काठमाडौं। हालै अन्तरिम सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले मन्त्रालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई सहज, सरल, प्रविधि र सेवाग्राही बनाउन पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ३९ बुँदे ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

निर्देशनमा सेवा प्रवाहलाई परिवर्तित परिवेशअनुसार तत्कालै सुधारका लागि उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित २०, वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८ र आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित ११ गरी कुल ३९ वटा सुधारका योजना कार्ययोजनामा समेटिएको देखिन्छ ।

विश्व बजारमा पहुँच, उद्योगका लागि पूर्वाधारको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, पुँजी र दक्ष जनशक्तिको अभाव, समुद्री यातायातमा पहुँचको अभाव र कमजोर सडक सञ्जाल तथा कच्चा पदार्थको अभाव नेपालमा औद्योगीकरणका प्रमुख चुनौतीहरू हुन्।

नेपालमा व्यावसायिक उद्यमहरूले सामना गर्ने प्रमुख समस्याहरूमा राजनीतिक र आर्थिक नीति, उच्च कर, लामो र झन्झटिलो कर्मचारी तन्त्र प्रक्रिया र भ्रष्टाचारले व्यवसाय सुरु गर्न र सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न गाह्रो बनाउने कुरा प्रस्ट छ। हालैको जेनजी आन्दोलनले केही सबक सिकाएको हुनुपर्छ।

नेपाली उद्योगतर्फ:
नेपाली उद्योगतर्फ व्यावसायिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्ने काम तोकिएको छ । यसका लागि औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी प्रवद्र्धन गर्न कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तै गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास योजनाको कल्पना गरिएको छ ।

उद्योगधन्दा सबल हुनुले आयस्रोतको सुनिश्चितताभन्दा बढी अर्थ राख्छ— हजारौँ अन्य नेपाली व्यवसायीका लागि । आयआर्जन सुनिश्चित भएपछि उनीहरूको क्रयशक्तिमा वृद्धि हुन्छ र यसबाट साना किराना पसलदेखि लिएर विशाल डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म उत्पादनको माग बढ्छ । अनि बढ्छ हरेक व्यापार, व्यवसाय एउटा सबल उद्योगका लागि अर्थात् समग्रमा निर्माण हुन्छ— एक वैभवशाली, समृद्धशाली एवं गौरवशाली नेपाल ।

उद्योगधन्दा सबल हुनुले रोजगारीको सुनिश्चितता मात्र होइन, अन्य विषयमा पनि सकारात्मक असर पार्छ । उद्योगधन्दाको समुचित सञ्चालन हुँदा हाम्रा युवाको रोजगारी पनि सुनिश्चित हुने भएकाले हाम्रो अध्ययन कार्यसमेत सुचारु हुन्छ र देशको आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर कायमै रहन्छ ।

उद्योगधन्दा सुचारु रहनाले उत्पादित फसल ती उद्योगले खरिद त गर्छन् नै, साथसाथै कामदारको आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित हुने हुँदा बजारमा समेत उत्पादनको माग बढ्छ ।

हालैको कार्ययोजनाअनुसार दलित समुदायको परम्परागत तथा मौलिक पेसाको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी तथा आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने योजना समावेश गरिएको देखिन्छ । साथै, उद्यमशीलता विकास तथा स्टार्टअप उद्यम प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहन व्यवसाय संवद्र्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । यसका लागि व्यवसाय संवद्र्धन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ तत्कालै निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।

स्टार्टअप कर्जा प्रवाह सहजीकरण योजनातर्फ स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई बिनाधितो ३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहका लागि उद्यमीहरूको प्रस्ताव आगामी पुस महिनाभित्रमा आह्वान गरी संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यी सब योजना त्यति नौला नभए पनि यसको कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयसँगको सहकार्य र समन्वय समेत त्यत्तिकै जरुरी छ । यसैगरी प्रत्यायनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै विदेशी लगानी स्वीकृति सहजीकरण योजनातर्फ सबै प्रकारको विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि ‘अटोमेटेड रुट’ प्रयोगसम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिने भनिएको छ ।

कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि योजनातर्फ कम्पनी दर्ता स्वीकृतिसँगै ‘क्यामिस’ मार्फत कम्पनीको खाता रहने बैंकमा

स्वचालित रूपमा सिफारिस गरी सोही आधारमा खाता खुल्ने व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यस्तै कम्पनीका पुराना अभिलेखलाई डिजिटाइजेसन गर्ने योजना पनि उल्लेख छ । कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रक्रियामा कार्यविधिगत सरलीकरण र प्रभावकारिता अभिवृद्धि योजनाका लागि लगानीकर्ता र कम्पनीका लागि सहज हुने गरी कम्पनी निर्देशिकालाई तत्काल परिमार्जन गर्ने (प्रबन्धपत्र र नियमावलीलगायतका कागजातहरू कानुन व्यवसायीबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने, तेस्रो पक्षको अनिवार्यता हटाउने, स्वेट सेयर–इम्प्लोयी स्टकजस्ता प्रबन्धहरू कार्यविधिमा समावेश गर्ने र कम्पनी खारेजी सम्बन्धी विषय व्यवस्थित गर्ने) काम गरिनेछ ।

यस्तै उद्योगतर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन योजनातर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रको भूबहाल दर प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसमा बहाल दर कम गर्दैमा मात्र सेजको सञ्चालन प्रभावकारी नहुने र नयाँ आवश्यक कुरासमेत हेरिनुपर्ने देखिन्छ ।

