ईकोनोमिक खबर, काठमाडौं।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार वर्ष अघिदेखिको अतिरिक्त शुल्क तथा बक्यौता तिर्नुपर्ने भन्दै चिठी काटेपछि उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको छाता संगठन एकैठाँउमा भएर त्यसको विरोधस्वरुप १० बुँदे संयक्त बक्तब्य जारीगरेका हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई कानुन विपरीत विद्युत महसुल निर्धारण गरेको आरोप लगाउँदै उक्त रकम तिर्न नसक्ने उद्योगीले बताएका छन्।
विद्युत संकलन नियमावली, २०७३को विनियम ५, ५ को १, विद्युत महशुल अन्य दस्तुर तथा सेवा शुल्क र विलिङ्ग सम्बन्धि ब्यवस्थाको उपविनियम २, विपरीत ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन बाट विद्युत लिएको आधारमा थप महसुल तोकेको भन्दै उक्त महसुल तिर्नु परे उद्योग बन्द हुने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत प्राधिकरणले नियमविपरित २०७३ सालदेखिको बक्यौताको बिल पठाएको भन्दै संघका पदाधिकारीहरुले गुनासो गरे।
प्राधिकरणले पछिल्लो समय झन्डै २४० उद्योगको सूची तयार गरी टं«क तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुलको बिल पठाउन थालेको छ। प्राधिकरणको पत्रले उद्योगी व्यवसायीहरुमा अन्योल सृजना गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्।। ‘पूरानो बक्यौता तिर्नुपरे उद्योग धराशयी हुन्छ’ उनले भनिन्। चार वर्षदेखिको बिल अहिले पठाएर उद्योगीलाई त्रसित नबनाउन उनले आग्रह समेत गरिन्। ‘यसले उद्योग स्थापना हुनुभन्दा भईरहेका पनि बन्द हुने अवस्था आउँछ’, यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताईन।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले सिमेन्ट तथा छडका ठूला उद्योगहरुले विद्युत महशुल नियमित रुपमा तिरिरहेको परिस्थितिमा प्राधिकरणले अनावश्यक रूपमा अतिरिक्त बिल पठाएर त्रसित बनाएको बताए। गत जेठ १ गते देखि देशमा लोडसेडिङमुक्त भइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद निकालेर उद्योगी÷व्यवसायीलाई दुःख दिएको उनको आरोप छ। धेरै ब्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालतमा मद्दादायर गर्ने प्रकृयामा रहेको उनले बताए, यसलाई सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष मोरले प्राधिरणले नियमविपरीत पुरानो विषय उठाएर औद्योगिक वातावरण बिगार्न खोजेको आरोप लागए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले विद्युत महसुलको नाममा उद्योगीलाई दुःख दिने काम भइरहेको बताए। ‘यस्तो प्रवृति तत्काल रोक्नुपर्छ’ उनले भने।
प्राधिकरणकै निर्देशिका अनुसार दुई पक्षको सहमतिबेगर ट्रक वा डेडिकेटेड लाइनको अतिरित्त शुल्क लिन नपाइने प्रावधान विपरीत प्रधिकरणले बिल पठाउनु गलत भएको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पूरानो वक्यौता उद्योगी÷व्यवसायीहरुले भुक्तानी गर्न नसक्ने बताए। ‘प्राधिकरणले नियम विपरित पुरानो बक्यौता पठाएको छ,’ उनले भने,‘यस्तो प्रवृतिले उद्योगीहरु मारमा परेका छन्।’ यस समस्याका समाधान यथासक्य छिटो गर्न नेपाल सरकार तथा उर्जा मन्त्री लगायत सँग अनुरोध गरे। पूर्व अध्यक्ष मुरारकाले पूरानो बक्यौता भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै उद्योग बन्द गर्न तयार भएको बताए। सरकारले उद्योग कलकारखानालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा धरासायी बनाउन खोजेको उनले आरोप लगाए।
होटल एसोसिएसनका महासचिव विनायक शाहले केही समययता दैनिक रूपमा प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा पुरानो बिल पठाउन थालेको भन्दै आपत्ति जनाए। नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० मनाउन लागिरहेको बेला अनावश्यक रूपमा ठूला होटल, ब्यवसाय, उद्योमा बिजुलीको अतिरित्त बिल पठाउनु उचित छैन’। भिजिट नेपाल २०२० लाई नै असर गर्छ।’ पूरानो विद्युत बक्यौताको विषय उठान गरे होटलसमेत बन्द हुने अवस्थमा पुग्ने उनले दाबी गरे।
प्राधिकरणले पठाएको बिल अनुसार समयमा महसुल बुझाएर छुट सुविधासमेत लिएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए। ‘समयमै महसुल तिर्दा २ प्रतिशत छुट पाउने भएकाले सिमेन्ट लगायत ठूला उद्योगले उक्त सुविधा पनि लिएका छौं,’ उनले भने। प्राधिकरणले कुन उद्योगले कति विद्युत प्रयोग गरेको छ भनेर हेर्नसक्ने प्रविधि भएपनि सबै उद्योगलाई एउटै डालोमा राखिएको थापाले बताए।
अतिरिक्त सुविधा नलिएकालाई पनि डेडिकेटड सरह महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि उद्योगीहरु अदालत पुग्ने, छाता संगठनमा एउटै मुद्दामा सरकार संग संसोधनका लागी धाउने क्रम जारी छ।
-1732059515.jpeg)
-1732059515.jpeg)
