ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नयाँ सार्वजनिक खरिद नियमावली खारेज वा संशोधन नभए ७ दिन भित्र कडा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन।
नेपाल सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद (छैठौँ संशोधन) नियमावली २०७५ का केही बुँदाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाउदै अब कुनैपनि नयाँ ठेक्का सम्झैता नगर्ने भएको हो ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद (छैठौँ संशोधन) नियमावली २०७५ को केही प्रावधानले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बनाउने भन्दै नियमावली संशोधन तथा खारेज गर्न माग गरेको छ ।
आन्दोलनको नयाँ स्वरुप महासंघले एक हप्ता भित्रमा माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलन थाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ । माग पूरा गराउन दबाब दिन जेठ ९ गते महासंघले संघीय सरकार अन्र्तगतको सम्बन्धित निकायमा, सात वटै प्रदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष र ७७ जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने भएका छन। निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत–पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, विभिन्न कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्रहरु बहिष्कार गर्ने, हाल संचालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प पारी हेभी यन्त्र÷उपकरण सडकमा राख्ने निर्णय पनि महासंघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सार्वजनिक गरेको छ ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले अवैज्ञानिक ढंगले आएको अहिलेको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर अन्य धेरै पक्षलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बताए । सरोकारवाला निकाय सबैलाई गुमराहमा राखी देशलाई नै अहित हुने गरी कहाँबाट कसरी यस्तो अव्यवहारिक नियमावली आयो ? पाण्डेले प्रश्न गरे । पाण्डेले व्यवसायीका माग पूरा नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको पनि बताए ।
महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानले नियमावलीका कारण सबै क्षेत्रमा ठूलो संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिए ।
अर्का सल्लाहकार यक्षध्वज कार्कीले भने-‘नियमावली अत्यन्त अव्यवाहरिक तथा अवैज्ञानिक रुपमा आएको छ ।’
महासंघका उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी)ले निर्माण कार्य गुणस्तरीय नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र दोष नरहने बताएका छन ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले मूल नियमावलीको नियम ४९, ६५, ६५ क, ३१ ङ ९१०, १२० र १४१ मा संशोधन भई आएको व्यवस्थामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने-‘संशोधित व्यवस्थाले व्यवसायिहरुले काम गर्न नसक्ने र नियमावलीका कारण ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा पूरा हुन सक्दैन ।’