वाणिज्यतर्फ
नेपाल सरकारले वाणिज्य क्षेत्रतर्फ आठवटा माइलस्टोन योजना सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिन्छ । फलतः बहुपक्षीय व्यापारको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार योजनातर्फ विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) मा व्यापार नीतिको पुनरावलोकन गर्ने, सेवा व्यापारसम्बन्धी एकीकृत रणनीति, विश्व व्यापार संगठनको चौधौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागिताका लागि नेपालको स्थितिपत्र र अवाज प्रोग्राम अफ

एक्सनको राष्ट्रिय कार्यान्वयन रणनीति तोकिएको अवधिभित्र तयार गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यस्तै बहुपक्षीय व्यापारसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन योजनातर्फ नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने विषयमा वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना, वाणिज्य नीतिको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार, व्यापारघाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समसामयिक सुधार र परिमार्जनका साथै नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

आपूर्ति
यस सम्बन्धमा, मन्त्रालयले कार्ययोजनामार्फत आपूर्ति क्षेत्रतर्फ ११ वटा सुधारको योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसअनुसार व्यापार सहजीकरणतर्फ

एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) नियम, २०२१ को दोस्रो संशोधन गरी व्यापार सहजीकरणको वातावरण तयार गर्ने उल्लेख छ । यस्तै वाणिज्य क्षेत्रसम्बद्ध सेवा प्रवाहको प्रक्रियागत सरलीकरण तथा सेवा प्रवाहतर्फ विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, आयात इजाजतपत्र पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट जारी गर्ने व्यवस्थाका साथै अनलाइन रजिस्ट्रेसन प्रणालीको विकासका लागि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अत्यावश्यक तथा आवश्यक वस्तुको मूल्य पारदर्शितातर्फ अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारणको आधार र मापदण्ड तय गरिने, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य विश्लेषण गरी प्रत्येक महिनामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाएको छ ।

नेपालमा ‘संस्थागत मेमोरी’ नहुने हुँदासमेत समस्या छ । कुनै कर्मचारी लामो समयसम्म नबस्ने हुँदा अहिले काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई नेपालमा समय–समयमा कहिले स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेन्टको नाममा, कहिले विशेष आर्थिक कार्यक्रमको नाममा समेत आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम आएको ज्ञाता निजामती र खासगरी अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन आदि मन्त्रालयमा र नेपाल राष्ट्र बैंक, सेबोन, बीमा समितिमा त्यस्तो अनुभवको पुलिन्दा हुनुपर्ने तर संस्थागत ‘मेमोरी’ नहुँदा यो समस्या सायद देखिन आएको हुन सक्छ । सम्बन्धित निकायले यसमा पुनरावलोकन र आवश्यक भए ऐन नै ल्याउनुपर्नेछ । हालको सिंहदरबारलगायतको क्षतिले समेत कागजपत्र र ब्याकअप दुवै भौतिक र डिजिटलका लागि तत्काल कार्ययोजना आउनुपर्ने देखियो । सिंहदरबारमा नै केन्द्रीय कार्यालय भए पनि त्यसको तत्काल व्याकअप अन्य भौगोलिक क्षेत्र वा कुनै विवाद नभएको यो

खासगरी विपद् व्यवस्थापनको हिसाबले समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन
अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनको पहल सुरु गर्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरू राम्रा–नराम्रा दुवै छन् । रेमिटेन्स आय, पर्यटक संख्या, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलतालगायत धेरै क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । सँगै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाए पनि खर्च भने गर्न सकेको छैन । नेपालमा केही महिनादेखि बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा प्रवाह बढेको छैन । लगानीका क्षेत्र विस्तार हुन सकेका छैनन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन । व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा परनिर्भरता बढ्दो छ ।

आर्थिक समस्याः समाधानका उपाय
आर्थिक समस्या समाधान गर्न सामान्यतया विभिन्न

उपायको संयोजन चाहिन्छ, जुन समस्याको विशिष्ट परिस्थिति र प्रकृतिमा निर्भर हुन सक्छ । अर्थतन्त्रलाई चाहिने कुल पुँजीको दुईतिहाइ निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन् । हाल निजी क्षेत्रको सक्रियताको आवश्यकता महसुस भएको छ । आर्थिक मन्दीका कारण मुलुकमा सबैतिर निराशा मात्रै छाएको छ । उद्योग–व्यवसाय खुम्चिएका छन् । धेरै उद्योग ३० प्रतिशतका हाराहारीमा सञ्चालनमा छन् । व्यवसाय पनि करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय पलायनको क्रम बढेको छ ।

मुलुकको युवापुस्ता बाहिरिँदा मध्यमवर्गको पलायन भएको छ । मध्यमवर्गको पलायनले आन्तरिक उपभोग संकुचनमा पर्न थालेको छ । अहिलेको अवस्था अत्यन्तै कठिन छ । तर, यो कठिन अवस्थाबाट हामी बाहिर निस्किन प्रयास गर्नैपर्छ । अहिलेको निराशालाई आशामा बदल्नका लागि एग्रेसिभ नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।

प्रमुख कारणहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, लगानीकर्तामैत्री नीतिको अभाव, कमजोर पूर्वाधार, नियमित बिजुली आपूर्तिमा अवरोध, विरोधाभासपूर्ण कानुन, कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार, बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको अभाव, लगानीकर्ता संरक्षण सम्झौताको अभाव, सीमित उत्पादन प्रोत्साहन छन् ।

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्नु पहिलो काम रहेको राय समय–समयमा दिएका छन् । आमजनताको आत्मविश्वास घटेको छ भने व्यवसायीको मनोबल गुमेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन नसक्दा यो समस्या आएको हो ।