.२ प्रतिशतले बृद्धि भई ५ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७५ फागुनसम्म अनुदान १३ अर्ब र ऋण ९३ अर्ब गरी थप १ खर्ब ७ अर्ब वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २०७५ फागुनसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब रहेको छ। यस मध्ये ३ खर्व ८३ अर्व ५९ करोड आन्तरिक ऋण र ५ खर्व ९५ अर्व बाह्य ऋण रहेको छ।
आ.ब. २०७५–७६ मा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका सूचकहरु सबल रहेको अर्थमन्त्रीले दाबी गरेका छन्। ‘२०७५ फागुनसम्म ७१३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्नुको साथै बैक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्या ४,७०१ पुगेको छ। बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको संख्यामा भएको बृद्धिसँगै बिमा व्यवसायको आकार र कारोबारमा बिस्तार भएबाट आ.ब.०७५–७६ को फागुनसम्म करिब १८ प्रतिशत नागरिकमा बिमाको पहूँच पुगेको छ। धितोपत्र बजार सुधारोन्मुख छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को फागुनसम्ममा कुल वस्तु निर्यात १४.६ प्रतिशतले बृद्धि भई ६१ अर्ब पुगेको छ भने वस्तु आयात २३.८ प्रतिशतले बृद्धि भई ९ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको छ। यस अवधिमा कुल बस्तु व्यापार घाटा रु ८ खर्ब ८८ अर्ब रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।
यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार एवं ऊर्जा तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धि तथ्याङ्कहरुले सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै आर्थिक समृद्धि तथा समग्रमा सुदृढ आधारशिला तयार हुँदै गरेको संकेत गरे, यस्तै आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न भएका नीतिगत एवं कानूनी सुधारको परिणामले आर्थिक बृद्धिहुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषि, खाद्य, औद्योगिक तथा पूँजीगत सामानको आयात बढ्दै जाँदा र निर्यातको आकार सीमित हुँदा उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको भन्दै यसवाट शोधानान्तर स्थितिमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत चाप परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी उच्च आर्थिक बृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण प्रवाहमा रहेको बृद्धिका कारण गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गएको र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्या १८.७ प्रतिशत झरेको अनुमान सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिब्यक्ति आम्दानी १ लाख १७ हजार पुग्ने
प्रतिवेदनमा आ.व.०७५–७६ मा प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय रू १ लाख ५५ हजार पुगेको अनुमान छ ।
यस्तै चालू आ.ब. कुल लगानी २९ प्रतिशतले बृद्धि भई २१ खर्ब ५७ अर्ब हुने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य बचतको बृद्धि भन्दा कुल पूँजी लगानीको बृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानी बिचको अन्तर बढ्दै गएको पनि उल्लेख छ ।
यसैगरी आ.ब. २०७५–७६ को फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति ५९ अर्ब घाटामा रहेको छ। यस अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ९१ अर्बले घाटामा रहेको छ। आ.ब. २०७५–७६ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ८२ अर्ब पुगेको छ। यस अवधिमा श्रम स्वीकृति लिइ वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३५.९ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरु उत्साहजनक रहेको पनि अर्थमन्त्रीले संसदमा बताए ।