काठमाडौं- नेपालले दलित लगायतका अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू विरुद्ध हुने भेदभावलाई प्रभावकारी रूपमा निषेध गर्न स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरू र तिनको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनबीच रहेको खाडललाई कम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञले आज बताउनु भएको छ।
नेपालको भ्रमणको अन्त्यमा बोल्दै अल्पसंख्यक मामिलासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय विशेष समाधिक्षक निकोला लेभ्राले भन्नुभयो “अल्पसंख्यक र दलितहरूको शिक्षामा निर्वाध पहुँच भनेको सीप र आत्मविश्वास निर्माण गर्ने र उनीहरूलाई आफ्नो अधिकारको पूर्ण उपभोग र समग्र समाजमा अर्थपूर्ण योगदान गर्नबाट रोकेको गरिबीको चक्र तोड्ने प्रवेशद्वार हो।”
लेभ्राले दातृ समुदायलाई अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूसँग र उनीहरूको हितका लागि परिकल्पना गरिएका सशक्तीकरण कार्यक्रमहरूको डिजाइन र कार्यान्वयनमा नेपाललाई कुशलतापूर्वक सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायका अल्पसंख्यक र दलितहरूलाई प्रभावकारी सहयोग पुऱ्याउने साधन भएका स्थानीय निकायहरूसँग साझेदारीका लागि आह्वान गर्नुभयो ।
“राजनीतिक संक्रमणको यस अवधि नेपाली सामाजिक सम्बन्धमा विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने समय हो। अल्पसंख्यक र दलितहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि राज्यका निकायहरूमा विश्वास गर्न सक्छन् भन्ने महसुस गर्नुपर्छ, र समग्र नेपाली समाजले उनीहरूको योगदानले समाजलाई समृद्ध र उत्थान गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ,” विशेष समधिक्षकले भन्नुभयो । “अल्पसंख्यक र दलितहरूले आफ्नो नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको वकालत गर्न र त्यसलाई साकार पार्न आफैंमा विश्वास गर्नुपर्छ।”
“राज्यका निकायहरूले आफ्नो संरचना र नेतृत्वमा नेपाली समाजको विविधतालाई अझ राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
“अल्पसंख्यकहरूले शक्ति प्रयोग गर्नेहरूमाझा आफूलाई देख्न सक्नुपर्छ। शिक्षक, न्यायाधीश र प्रहरी लगायत सार्वजनिक सेवकहरूले आफ्नो मातृभाषामा सुनेको र बुझेको महसुस गर्नुपर्छ।” विज्ञले दलितहरू विरुद्धको अपराध, जस्तै अन्तरजातीय विवाहसँग जोडिएको हिंसाका हकमा विद्यमान उच्च दरको दण्डहीनताप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
“न्यायमा पहुँचमा राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्ने कार्यान्वयन संयन्त्र र अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने कार्य समावेश हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । “यसले जातीय हिंसा र भेदभावका साथै दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बढावा दिने प्रणाली र मानसिकतालाई नष्ट गर्ने काम गर्नेछ।”
लेभ्राले मुस्लिम र ईसाईहरूलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध भेदभाव निम्त्याउने धर्म परिवर्तन विरोधी प्रावधानको छनौटका आधारमा हुने प्रयोग मार्फत धार्मिक स्वतन्त्रताको कटौतीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दलित महिला, बादी समुदाय, थारु समुदाय, LGBTQIA+ समुदायका अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका अल्पसंख्यक, मधेसी, मुस्लिम र ईसाईहरू जस्ता अन्तरक्षेदीय भेदभावका रूपहरूबाट प्रभावित व्यक्तिहरूसहित जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यकहरूलाई संरक्षण गर्ने आएको विस्तृत भेदभाव विरोधी कानूनको मसौदाको स्वागत गर्नुभयो।
विशेष प्रतिवेदकले मार्च २०२६ मा राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषदमा आफ्नो पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ।
