काठमाडौं । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच तीनवटा आयोजना र एउटा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको छ।
शुक्रबार नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच ७७ करोड ७६ लाख अमेरिकी डलर (रु १०५ अर्ब ५९ करोड) बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको हो।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार परियोजना (फेज-2), दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) विद्युत प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण परियोजना र हरित, लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड) कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वित्तिय सम्झौतामा नेपाल सरकार र एडीबीको तर्फबाट क्रमशः अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे र नेपाल आवासीय नियोग, एडीबीका देशीय निर्देशक अर्नाउड काउचोइसले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार परियोजना (चरण २) को आयोजना लागत २४ करोड अमेरिकी डलर (रु. ३२ अर्ब ५९ करोड) एडीबीले १५ मिलियन अमेरिकी डलर (रु. २ अर्ब ३ करोड बराबर) अनुदान र १७ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्नेछ । सहुलियत ऋण, समृद्धिका लागि जापान कोष र रिसिलियन्ट एसिया एन्ड प्यासिफिक (जेएफपीआर) ले ३० मिलियन अमेरिकी डलर (रु ४०७.४६ मिलियन बराबर) अनुदान सहयोग गर्नेछ र नेपाल सरकारले यसका लागि ५२ मिलियन अमेरिकी डलर (रु. ७ अर्ब ६ करोड बराबर) सहयोग गर्नेछ।
आयोजनाले काठमाडौं उपत्यकाका जनतालाई सुरक्षित र भरपर्दो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । मेलम्चीको इन्टेकको स्थानान्तरण र निर्माण, लामो सुरुङ निर्माण र सुन्दरीजल जल प्रशोधन केन्द्रको विस्तारलाई यसमा समावेश गरिएको छैन।
दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण आयोजनाको लागत ५३ करोड ७२ लाख अमेरिकी डलर (रु. ७२ अर्ब ९३ करोड), एडीबीले ३ करोड अमेरिकी डलर (रु ४ अर्ब ७ करोड बराबर) अनुदान र ३११ अमेरिकी डलर सहयोग गर्नेछ।
मिलियन (रु. ४२ अर्ब २४ करोड बराबर) सहुलियतपूर्ण ऋण, युरोपेली संघले २२.६ मिलियन अमेरिकी डलर (रु. ३ अर्ब ६ करोड) अनुदान, नर्वेले ३१ मिलियन अमेरिकी डलर (रु. ४ अर्ब २१ करोड) अनुदान, रणनीतिक जलवायु कोषले एक करोड अमेरिकी डलर (१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर) र सरकारले सहयोग गर्नेछ।
परियोजनाले हरित बिजुली निर्यातलाई समर्थन गर्दै नेपालको बढ्दो ऊर्जा मागहरू पूरा गर्नमा केन्द्रित रहने छ । २९० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण, पाँचवटा नयाँ सबस्टेसन र हाल रहेका दुई वटाको स्तरोन्नति आयोजनाका मुख्य अंग हुन्। एडीबीले बजेट सहयोगको रूपमा हरित, लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड) कार्यक्रमका लागि अमेरिकी डलर १०० मिलियन बराबर सहयोग गर्नेछ।
कार्यक्रमले विभिन्न क्षेत्रहरूमा दिगो लगानीका अवसरहरू अनलक गर्न नीति, नियामक, र संस्थागत अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्दै हरित, लचिलो र समावेशी विकास दृष्टिकोण लागू गर्न सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना (आइएमईपी) कार्यान्वयनका लागि ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (रु. ११ अर्ब ५४ करोड बराबर) बराबरको ऋण सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव एवं प्रमुख धनीराम शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र अर्नाउड काचोइस, नेपाल निवासी मिशन, एडिबीका देशीय निर्देशक, क्रमशः क्ष्ःभ्ए ले पानी सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण र पहाडी लिफ्ट सिंचाईको प्रयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (फेज २) को आयोजना सम्झौतामा काठमाडांै उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डका पदाधिकारी र कार्यान्वयन गर्ने निकायका तर्फबाट अरनाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन्।
त्यसैगरी सासेक विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण आयोजनाको परियोजना सम्झौतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कार्यान्वयन गर्ने निकाय र एडीबीका तर्फबाट अरनाउड काचोइसले हस्ताक्षर गरेका थिए। क्ष्ःभ्ए को लागि परियोजना सम्झौतामा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसहित वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कोशी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र मधेस प्रदेशका प्रदेश सचिवहरु र कार्यान्वयन निकायका तर्फबाट अरनाउड काचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन्।
हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले नेपालको कृषि, सिँचाइ, पानी र जलवायु उत्थानशीलता क्षेत्रमा पार्ने सम्भावित प्रभावलाई उजागर गर्दै तीनवटा आयोजना र नीतिमा आधारित कार्यक्रमको सिंहावलोकन गरेका थिए। एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर अरनाउड काचोइसले यी परियोजनाहरूको मुख्य विशेषताहरूमा जोड दिए। उनले नेपालको विकास प्राथमिकताहरू, विशेष गरी जलवायु अनुकूलन, कृषि उत्पादकत्व, जलस्रोत व्यवस्थापन र एसडीजी हासिल गर्न सहयोग गर्न एडीबीको दृढ प्रतिबद्धता रहेको बताए।
अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले एडीबीको निरन्तर सहयोग र साझेदारीको लागि धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले यी पहलहरूले सिँचाइ प्रणाली, जल सुरक्षा र कृषिमा सुधार मात्र नभई नेपालको सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायहरूमा उन्मूलन लचिलोपनलाई सुदृढ पार्ने र दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न योगदान पु¥याउने कुरामा जोड दिए । डा. घिमिरेले आयोजनालाई समयमै र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अपेक्षित नतिजा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।
